काठमाडौँ– लामो समयपछि पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपाध्यक्ष पायो । उपाध्यक्ष पाएसँगै आयोगको जिम्मामा चिकित्सा शिक्षाको सुधार, नीति नियम निर्माण, शुल्क निर्धारण लगायतका विषय छन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको बेथिति, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि धनीगरिब बीचको खाडल र समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधारबारे आयोगका उपाध्यक्ष वरिष्ठ डा. श्रीकृष्ण गिरीसँग रातोपाटीले जिज्ञासा राखेको छ ।

लामो समयपछि पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि तपाईं पहिलो उपाध्यक्ष बन्नुभएको छ । यो क्षेत्रको सुधारका लागि कस्ता योजनाहरू ल्याउनुभएको छ ?

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा विकासको क्रममा राम्रा कुराहरू आए । जसले गर्दा धेरै जनसङ्ख्याले सेवा पनि पाए । अस्पतालहरू खुले । धेरै मेडिकल कलेजहरूले धेरै जनशक्ति पनि उत्पादन गरे । साथसाथै केही विकृतिहरू पनि आए । विकृतिहरू कस्ता आए भने देशलाई आवश्यक पर्ने भौगोलिक स्थानमा जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्ने ठाउँमा भौगोलिकताको हिसाब नै भएन । निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका मेडिकल कलेजहरू खासगरी आफ्नो अनुकुलका ठाउँ छानेर खोलिए । त्यो व्यवसायको हिसाबले हेर्ने हो भने त सही नै हो, जसले आफ्नो उद्योगधन्दा अथवा सेवा आफूलाई अनुकुल पर्ने ठाउँमै राख्छन् ।

*****

राम्रा कुराहरूमा सेवा वृद्धि भएको छ भने अस्पतालहरूमा बेडको सङ्ख्या पनि वृद्धि छ । जसले गर्दा नागरिक र बेड सङ्ख्याको रेसियो घटेको छ । राम्रा सूचाङ्कको हिसाबले हेर्दा इन्डिकेटरहरू सुधार भएको देखिन्छ । यस्ता विकासलाई सरदर हेर्दा विकास भएको देखिन्छ तर एकदमै दुर्गम ठाउँ गरिब, जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यस्ता ठाउँहरूमा विकास पुगेको देखिँदैन । यसरी नै विकास हुँदै जाने हो भने देशको तल्लो तह र माथिल्लो तह (धनिवर्ग) को बीचमा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो अन्तर देखिने खतरा छ ।

*****

यसकारण जहाँ सहर, सुगम, जनघनत्व बढी छ र जुन ठाउँ नाफाको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ त्यस्तो ठाँउमा मात्रै केन्द्रित भएका देखिन्छन् मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू । यसको अर्थ देशमा भौगोलिक अवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन भएनन् । अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ८ वटा मेडिकल कलेजहरू छन् । सुदूरपश्चिममा एउटा पनि छैन । सरकारी र निजी दुवै मेडिकल कलेजहरू सहरी क्षेत्रमा नै स्थापना भए । जसले गर्दा सर्वसाधरण जनताको पहुँच र आर्थिक हिसाबले एकदमै ठूलो अन्तर देखियो । सर्वसाधरण व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि प्राय असम्भव जस्तै देखियो । योग्य, जेहेनदार, राम्रो व्यक्तिहरूलाई पैसावालाहरूले उछिने । सेवामुखी हुनुभन्दा संस्थाहरू व्यापारमुखी, जनताप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व कम हुँदै गएको देखियो । स्वास्थ्य जनशक्तिमा गुणस्तरह्रास भएको देखियो ।

राम्रा कुराहरूमा सेवा वृद्धि भएको छ भने अस्पतालहरूमा बेडको सङ्ख्या पनि वृद्धि छ । जसले गर्दा नागरिक र बेड सङ्ख्याको रेसियो घटेको छ । राम्रा सूचाङ्कको हिसाबले हेर्दा इन्डिकेटरहरू सुधार भएको देखिन्छ । यस्ता विकासलाई सरदर हेर्दा विकास भएको देखिन्छ तर एकदमै दुर्गम ठाउँ गरिब, जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यस्ता ठाउँहरूमा विकास पुगेको देखिँदैन । यसरी नै विकास हुँदै जाने हो भने देशको तल्लो तह र माथिल्लो तह (धनिवर्ग) को बीचमा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो अन्तर देखिने खतरा छ । यिनै समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्ला भनेर लामो समयदेखि बहस भयो । खासगरी गुणस्तरियता, सर्वसाधरणको पहुँच, भौगोलिक र जनसङ्ख्याको हिसाबले वितरण, आर्थिक हिसाबले पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको हो । यिनै लक्ष्यहरू पूरा गर्ने आत्मसाथ गर्दै मैले योजनाहरू पनि बनाएको र उपाध्यक्ष भएदेखि नै यो लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा लागेको छु ।  

