करको दर र दायराको विषयमा व्यवसायीहरुसँग छलफल गरिन्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले करको दर र दायराको विषयमा व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने बताएका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको प्रथम बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै छिमेकी देशका सरकारले कर प्रशासनमा गरेको परिर्वतनले नेपालमा पार्ने प्रभावबारे व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने बताएका हुन् ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले आर्थिक वृद्धिमा आएको संकुचनले लगानी बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै १० प्रतिशतको बिन्दुसम्म आयकरको दरमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट भारतीय सरकारले नागरिकको लगानी बाहिर नजाने र बाहिरको लगानी भारतभित्र ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताइएको छ । भारत सरकारले करको दरहरु घटाएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा पनि दबाबमा परेका हुन् । उनले छिमेकी राष्ट्रहरुले आफ्नो अनुकूलतामा करका दरहरुमा समायोजन गर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारले पनि त्यसको अध्ययन गर्ने र राजश्व बोर्ड छिटै गठन गरी कर प्रतिष्पर्धात्मकताका लागि व्यवसायीहरुसंग छलफल गर्ने बताए ।
उनले इमान्दार व्यवसायीले कर प्रशासनको कडाईबाट डराउनुनपर्ने बताए । दुईथरी व्यवसायी नभई प्रतिस्पर्धी व्यवसायी निर्माण गर्ने प्रयासमा सबै लाग्नुपर्ने भन्दै उनले कर्मचारी संयन्त्रभित्रका विकृतिबारे सरकारलाई सुचना दिई सहयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले पारदर्शी र इमान्दार हुन सबै व्यवसायीलाई आग्रह पनि गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नियमन र कर प्रशासनका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वय गर्दा लगानीको वातावरण नबिग्रियोस् भन्ने तर्फ सरकार पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा गरिने विदेशी लगानी पूँजी वा प्रविधि भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले भ्याटको थ्रेस होल्ड, बैक ब्याजदर तथा फूल अडिटको बर्ष बढाउने विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन