बुटवल – प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहलाई आवधिक योजना र मास्टर प्लान बनाएर विकासको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रदेश ५ को तेस्रो समन्वय परिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन । 

उनले केही मात्रै पालिकाहरुले आवधिक योजना र मास्टर प्लान बनाएको भन्दै योजनाबद्ध विकासले मात्रै प्रतिफल दिने बताए । ‘अझै पनि मागमा आधारित बजेट बनेको छ, योजनामा आधारित बनाउन सकेका छैनौं ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘तपाईहरु योजना बनाउन लाग्नुस् । प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’ 

उनले स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र सुशासन कायम गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले गत वर्षको प्रदेश ५ सरकारको बजेट कार्यान्वयन ७ वटा प्रदेशमध्ये एक नम्बर भए पनि जनताको अपेक्षालाई भने अझै पूरा गर्न नसकेको बताए । 

प्रदेशको समग्र विकास र स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यलाई बढाउनका लागि प्रदेश परिषद बैठक गरिएको हो । उक्त बैठकबारे जानकारी दिँदै आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीले सहकार्यबाट नै समृद्ध प्रदेश बनाउने अभियानमा सामेल हुन आग्रह गरे ।

परिषद बैठकमा संघीयता विज्ञ खिमलाल भट्टराईले सहकार्य, सहअस्तित्व खालको संघीयता भएकाले प्रदेश, स्थानीय र संघबीच समन्वय गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा भन्दा बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए । 

प्रभावकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहविचको अन्तरसम्बन्धबारे प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. इश्वर पोखरेल, मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सुशासन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा प्रस्तुती समेत राखिएको थियो ।

स्थानीय तहहरुले भने प्रदेश सरकार र पालिकाहरुविच समन्वय र सहकार्य सहज हुन नसकेकाले त्यसलाई चिर्ने गरि निति बनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रदेश ५ का १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश तहहरु परिषद बैठकमा आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्वधन वृद्धि गर्ने उदेस्यले  परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको हो ।

बैठकमा सुशासन र सेवाप्रवाहमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धबारे कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रदेश समन्यवय परिषदको पहिलो बैठकले २१ बुंदे र दोस्रो बैठकले २० बुदे निर्णय गरेको थियो । आज बसेको  बैठकले प्रदेश स्थानीयत तहविचको सम्वन्ध सुधार गर्न  २६ वटा निणर्य गरेको बताएको छ ।