काठमाडौं– संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा आइतबार ४ घण्टासम्म नुवाकोटको सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापनबारे चर्काचर्की बहस चल्यो ।  समितिले सरोकारवाला स्थानीयवासी, आन्दोलन समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश सांसद, संघीय सांसद, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहसचिव, सहरी विकास सचिव र मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईदेखि काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसम्मलाई डाकेको थियो ।

छलफलको विषय थियो नुवाकोटको सिसडोलको फोहोरले पारेको समस्याको समाधान । तर बैठकमा सहभागी मन्त्रीदेखि महानगरपालिकाका मेयरसम्मले फोहोर ब्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुराको आफूले जिम्मेवारी लिन चाहनेन् । 

नुवाकोटका स्थानीयले सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन नभई बञ्चरे डाँडामा फाहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने भएपछि समितिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि छलफल डाकेको थियो ।   विकास तथा प्रविधि समितिले गत भदौं २३ गते नुवाकोटको सिस्डोलमा गएर त्यहाँको फोहोरको अवस्थाबारेमा अवलोकन समेत गरेको थियो । 

२०६२ सालमा २ बर्षका लागि भनेर सिस्डोलमा फाहोर फाल्ने सम्झौता भएपनि हालसम्म पनि त्यही फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । फोहोरमैलाको सहि ढंगले व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयले विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्यादेखि खेतीपातीमा पनि समस्या भोग्दै आएका छन् ।  

समितिको तर्फबाट अवलोकन गर्दा फोहोरले मान्छे बस्ने अवस्था नरहेको, मरेका जनावरका कुहिएका शरिर, पूरै बस्ति फाहोर रहेको पाइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले समितिमा जानकारी गराइन् ।  सभापति खड्काले समितिको बैठकमा सुरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बोल्ने समय दिएकी थिइन् । उनीहरुले आफ्ना गुनासा सुनाए तर पछि बोल्ने जिम्मेवारी पाएका शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई ? काठमाडौं महनागरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, नागरिक लगानी कोषका पदाधिकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिए । उनले नुवाकोटको सिसडोलवासीलाई परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिइन् । बैठकको अन्त्यमा सभापतिले यसबारेमा स्पष्ट हुन माथिल्लो तहमा पुन बैठक राख्ने बताएर बैठक टुङ्ग्याइन् ।

अधिकार सम्पन्न विकास समिति बनाउन माग : बैठकमा कसले के भने ?  

हितबहादुर तामाङ, सांसद
त्यहाँ सामान्य खालको समस्या छैन । नेपालमा जुन खालको फाहोर व्यवस्थापनको समस्या छ, यस्तो त संसारमा कहिँ पनि छैन होला । दिउँसो घाम लागेको बेला हावा चल्यो भने तीन पिप्लेसम्म गन्ध आउने अवस्था छ । त्यहाँका मान्छेलाई हामीले कसरी चित्त बुझाउने ? 

२०६२ सालमा एउटा सम्झौता भएको थियो । स्यानटरी व्यवस्थापन सम्झौता भनेर मोटो किताबको रुपमा सम्झौता भएको थियो ।  त्यहाँको समस्यालाई पहिचान नगरेको पनि हैन, यस्तो समस्या आयो भने कसरी जाने भनेर पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको तर त्यसको कार्यान्वन किन भएन ?  

स्थानीयहरुको पनि सहभागिता हुने गरी अधिकारसम्पन्न विकास समिति बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन् ।  फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै खर्च गरेको छ्रैन् । भाडामा बस्नेहरु समेतले फाहोर व्यवस्थापनका लागि पैसा तिरिरहेका छन् । राज्यले ठीक ढंगले कुहिने नकुहिने ढंगले फोहोर व्यवस्था गर्ने हो भने समस्या आउँदैन । 

नारायणप्रसाद खतिवडा, सांसद  

फोहोर र मान्छे काठमाडौंमा सँगै बस्न मिलेन, मान्छे र फोहोर सँगै बस्न मिल्ने भनेर  सरकारले नुवाकोटमा फोहोर पठायो । सरकारले ६२ सालमा ललिपप चटायो । ६५ सालदेखि सरकारले नुवाकोटबासी फोहोरसँगै बसुन भनेर कुनै व्यवस्थापन गरेन् । 

