बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सहप्रध्यापक तथा टिप्पणीकार वैकुण्ठ पाण्डेसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी । 

बहुदलीय व्यवस्था पछाडि हामीले जस्तो अर्थतन्त्रको मोडेल अपनायौँ, त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पहिलो निर्वाचित सरकारले जस्तो युगान्तकारी निर्णय लियो । नेपलाको परिवेशमा त्यो ठीक थिएन भन्ने मेरो बुझाइ हो । सुरुमै अध्ययन, बहस नगरीकन नेपालले निजीकरण र खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने निर्णय लियो । निजीकरण आफैमा नराम्रो कुरा भएन किनभने त्यसलाई पूरै विश्वले अवलम्बन गरिरहेको थियो । तर त्यो नीति कसका लागि थियो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । 

खुला बजार अर्थतन्त्र अँगाल्न नेपालमा ती पूर्वाधारहरू तयार थिए कि थिएनन् भन्नेतर्फ हामीले कहिल्यै बहस गरेनौँ । त्यसबेला हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू जेनतेन धानिने अवस्थामा चलिरहेका थिए । तर सीधै हाम्रो यहाँको बजार खुला गरिदिने बित्तिकै हामीले विदेशी माल–समानसँग जसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो । त्यसले गर्दा हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू एक–एक गर्दै निजीकरण गरिए र पछि ती सबै बन्द हुने अवस्थामा पुगे । 

त्यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो रोजगरीमा प्रभाव पार्यो र हामीले हाम्रो स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न नपाई त्यसमा विदेशीहरूको पहुँच खुकुलो हुन गयो । हाम्रोमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको ‘इन्टल इनह्यान्स क्यापिसिटी’ र ‘एडमिस्टे«टिभ रिफम’तर्फ ध्यान नदिइनाले पनि हामीले सोझै घाटा ब्यहोर्दै जानुपर्ने अवस्था आयो । यसले हाम्रो विदेशसँगको परनिर्भरता बढ्ने तथा अर्थतन्त्र ऋणात्मकतर्फ जाने प्रक्रियाको सुरुवात भयो । 

हाम्रा उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भन्ने वित्तिकै दुइटा प्रश्न उठ्छ । पहिलो, हामीले कस्तो अर्थतन्त्रको कस्तो मोडेल अपनाउनुपर्ने थियो ? दोस्रो, हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र विकासन्मुख मुलुकका लागि ‘डब्ल्युटिओ’को नीति ल्याइएको थियो कि थिएन ? 

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कुरा गर्दा दुइटा कुरा हुन्छ । पहिलो, मूल्य प्रतिस्पर्धा र दोस्रो गुणस्तर प्रतिस्पर्धा । हाम्रो जस्तो मुलुकले विकसित मुलुकको जस्तो मूल्यको स्तर घटाएर पनि उत्पादन बेच्न सक्दैन भने हामीले उत्पादनको गुणस्तर पनि त्यो स्तरमा बढाउन सक्दैनौँ जुन स्तरमा ठूलो मात्रामा विकसित मुलुकहरूले आफ्ना ‘प्रोडक्ट’हरूको उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । यसमा विभिन्न कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जस्तै कुनै सामान उत्पादन गर्न तपाईंले प्रयोग गर्ने मेसिन र त्यसको मात्राले त्यसको उत्पादनको मूल्य र त्यसको गुणस्तरमा फरक पर्छ । त्यही कुरा हाम्रो जस्तो मुलुकले गर्न खोजेमा सक्दैन । हाम्रो कुनै पनि उत्पादनको मूल्य स्वतः बढ्न जान्छ । 

बहुदलीय व्यवस्थामा आएपछि हामीले हाम्रो देशको औद्योगिक नीति कस्तो हुने, आर्थिक समृद्धिको मोडेल कस्तो अपनाउने भनेर व्यापक रूपमा कम्तीमा पनि पाँच वर्ष तयारीको चरण भनेर सरकारबाट घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्यवस हामीले यी विषयहरूमा छलफल गरेको सुन्न पाइएन । मलाई लाग्छ त्यसबेलाको संसदमा समेत यसबारे छलफल भएन । भन्नुको अर्थ हामीले विनाकुनै तयारी छलफल नै हामी खुला बजार अर्थतन्त्रको मोडेलमा गयौँ, जुन ठीक थिएन । 

