फिनल्याण्ड र युएइले नेपालको विकासमा सघाउने
फिनल्याण्ड र युएइले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा यहाँ रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग सोमबार फिनल्याण्ड र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ)का उच्च अधिकारीबाट भएका बेग्लाबेग्लै भेटवार्तामा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त भएको हो ।
मन्त्री ज्ञवालीसँग फिनल्याण्डका विकास सहायता तथा वैदेशिक व्यापारमन्त्री भिले इस्किनारी र संयुक्त अरब इमिरेट्सका विदेश राज्यमन्त्री अन्वर बिन मोहम्मद गार्गसले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
फिनल्याण्डका मन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल–फिनल्याण्ड सम्बन्धका साथै पारस्परिक हित र चासोका सबै विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । भेटमा नेपाल र फिनल्याण्डबीच बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरूमा साझेदारी गर्ने तथा विद्यमान सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनेमा दुवै मन्त्रीबीच सहमति भएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा लगानीको अनुकूल वातावरण बनेकाले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति फिनिस सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले विकास र समृद्धितर्फको नेपालको यात्रामा फिनल्याण्डजस्ता नेपालको विकासका साझेदारबाट सहयोगको मात्रामा बढोत्तरीको अपेक्षा आफूले गरेको बताए ।
मन्त्री इस्किनारीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा आफ्नो देशबाट निरन्तर सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
त्यसैगरी युएइका विदेश राज्यमन्त्रीसँगको भेटमा पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुक युएइमा नेपालीका सुविधा र सुरक्षा, नेपालमा युएइको लगानी, व्यापारलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर दुवै मन्त्रीले विचार आदान–प्रदान गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गण्डकीको संसद् अधिवेशन आजदेखि, के छ कार्यसूची ?
-
शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासङ्घको चेतावनी
-
सिन्धुपाल्चोकमा जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु, सात जना गम्भीर
-
प्रधानमन्त्रीसँग विपिन जोशीका परिवारको भेट
-
पाथीभरा क्षेत्रमा मदिरा बिक्री तथा सेवनमा प्रतिबन्ध
-
अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा मधेसका जनताले लडेको इतिहास झल्काउने 'स्मृति उद्यान' बजेट अभावमा अलपत्र