सत्तारूढ नेकपा निकट अनेरास्ववियूले सरकारलाई निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिएर आफैं संचालन गर्न आग्रह गरेको छ। निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले कलेज चलाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई सांचो वुझाउने भनेपछि अनेरास्ववियूले सरकारलाई सो आह्वान गरेको हो ।

आज अनेरास्ववियूका केन्द्रीय संयोजक ऐन महरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् (राज्यको नीति नियममा वसेर सांच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजहरुको जिम्मा लिएर आफैं संचालन गर्न वा राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई संचालन गर्ने जिम्मा दिन नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछौं ।  ु

महरले अनेक घुर्की ,धम्की र वितण्डा मच्चाउन छाडेर सरकारको अग्रसरतामा भएको वार्ता र निर्णय वमोजिम वढि लिएको पैसा फिर्ता गरि तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि  वढाउन निजी मेडिकल कलेजहरुलाई कडा चेतावनी दिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले मनपरि ढंगले तोकिएको भन्दा वढि शुल्क लिन नपाउने भएपछि ु विद्यार्थीको भर्ना नगर्ने र कलेजको सांचो सरकारलाई वुझाउने ु  भन्दै  जारी गरेको छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा २ वमोजिम शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सवै मेडिकल कलेजहरुलाई दस वर्ष भित्र गैरनाफामुलक र सेवामूलक वनाउने प्रावधान राखिएकाले  यसअघि सरकारले तोकेको शुल्क समेत घटाउंदै लानुपर्नेमा उल्टो मनपरि ढंगले शुल्क वढाउने र सरकार लगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने विषय आपत्तिजनक रहेको अनेरास्ववियूका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले वताए।

नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमविविएस  तहमा उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दा वढि  शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको थियोे। त्यस विपरीत मनपरि शुल्क लिने क्रम नरोकिएपछि भएको आन्दोलन पश्चात्  वढि लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सरकारको निर्देशन पालना गर्न निजी  मेडिकल कलेजहरुले आनाकानी गरिरहेका छन्।