त्यति नै बेला हामी ‘डब्ल्युटीओ’मा समेत प्रवेश गर्यौँ । त्यसका प्रावधानहरू जो मजबुत अर्थतन्त्र भएको छ, उसैको पक्षमा तयार गरिएको थियो । ‘डब्ल्युटीओ’ भनेको समृद्ध राष्ट्रहरूको बजार प्रवर्धनका लागि ल्याइएको नीति लागू गराउने संस्था थियो । सीधा कुरा के छ, भने उनीहरू आफ्नो उत्पादन बेच्न विश्वको हरेक बजारमा आफ्नो पहुँच चाहन्थे, जसका लागि उनीहरूले त्यसको गठन गरे । अनि हामीले आफ्नो उत्पादनलाई जोड दिनुको सट्टा उनीहरूको बजार सुरक्षित गर्ने नीतिलाई हामीले अँगाल्न पुग्यौँ, जुन अमिल्दो कुरा हो । 

यो भनेको बाघ र बाख्रालाई एउटै पोखरीमा पानी खान छोडी दिने जस्तो कुरा हो । ग्रामीण अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कस्तो अर्थतन्त्रकमो मोडेल अपनाउनु पथ्र्यो भन्ने कुरामा कसैले चिन्ता गरेको देखिएन । त्यसको परिणाम स्वरूप आज हामी रेमिट्यान्सले र विदेशी ऋणले अर्थतन्त्र धान्न बाध्य भएको छौँ । 

त्यसो भए हामीले अर्थतन्त्रको कस्तो मोडल अँगाल्नु पथ्र्यो त ? 
खुलाबजार अर्थतन्त्रभन्दा पनि राज्य नियन्त्रित, ‘पब्लिक पार्टनरसिप’ अपनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अहिले हामीले जुन पीपीपी मोडल अपनाएका छौँ यो मोडेल आजभन्दा बीस वर्ष अगाडि आउनुपर्ने थियो । 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख संविधान भनिएको छ । समाजवादतर्फ जाने मुलुकले अपनाउने पर्ने अर्थतन्त्रको मोडेल कुन हो त ?
अहिले हामीले पीपीपीको जुन मोडल अपनाएकाछौँ मलाई लाग्छ यो ठीक छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो पनि छँदैछ तर यो मोडेलबाट हामी अगाडि बढ्नु भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मजबुद गर्दै अगाडि बढ्नु हो । हामीले हाम्रो उत्पादनको अभिवृद्धि र त्यसको खपत गर्ने बजारलाई निर्माणको नीति नै अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा युवाहरूलाई यहीँ रोजगारी सृजना हुने अवस्था आएमा विदेशमा निर्भर हुनुपर्दैन । यसका साथसाथै राज्यले उद्योगमैत्री नीति ल्याउनु पर्छ । 

अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता कस्तो देखिन्छ भने वैदेशिक रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्र त्यहाँका ती देशहरूको रोजगारीमा असर पर्ने बित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्र ‘क्र्यास’ हुने सम्भाना हुन्छ भने ‘सेल्फ इकनोमी जेनरेट’ गर्न के गर्नुपर्ला ?

यो संवेदनशील प्रश्न हो । अर्थतन्त्रको कुल हिस्सामा ३० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ । करिब हजार अरबको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ तर यसलाई परिचान गर्ने हाम्रो ठोस नीति बन्न सकेको छैन । त्यसमा पनि विदेश जाने हाम्रा युवाहरूको सुरक्षाको प्रश्न त छँदैछ । यसलाई सही ढङ्गले उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लगाउने भन्ने हाम्रो कुनै नीति बन्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्सको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । 

राज्यले त्यो रकमलाई उत्पादनको क्षेत्रमा जस्तै हाइड्रो, फ्याक्ट्री, हस्पिटल, विश्वविद्यालय, पर्यटन, होटल आदि क्षेत्रमा लगाउने नीति ल्याएमा नागरिकहरूले त्यसमा लागानी लगाउन सक्छन् । तर त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ । यी सबै काम गर्न हामीलाई एउटा आर्थिक नीति चाहिन्छ, जुन राजनीतिक तहबाट नै गरियोस । दीर्घकालसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर भएर देश अगाडि बढ्नु भनेको तरबारको धारमा यात्रा गर्नु जस्तो हो । 