स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि केही गर्नुपर्यो भनेर झक्झक्याँउदा पनि सरकारले सुनेन । फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने भनेर सरकारले लाइसेन्स पनि दिएको भन्ने सुनिएको छ । सरकारले कि आफैले प्रशोधन गरोस कि लाइसेन्स खारेज गरोस् । सिसडोललाई पार्क बनाउने, पहिलेकै अवस्थामा छोड्ने भनेको थियो । विभिन्न जनजीवन सुधार गर्ने भनेका कुनै सम्झौता पूरा भएन । 

२ बर्षमा गर्ने भनेको काम १४ बर्ष पर्खियौँ, अब हाम्रो धैर्यताको बाँध टुट्छ । अधिकार सम्पन्न समिति कहिले बन्छ ? नुवाकोटे फोहोरसँग बस्न नै मिल्ने हो त ? बञ्चरे डाँडाँमा फोहोर थुपार्ने मात्र कि प्रशोधन पनि गरिन्छ त्यो स्पष्ट पारियोस् । 

बद्री मैनाली, प्रदेशसभा सांसद

अहिले त्यो क्षेत्रको सम्पूर्ण काम गर्ने भनेर १ करोड दिने गरिएको छ । स्थानीयलाई क्षतिपूर्तिका लागि बार्षिक दशदेखि २० करोड दिन आवश्यक छ । हामीले महाभारतको जस्तै पाण्डव र कौरवको जस्तो युद्धको घोषणा गर्नु नपरोस् ।

केशव पाण्डे, प्रदेश सांसद

फोहोरको झोल त्रिशुली खोला हुँदै नारायणी खोलासम्म पुग्छ, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । फाहोर व्यवस्थापन हिजो काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएको थियो तर अहिले काठमाडौंका अरु नगरपालिका र ललितपुरको समेत फोहोर नुवाकोट पुग्न थालेको छ । यसको प्रभाव नुवाकोटमा मात्र हैन धादिङगमा पनि असर पुगेको छ । वातावरणीय रुपमा असर नपर्ने गरी समाधान गर्न आवश्यक छ । 

बालकृष्ण आचार्य, मेयर, धुनिवेशी नगरपालिका 

सिस्डोलको फोहोरको पानी बगेर कहाँ जान्छ भनेर ख्याल गरिएको छैन । नुवाकोटलाई मात्र प्रभावित भनिएको छ, सँगै सिमाना जोडिएको फोहोर जाने ठाँउलाई हेरिएको छैन ।  बञ्चरेडाँडा धादिङको हो तर नुवाकोटको भनेर प्रचार गरिएको छ । सिस्डोलको फोहोरको पानी धादिङको खेतमा जाने गरेको छ । धान फल्दैन, काम गर्दा गर्दै किसान बेहोस भएर बिरामी परेका छन् । 

स्वास्थ्य केन्द्र राम्रो बनाउने, विद्यालयमा दरबन्दी दिने, पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने भनिएको थियो तर सबैलाई १ करोडमा साटिएको छ ।  १७ सय ८१ रोपनी जग्गा अधिकरण हुँदा धादिङको जग्गा अधिग्रहण किन गरिएन । धुनीबेसी नगरपालिकाको फोहोरको १ सय मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने ? हामी जनप्रतिनिधिलाई बाइपास गरेको गरेको अनुभूति भइरहेको छ । हामीलाई एम्बुलेन्स दिन्छु भनेको खै । 

मानबहादुर लामा, प्रमुख, ककनी गाउँपालिका 

अन्याय अत्याचार ककनी गाउँपालिकालाई परेको छ । फोक्सो रोगी, मुटु रोगी, क्यान्सर लागेर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । भैसी बाख्रा रोगाएका छन् । महानगरलाई अनुरोध गर्दा हामीले केही गर्दैनौँ यो मन्त्रालयले गर्ने काम भनेर पन्छिन्छन् । हामी एकछिन त्यहाँ बस्न सक्दैनौँ । फाहोरले त्यहाँको कोल्पु खोला थुनिने अवस्थामा पुगेको छ । 

सिस्डोलमा सय बर्षसम्म फोहार रहन्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यहाँका जनताका पशु चौपायको स्वास्थ्य विमा गर्नुपर्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र भन्ने सोचेको तर १८ नगरपालिकाको फोहोर पठाइरहेको छ । हामीलाई बच्चालाई ललिपप जस्तो १ करोड मात्र दिइएको छ ।

 घननाथ बजगाइँ, वडाध्यक्ष  

कोल्पु खोलाको पानीले घाउमा छोएपछि धेरै मान्छे क्यान्सर भएर मरेको अवस्था छ । फोहोरको कालो पानी कोल्पु खोलामा मिसिएको छ । त्यहाँका मान्छेहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एकदिन काठमाडौंमा फाहोर सँग बस्दा कति छि छि र दुर दुर हुन्छ,  हामी त फोहोरमै बसेका छौँ । त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य विमा गरिनुपर्छ कि पर्दैन ? 