*****

योग्यता पुगेको छैन भन्ने बारेमा मलाई भन्दा पनि मैले अध्ययन गरेको संस्था, मेरो गुरुहरू र प्रमाणपत्र दर्ता भएको मेडिकल काउन्सिलमा यो विषयमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ । मेरो योग्यताको बारेमा प्रष्ट हुनु भएको छैन र शङ्का लाग्ने व्यक्तिहरूले विज्ञप्ती अध्ययन गर्दा पनि राम्रो हुन्छ । ती लेखेको कुराहरूमा केही गलत भेट्टाउनु भयो भने त्यसको सजायको भागिदार म जहिले पनि हुनेछु ।

*****

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष बनेपछि तपाईंमाथि योग्यताबारे प्रश्न पनि उठाइयो कामले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ?

योग्यता र काम फरक कुरा हुन् । योग्यताको बारेमा उठाइएका प्रश्नहरूको मैले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जवाफ दिइसकेको छु । कुरा प्रष्ट छ, मैले लोक सेवा आयोगले तोकेको नीति, निमय अनुसार नै उपाध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको हुँ । अझै पनि त्यसको बारेमा मैले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

योग्यता पुगेको छैन भन्ने बारेमा मलाई भन्दा पनि मैले अध्ययन गरेको संस्था, मेरो गुरुहरू र प्रमाणपत्र दर्ता भएको मेडिकल काउन्सिलमा यो विषयमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ । मेरो योग्यताको बारेमा प्रष्ट हुनु भएको छैन र शङ्का लाग्ने व्यक्तिहरूले विज्ञप्ती अध्ययन गर्दा पनि राम्रो हुन्छ । ती लेखेको कुराहरूमा केही गलत भेट्टाउनु भयो भने त्यसको सजायको भागिदार म जहिले पनि हुनेछु । तिनै प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाँदै म यो अवस्थासम्म आइपुगेको हुँ ।

उपाध्यक्षका लागि मात्रै प्रमाणपत्र आवश्यक होइन । अन्य स्थानमा पनि प्रोफेसर, चिफ कन्सल्टेन्ड भएर काम गर्दा तिनै प्रमाणपत्रहरू देखाएको हुँ । मैले उपाध्यक्षका लागि मात्रै खल्तीबाट प्रमाणपत्र निकालेका होइन । प्रमाणपत्र सञ्चार माध्यमले मागेको होइन लोक सेवा आयोगले मागेको हो, मैले आयोगमा बुझाएँ र आयोगले योग्य ठानेर सिफारिस गर्यो । आधारबिना, झुटा, गलत प्रचार गर्न मिल्दैन । म अन्तको व्यक्ति होइन नेपालको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट अधिकांश डिग्री गरेको व्यक्ति हुँ । यता कामको कुरा गर्ने हो भने अहिले आयोगको बैठक बसेको छ । अरू कामहरू शून्य अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको हुँदा, कर्मचारी नियुक्ति, नीति नियम के बनाउने भन्ने विषयमा अब सुरु हँुदैछ ।

चिकित्सा शिक्षामा लिँदै आएको बढ्दो शुल्क नियन्त्रणमा आयोगको भूमिका हुन्छ या हुँदैन, हुन्छ भने अहिले देखिएको समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?

चिकित्सा शिक्षा शुल्क नियन्त्रणमा आयोगको भूमिका हुन्छ । शुल्क निर्धारणका आधार र प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई सहभागीतामूलक र पारदर्शी हिसाबले प्यारामिटरहरू निर्धारण गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । जसले पनि के कति कारण शुल्क निर्धारण भयो, कसरी परिवर्तन हुन्छ शुल्क, के कुराहरू घट्यो, के कुरा बढ्यो, के कुराले असर पार्छन् ? यी सबै कुराक मिलाएर सिस्टम बनाएर वैज्ञानिक हिसाबले शुल्क तोकिन्छ । शुल्क तोक्ने काम अब आयोगको हो । योभन्दा अगाडि अरू निकायहरूको जिम्मेवारी थियो । अब ऐन आएपछिको जिम्मेवारी आयोगको हुनेछ ।

मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा शुल्क धेरै भयो भन्दै बर्सेनि आन्दोलन हुन्छ, यसको समाधान ?