तपाईंले माथि ‘रेमिट्यान्स’सँगै विदेशी सहयोगको कुरा पनि जोड्नु भएको थियो । यिनले हामीलाई कतातर्फ लगिरहेका छन् ?
निरपेक्ष रूपमा हेर्दा ‘फरेन एड’ र ‘रेमिट्यान्स’ आफैंमा खराब कुरा होइन । त्यसलाई हामीले हाम्रो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा लगानी गर्छौँ भने भने त्यसको के अर्थ भयो ? हामीले हाम्रो प्राथमिकता तय गर्दै प्याकेज तय गर्न सकेनौँ । हामीले यसो गर्न नसकेपछि उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकता र एजेन्डा ल्याए । 

तर उनीहरू सङ्कटको बेला हामीसँग हुँदैनन् भन्ने कुरालाई हामीले सन् १९८४ को पूर्वी एसियाको (सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, जापानलगायतका देशमा) अर्थतन्त्र सङ्कटको बेलामा उनीहरूले फटाफट आफ्नो पैसा फिर्ता मागे । आर्थिक मन्दीको बेलामा कसरी पैसा फिर्ता दिने ? उद्योग बन्द भए होस, त्यसमा उनीहरूलाई मतलब भएन । उनीहरूको एक मात्र ध्याउन्न आफ्नो पैसा फिर्ता लैजानेमा रह्यो । त्यसपछि त्यहाँका ठूल्ठूला उद्योगहरू ढल्न पुगे । नेपालले यसबाट के सिक्ने ? त्यसैले हाम्रो शर्त, प्राथमिकतामा मात्रै वैदेशिक सहायता स्वीकार्नु पर्छ ।

यसमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको ‘फरेन करेन्सी इन्सुरेन्स पोलिसी’ बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको महत्व के हो भने अहिले हामीले हाम्रो एड डलरमा लिने गर्छौँ । मानिलिनुस एक डलर बराबर अहिले सय छ भने यो रकम हामीले २० वर्षपछि फिर्ता गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन एक डलर बराबर एक सय पचास हुन सक्छ । त्यस्तो बेलामा त्यो डिभ्यालुएसन भएको रकमलाई ती इन्सोरेन्स कम्पनीहरूले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिने मिलाउनुपर्छ ।  

तपाईंले भन्ने गरेको ‘रोजगार राष्ट्रवाद’ के हो ?
रोजगार राष्ट्रवादले देशमा अर्थतन्त्र र देशलाई मजबुत बनाउँदै रोजगारी सिजर्ना गरोस भन्ने उद्देश्यका साथ यो अवधारणा ल्याएको हुँ । मानौँ पाल्पाको कुनै एउटा डाँडालाई त्यहाँको स्थानीय समुदाय, त्यो क्षेत्रका विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले, त्यहाँको स्थानीय सरकारले अथवा जसले पनि त्यसको पहल लिन्छन्, उनीहरूलाई त्यो डाँडा पचास वर्ष जतिलाई लिजमा दिने । अब जसले त्यो लिजमा लिएको हो उसले त्यहाँ रेल, केवलकार ल्याउँछन् र उनीहरूले अस्पताल, विश्वविद्यालय र सुविधासम्पन्न होटेल बनाउँछन् । त्यहाँ सबै सुविधाहरू हुन्छन र त्यहाँ मानिसहरू बिदा मनाउन आउँछन् । 

त्यसको विकासका लागि सरकारले त्यहाँको ‘ट्याक्स फ्री’ गर्यो भने सबै त्यहाँ जान्छन् र त्यहाँ रोजगारीको सृजना हुन्छ । तपाईंले त्यसलाई ‘ट्याक्स फ्री जोन’ बनाउनुपर्छ । त्यसो भएपछि स्थानीय उत्पादनहरू पनि त्यहीँ खपत हुन्छ । त्यसले राष्ट्रिय आम्दानी सृजना गर्छ । हामीले यस्ता सयवटा डाँडा बनायौँ र प्रत्येक डाँडाबाट दश हजार मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्यौँ भने के विदेश गएर काम गर्नु पर्ने होला ? यसो गर्न सकिएमा सन् २०३० सम्म नेपाललाई डेभलपिङ कन्ट्रीको स्टेजमा पुर्याउन सकिन्छ ।