चन्द्रबहादुर तामाङ

फोहोरको गन्धले हामीलाई बाँच्न गाह्रो भयो भनेर विरोध गर्दा त्यहाँका महिलालाई प्रहरीले गाडीमा हालेर पिटेको सुनाउँदा मेरो आँशु आयो । मसँग त्यसको भिडियो छ । रानीवनको स्वच्छ हावापानी हुने ठाउँमा बसेर पनि हामीले कति दुःख भोग्नुपर्ने । 

मनोहर तिवारी, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३ 

फोहरमैलाले हाम्रो परम्परागत संस्कृति समेत मासिएको छ । खोलामा दाहसंस्कार गरेर नुहाउँने अवस्था छैन । महानगरपालिका प्रमुखलाई १८ पटक फोन गरे, उहाँले रिसिभ गर्नुभएन् । काठमाडौंबाट ७ किलोमिटर सडक पार गर्न २ घण्टा लाग्छ । फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सुकिलो लुगा लगाएर होटेलमा कार्यक्रम गर्नेलाई त्यहाँको वास्तविक समस्या थाहा छैन । १० किलोमिटर यता बसेका नागरिक समेत फोहोरको दुर्गन्धले बस्न सक्ने अवस्था छैन् । 

चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बलामी, वडाध्यक्ष 

सिस्डोलमा बलामी समुदायको ९० प्रतिशत जग्गा परेको छ । ६२ सालमा भएको सहमति अनुसार १ घर १ रोजगारी, फाहोरको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो । बालाजुबाट सिस्डोलसम्म गाडीमा बसेर जानुस् सास फेर्न सक्ने अवस्था छैन । सिस्डोलबासीलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्छु । तत्काल के हुन सक्छ त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्यो । 

सबैभन्दा पहिला सिस्डोलको समस्या समाधान हुनुपर्यो अनि मात्र अन्य क्षेत्रको विकल्प खोज्न आग्रह गर्छु । 

श्रीराम ढुंगाना, संघर्ष समिति संयोजक 

अदृश्य शक्तिको रुपमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले सरकार चलाइरहेको छ । त्यहाँ अहिले फोहोरबाट मानव नरसंहार गर्ने काम भइरहेको छ ।  टुल्कु खोला, त्यहाँका स्थानीय बासीको पैतृक सम्पतिको मूल्याँकन कति ? काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थाका लागि विदेश घुम्न गएको खर्चको हामीले मूल्याँकन गर्न पाउनुपर्छ । सबैभरी पेलेर तह लगाएर जाने कुराको हामी विरोध गर्छौँ । 

त्यहाँका मानिसको भविष्य के हुने ? हिजोको सम्झौता कसले कार्यान्वयन गर्ने ? फोहोर मैलाका गिरोह, लगानी बोर्ड त्यो क्षेत्रमा कति बर्षसम्मका लागि जाने ? कोल्पु खोलामा हिजोको जस्तो पानी कहिले बगाउने ? 

विश्वास ढुंगाना, सिस्डोल बञ्चरेडाँडा सरोकार समिति

विगतमा पनि यसरी नै बैठक र गोष्ठी हुँदै आए र तिनलाई रद्धीको टोकरीमा फालियो । १४ बर्षदेखि सिस्डोलमा मान्छे र फोहोर एकैठाउँमा छन् । सिस्डोलमा ब्यक्तिको निजी जग्गा हडपेर फोहोर फालेर फोहोर व्यवस्थापन भन्दा पनि डम्पिङ साइट बनाउने काम भइरहेको छ । २०६२ सालमा भएको सम्झौंताअनुसार अधिकार सम्पन्न विकास समिति बनाउनुपर्छ । भोलीदेखि फेरि हामीले आन्दोलन गरेर काठमाडौंको फोहोर काठमाडौंमै भन्नुपर्ने अवस्था नआओस् । 