अहिले आयोग सिधै प्रत्येक कलेजहरूमा त जाँदैन । किन भने ती कुराहरूमा आआफ्नो कलेजले डिल गर्छन् । त्यस पछि युनिभर्सिटीले यो विषयमा छलफल गर्छ । साथै सम्बन्धित अन्य निकायहरू पनि त्यसमा सहभागिता जनाउँछ । मन्त्रालयको पनि सहभागिता हुन्छ । ती सबै कुराले पनि समाधान भएन भने प्रक्रियामा आयोग पनि जोडिन्छ ।

*****

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएका सबै कुराहरू मेरो कार्ययोजनामा परेका छन् । छनोटको क्रममा लोक सेवा आयोगले ३ हजारको आफ्नो भिजन पेपर र ३ हजार शब्दको आफ्नो कार्ययोजना गरी दुईवटा पेपरको माग गरेको थियो । साथै त्यसको प्रस्तुतिको पनि व्यवस्था गरेको थियो । मेरो कार्ययोजनामा आयोगलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोण र कार्यपत्र बुझाएको छु । ऐन अनुसार नै काम गर्दै जाने छौँ ।

*****

आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा कस्ता कस्ता काम होल्ड भएका छन् ?

काम पहिलाको जस्तै निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ । आयोग नआउँदैनमा काम होल्ड भएका छैनन् । आयोगले चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्ने । अहिले भइरहेको विसङ्गती, विकृतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने क्रममा आयोग नयाँ थपिएको हो । आयोग  नभएर काम सुरु नभएको भने होइन ।

अन्तरवार्ता दिने क्रममा नै आगामी दिनमा गर्ने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको थियो । तपाईंको ४ वर्षे कार्ययोजनामा अरू केके छन् ?

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएका सबै कुराहरू मेरो कार्ययोजनामा परेका छन् । छनोटको क्रममा लोक सेवा आयोगले ३ हजारको आफ्नो भिजन पेपर र ३ हजार शब्दको आफ्नो कार्ययोजना गरी दुईवटा पेपरको माग गरेको थियो । साथै त्यसको प्रस्तुतिको पनि व्यवस्था गरेको थियो । मेरो कार्ययोजनामा आयोगलाई अगाडि बढाउने दृष्टिकोण र कार्यपत्र बुझाएको छु । ऐन अनुसार नै काम गर्दै जाने छौँ ।

 आयोगले तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू केके देख्नुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिला कार्यालयको स्थापना । नीति नियम निर्माण गर्ने र अहिले देखापरेको विषयहरू परीक्षा प्रणाली शुल्कलगायत धेरै कुराको विकास गर्दै लानुपर्ने छ । एउटा काम सकेपछि अर्काे काम सुरु गर्छु भनेर आयोगले अहिले भन्न मिल्दैन । किनभने यो सबै कामहरू ऐनले दिएको हुँदा अरू कर्मचारी पनि नियुक्ति गर्न बाँकी छन् । उपाध्यक्ष नियुक्ति भएपछि अब उपाध्यक्षको हैसियतले अन्य कर्मचारी नियुक्तिको क्रम अगाडि बढ्छ । कामहरू सबैसँगै अगाडि जान्छन् । एउटा कामलाई छोडेर, सकेर अर्काे काम गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षाको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? सुधार गर्न केके गर्नुपर्ला ?

विगतको ४०,५० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको राम्रोसँग विकास भएको छ । आज भन्दा ४० वर्ष अगाडि मेडिकल कलेजहरू थिएनन् । सबैभन्दा पहिला मेडिकल कलेज १९७८ मा सुरु भएको थियो । अहिले ४१ वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने ५ वटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालमा छन् । अन्य निजी ११ वटा जति त डेन्टल मेडिकल कलेजहरू नै सञ्चालनमा छन् । सुरुवातमा २२ जना मेडिकल विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नेबाट सुरु भएको थियो भने अहिले हामीसँग १५ सय २ हजार विद्यार्थी उत्पादन गर्ने क्षमता छ । यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने नेपालको चिकित्सा शिक्षामा, डेन्टल क्षेत्रमा पनि ठूलो र छिटो विकास भएको छ ।

तर कुनै कुराहरू धेरै छिटो अनियन्त्रित तरिकाले दौडियो भने दुर्घटना हुन सक्छ । त्यो कारणले अब यही रफ्तारमा छिटो—छिटो मेडिकल कलेज खोल्ने होइन कि अब देशको आवश्यकता अनुसार सीमाङ्कन गरेर कुन प्रदेशमा कति  कलेजको जरुरी छ, त्यसलाई मध्यनगर गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालको सरकारको नीति, चिकित्सा शिक्षा ऐनको पनि दृष्टिकोणलाई हेर्दा एउटा प्रदेशमा कम्तीमा पनि  एक  मेडिकल कलेज राम्रोसँग सञ्चाल हुनुपर्छ । त्योभन्दा बढी आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या यी सबै कुरालाई दृष्टिकोण गरेर थपिन पनि सक्छ ।

