–रमेश लम्साल 
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावटलाई रणनीतिक रुपमा कम गर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले तय गरेको योजना शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको खण्डमा चालू आवमा वितरण तर्फको चुहावट आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । हाल वितरणतर्फको चुहावट ११ दशमलव २८ प्रतिशतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो चुहावटलाई दुई दशमलव ७८ प्रतिशतले घटाएर आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले आफ्ना सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्रहरुलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार काम गर्न परिपत्र गरेको छ । कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई तीन वर्षभित्र १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तै कूल १०.४६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र वार्षिक रु सात अर्ब थप आम्दानी भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । 

आव ०७२/७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई घिसिङले गत आवमा रु सात अर्ब २० करोड खुद नाफामा पु¥याएका छन् । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सवस्टेशनको सुदृढीकरण तथा थप गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । 

प्राधिकरणले गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने,मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने र मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो । यस्तै नयाँ मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मीटर सहज रुपमा दिने,स्थानीय तहको सिफारिस विनानै मिटर जडान गर्ने,अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।  

प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाइने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए  । 

उनले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा संस्थागत सुशासन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गरिने उल्लेख गरे । वितरण कार्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने योजना समेत प्राधिकरणको छ । ‘अबको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारवाही गर्छौं’,उनले भने, ‘ग्राहकको मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसेको सरुवा भएको रहेछ र पूर्वकार्यालयअन्तर्गतको ग्राहकमा  स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’ 

प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युत्को पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गरिने जानकारी दिए । कमिसनको लोभमा वितरण केन्द्र प्रमुख, लेखा र स्टोर प्रमुखको मिलेमतामो आनावश्यक सामान खरीद गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा वार्षिकरुपमा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । 

सबैभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने काठमाडौँ प्रादेशिक कार्यालयलाई गत वर्षको ७.४०  प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २० वितरण केन्द्र रहेका छन् । ३ नम्बर प्रदेशको हेटौँडा प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ५.७५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत छ वितरण केन्द्र रहेका छन् । 

प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरलाई ८.८७ लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २४ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश २ को प्रादेशिक कार्यालयलाई १५.४८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत २३ वितरण केन्द्र छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको पोखरा प्रादेशिक कार्यालयलाई १०.४३ प्रतिशतको चुहावटलाई ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत १३ वितरण केन्द्र छन् । 

त्यस्तै, प्रदेश ५ को बुटवल प्रादेशिक कार्यालयले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत ११ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश ५ कै प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले चुहावटलाई ८.०५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । सो प्रदेशमा १० वितरण केन्द्र रहेको कार्यालयको चुहावट १०.६४ प्रतिशत छ । 

कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालयअन्तर्गत १० वितरण केन्द्र छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियालाई १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई १०.६९ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत १२ वितरण केन्द्र छन् । प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउने र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य राखी प्रादेशिक तथा प्रदेश कार्यालय र वितरण केन्द्रसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने छ ।