उत्तम पाण्डे, धुनीबेसी संघर्ष समिति

सिस्डोलको समस्या समाधान नगरी बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिन सक्ने अवस्था छैन् । जुन जुन स्थानीय तहबाट फोहोर जान्छ, तिनीहरुले फोहोर फालिने स्थानीय तह र स्थानीय जनतासँग सम्झौता गर्नुपर्छ । 

सन्तमान तामाङ

स्थानीयका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाइयोस्, काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कानून बनाइयोस् । 

जितबहादुर बलामी 

फोहोर फाल्ने विकल्प खोजियोस, कि खुल्ला मञ्चमा राखियोस । एउटा ट्वाईलेट बिग्रँदा कस्तो अवस्था हुन्छ, हामी सारा स्थानीय अहिले काठमाडौंको ट्वाइलेटमा बसेका छौँ । अधिकारसम्पन्न विकास समिति बनाइयोस् । त्यसको डिपिआर तयार पारेर काम गरियोस् । 

राजन केसी, आमन्त्रित सांसद 

त्यहाँका आमनागरिकको महानगरपालिकासँग, सहरी विकास मन्त्रालयसँग विश्वास टुटेको छ । यो फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा समितिले निर्देशन दिओस् ।  कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्था गर्ने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिनुपर्यो । 

फोहोरको नाममा बिदेश जाने काम भयो । फोहोरबाट उर्जा निकाल्ने भनेर प्लान्ट पनि राखियो, तर काम भएन । अब एउटा प्राधिकरण बनाएर जान आवश्यक छ । यो सरोकारवालाको कुरा भन्दा पनि सरकारले त्यो काम गर्यो भने हुन्छ । 

मुलपानीमा श्राद्ध गर्दै गरेको घरमा कागले भैसीको आन्द्रा लग्यो भनेर रुवाबासी गरेको घटना पनि आएको थियो, त्याहा पनि त्यस्तै अवस्था छ ।  अब स्थायी रुपमा समाधान गरेर जान आवश्यक छ । अब यसको मोडालिटी पनि परिवर्तन गरेर जान आवश्यक छ । स्थानीय सरकार पनि छ केन्द्र सरकारले एउटा निर्णय गरेर जाँदैमा स्थानीय सरकारले नमान्न पनि सक्छ । एउटा प्राधिकरण बनाएर जान आवश्यक छ । 

कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
यो राजधानीको मात्र नभई यो राष्टको समस्या हो । यहाँ विदेशी कुटनीतिक पनि बस्छन् ।  यहाँ बिरालोको रंगको बारेमा बहस नगरौँ, म पनि यो समस्याको सरोकारवाला नै परेँ । बिरालो रातो, कालो, सेतो, खैरो हुनुपर्ने भनेर चर्को बहस गर्ने हैन, बरु बिरालोले मुसा मार्नुपर्छ । 

नुवाकोट र धादिङमा फोहोरमैला फाल्न नदिने भन्दा काठमाडौंका मेयरले काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाका बन्द गर्छु भने के गर्ने ? यो सबैको साझा समस्या हो ।  लगानी बोर्डले काम नै नगर्नेलाई लाइसेन्स दिएपछि काठमाडौंको मेयरले के गर्ने ? ३७ रोपनी जग्गा लिएर इलेन्टोनिक भट्टी बनाएर दिनुहु टनका टनका फोहोर नष्ट गर्ने योजना सुरु गरौँ । 

एकअर्कालाई देखाएर उम्किए मन्त्रीदेखि मेयर 

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बोल्ने समय दिएपछि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई बोल्ने समय दिइन् । उनले फोहोरमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयलाई बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने मात्र जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले सिस्डोल आलेटारमा ८० प्रतिशत पुन प्रयोग हुनेगरी फोहोर फिर्ता ल्याउने गरी प्लान्ट बनाएको तर त्यसको काम के भइरहेको छ थाहा नभएको बताए ।  

उनले देश संघीयतामा गएपछि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई गएको बताए । उनले भने–‘यो केन्द्रीय सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । केही विशेष क्षेत्र काठमाडौं, जनकपुर, बिराटनगरमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्छ । संघले कति गर्ने, प्रदेश स्थानीय तहले कति गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।  उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वान डोर सिस्टमबाट जानुपर्नेमा जोड दिए । 