*****

अहिले ३ करोड जनसङ्ख्या छ भने २२ देखि २५ हजार चिकित्सकको सङ्ख्या छ । यो भनेको एक जना चिकित्सकको भागमा झण्डै १२ सय नागरिक पर्छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले एक हजार जनसङ्ख्यामा एक जना चिकित्सक आवश्यक भनेको छ । हाम्रोमा त १२ सयमा एउटा चिकित्सक भनेपछि त लक्ष्यको नजिक पुगेको देखिन्छ । त्यति चिकित्सक नेपालमा उत्पादन भइसकेको छ । तर देशको स्थिति हेर्ने हो भने कुनै कुनै जिल्लामा लाखै जनसङ्ख्यामा पनि एउटा चिकित्सक छैन ।

*****

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा अहिलेको गुणस्तर कस्तो पाउनु हुन्छ ?

नेपालका सार्वजनिक सरकारी संस्थाहरूको उत्पादन राम्रो छ । तर निजी क्षेत्रको संस्थाहरूको गुणस्तर त्यो अवस्थाको छैन । त्यति मात्रै होइन देशबाहिर जाने क्रम पनि धेरै मात्रामा छ भने देश बाहिरबाट अध्ययन गरेर आएकाहरूको गुणस्तर झन् कमजोर छ । त्यसकारणले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको महत्त्वपूर्ण दुईवटा कुरा भन्ने हो भने यसले शिक्षण संस्थाहरूको नियमन गर्ने र स्वास्थ्यका जनशक्तिको गुणस्तर कायम गर्ने हो । त्यो क्षेत्रमा पनि आयोग प्रवेश गर्छ । अरू कुराहरू पनि छन् तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गुणस्तरको कुरा हो । योभन्दा पहिला जनशक्ति धेरै सङ्ख्या उत्पादन गर्ने कुरामा लक्षित गरियो । धेरै सङ्ख्या त उत्पादन भयो । सरदरमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चिकित्सकहरू आवश्यक  सङ्ख्याको नजिक —नजिक पुगिसक्यो । तर उनीहरूको उपलब्धता र सेवा हेर्ने हो भने ठूलो खाडल छ ।

अहिले ३ करोड जनसङ्ख्या छ भने २२ देखि २५ हजार चिकित्सकको सङ्ख्या छ । यो भनेको एक जना चिकित्सकको भागमा झण्डै १२ सय नागरिक पर्छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले एक हजार जनसङ्ख्यामा एक जना चिकित्सक आवश्यक भनेको छ । हाम्रोमा त १२ सयमा एउटा चिकित्सक भनेपछि त लक्ष्यको नजिक पुगेको देखिन्छ । त्यति चिकित्सक नेपालमा उत्पादन भइसकेको छ । तर देशको स्थिति हेर्ने हो भने कुनै कुनै जिल्लामा लाखै जनसङ्ख्यामा पनि एउटा चिकित्सक छैन । दरबन्दीहरू कम छ सेवा कम छ । यो असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने काम पनि चिकित्सक शिक्षा आयोगको हो । यी जटिल समस्याहरूले नै चिकित्सा शिक्षा आयोग उब्जाएको हो । यदि यी समस्या नभएको भए चिकित्सा शिक्षा आयोगको जरुरी थिएन । सेवा दिने अर्काे संस्थाको जिम्मा भयो भने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा आयोगको अहम् भूमिका हुन्छ । 

यो आयोग पनि अन्य आयोग जस्तै सुस्त अवस्थामा हुने र सेवा नपाउने हो कि भन्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ, यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?

सबै कुरालाई नकारात्मक रूपमा हेरेर हुँदैन चिकित्सा शिक्षा आयोग काम गर्नका लागि आएको हो । दिनप्रतिदिन यसको आफ्नो क्षमता विकास गर्दै लक्ष्य प्राप्तीका लागि आयोग अगाडि बढ्छ । यो चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि मैले उल्लेख गरेका उद्देश्यहरू प्राप्तीका लागि स्थापना भएको हो । त्यसका लागि सर्वसाधरण जनता लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको चासो र सहयोगको जरुरी छ । आयोग आफैले सबै कुराहरू सम्पन्न गर्ने होइन आयोग नियमनकारी निकाय हो । सबैलाई चाहिने स्वास्थ्य सेवा र यसको गुणस्तरीयता सुधारको निमित्त सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्छु ।