काठमाडौं–महिला बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले मानव बेचबिखन सम्बन्धी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । महिला कानून र विकास मञ्चले बुधबार बिहान काठमाडौंमा गरेको मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश कमिटीको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रा देवी शर्माले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । 

देश संघीयतामा गएपछि यसअघि ७५ जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने मानव वेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समिति निश्क्रिय रहेपछि त्यसलाई पुन सक्रिय गराउनका लागि नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना रहेको शर्माले बताइन् । 

मानव बेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समिति हाल कायम रहेपनि समितिलाई कोष सञ्चालन समस्या देखिएकोले नियमावली संधोधन गर्न लागेको र स्थानीय तहको समिति जिल्ला समितिले गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाई छ ।  

शर्माले प्रदेश तहको समिति बनाउन भने ऐन संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउदै प्रदेश तहले ऐन नभएपनि मानव बेचबिखन बिरुद्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताइन् । उनले भनिन्–‘प्रदेश स्तरीय समिति गठन गर्न अहिले ऐन छैन तर प्रदेशलाई काम गर्न रोकिने अवस्था चाही छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशले पनि मानव बेचबिखन बिरुद्धको काम गर्न सक्छ ।’

उनले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले महिला हिंसा विरुद्धको कार्यविधी बनाउँदै गरेको जानकारी दिइन् । शर्माले मानव बेचविखन विरुद्धको ऐन २०६४ मा प्रदेश स्तरीय समिति गठनको व्यवस्था नभएकोले नयाँ कानूनमा यसरी कसरी समेट्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताइन् ।  

कार्यक्रममा महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै मानव बेचविखन विरुद्ध जिल्ला समितिलाई कसरी अगाडि बढाउने सन्र्दभ आएको बताउँदै समितिलाई प्रदेश स्तरीय समिति र स्थानीय तह सम्बन्धी समितिलाई अगाडि बढाउनेबारे चुनौती रहेको बताए । 

निर्देशक श्रेष्ठले ऐनमा प्रादेशिक र स्थानीय समिति राख्नेबारे व्यवस्था नभएको बताउँदै ऐन संसोधनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । 

उनले विगतमा नेपालबाट भारतमा मात्र मानव बेचबिखनको घटना रहेको बताउँदै अहिले विभिन्न खालका रोजगारीको नाममा त्यसको सञ्जाल चीनदेखि दक्षिण कोरिया हुँदै विभिन्न खाडी मुलकसम्म फैंलदै गएको बताए ।

उनले विश्वले नेपाल मानव बेचबिखनका लागि उर्वर भूमीका रुपमा चिन्न थालेको बताउँदै ऐन संसोधन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।