फोहार व्यवस्थापन गरेर पनि गाली खाँए : विद्यासुन्दर शाक्य  

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोर व्यवस्थापन अहिलेको मात्र नभएर धेरै पहिलादेखिको समस्या भएको बताए ।   उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ५६ करोड संघीय सरकारले दिने भनेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोटको मात्र नभई यो राष्ट्रिय समस्या भएको बताउँदै आफूले फोहार व्यवस्थापन गरेर पनि गाली खाएको बताए । 

उनले भने– ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले ६ जिल्लाको फोहोरको व्यवस्थापन गरेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहको फाहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । यो काम गरेर आफूले गाली पनि खाइररहेको छु, तैपनि आफूलाई गौरव पनि लाग्छ ।’ 

उनले त्यहाँका स्थानीय १८ नगरपालिकाले सम्झौता गर्नुपर्ने बताएपनि कसको फोहोर कति भनेर छुट्याउन समस्या रहेको बताए । उलने यो समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।  उनले भने– ‘सानोतिनो समस्याको पनि मारमा परेका छौँ, हामीले कसलाई गुनासो गर्ने । फोहोर रोक्देउ त भनेर धम्क्याउँदा शीर निहुर्याउनुपरेको छ । यहाँ फोहोर नफालौं भन्दा त्यही बढी फोहोर फाक्ने गरेका छन् । लगानी बोर्डले काम गरोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ 

सरोकारवाला निकायले आफूले जिम्मेवारी नलिएपछि नुवाकोट क्षेत्र नं. १ का सांसद हितबहादुर तामाङले आक्रोस पोखे । उनले भने– ‘फोहोर कसले हेर्ने ? संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । निर्देशन दिँदा कुन सरकारले हेर्ने हो, त्यो निर्देशन दिनुपर्यो । दशैं आएको छ, समस्या विकराल भएको छ । फोहोरको थुप्रो लडेर बाटो अवरुद्ध भएको छ । यो काम कस्ले गर्ने हो क्षेत्राधिकार निर्धारण होस् ।’

अर्का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले पनि आक्रोस पोखे । उनले भने– ‘यो बैठकमा आउने तर कसैले पनि मेरो जिम्मेवारी हैन भन्छ । फोहोरमा राजनीतिमा नगर पनि भन्ने । नेपाल सरकारको मन्त्रीलाई आदेश चाहियो रे । हामीले आदेश दिने ? जिम्मेवारी कस्को हो त ? सबै यसरी  पन्छिने ?’ 

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदारबहादुर पनेरुले  ल्याण्डफिल साइटको समस्याबारे संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई अंकुुश लगाउने वा निर्देशन दिन अहिलेको कानूनले नदिने बताए । उनले स्थानीय तहलाई आफ्नो मन्त्रालयले यो गर्नु यो नगर्नु भनेर निर्देशन दिन नसक्ने बरु सहकार्य भने गर्न सक्ने बताए । 

उता, लगानी बोर्डका सहसचिव बलराम रिजालले २०७४ मा काठमाडौंका १० नपा, ललितपुर महानगरपालिका र कीर्तिपूरको फोहोर व्यवस्था गर्न फिनल्याण्डमा आधारित कम्पनी नेकोलाई जिम्मेवारी दिन सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनको काम नगर्ने भन्दै त्यसका लागि सहजीकरण मात्र गर्ने बताए । 

यता, बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले सिस्डोलको फोहोर व्यवस्थापन राष्टिय समस्या रहेको बताउँदै यसको समस्या समाधनका लागि स्पष्ट योजना आयो भने सहकार्य मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले अहिले पनि २ अर्ब पूर्वाधारमा अर्थमन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी गराए । 

यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बञ्चरेडाँडाँमा कतै गन्ध नआउने गरी ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने जिम्मेवारी बैशाखसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने र कार्तिक मसान्तसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी काम गर्ने बताए । उनले निर्माण कार्यमा अवरोध गर्ने चेतावनी आएकोले त्यसो भएमा काममा समस्या पर्ने बताए ।  

उनले सिस्डोलको फोहोरको पहिरोले बाटो अवरोध गरेकोले त्यहाँसम्म काममा समस्या परेको र  बाटो बनाउने जिम्मा भौतिक निर्माण मन्त्रालयको भएको बताए ।  लगानी बोर्ड, संघीय मामिला मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका कसलै पनि फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी नलिएपछि सभापति कल्याणी खड्काले आजको प्रारम्भिक छलफल भएको बताउदै दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि के गर्ने माथिल्लो तहमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बैठक स्थगित गरिन् ।