काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको छातामुनि आउन १९ संघसंस्थाले पार्टीमा आवेदन दिएका छन् । जसमा ७ भ्रातृ र १२ वटा शुभेच्छुक संस्थाले मान्यता दिन माग गरेका छन् ।

विभिन्न समयमा काँग्रेससँग जोडिएका ४८ संस्थामध्ये यतिबेला १२ भ्रातृ र १८ शुभेच्छुक संस्था अस्तित्वमा छन् । तर अस्तित्वमा रहेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था अस्तव्यस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् ।

सोही अवस्थामा पनि भ्रातृसंस्था रुपमा नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण संघ, नेपाल थारू संघ दुईवटा, नेपाल राष्ट्रिय धिमाल संघ, नेपाल तमु गुरुङ संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ, नेपाल इसाई संघ काँग्रेसमा जोडिन खोजिरहेका छन् ।

यस्तै शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा मान्यता दिन लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संघ, स्थानीय तह, कर्मचारी युनियन, भाषा साहित्य संघ नेपाल, नेपाल आदिवासी क्षेत्री महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघ, राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक होटेल व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक व्यापार संघ, नेपाल प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी संघ, लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल, लोकतान्त्रिक सांसद स्वकीय सचिव संघ र नेपाल को–अपरेटिभ संघले आवेदन दिएका छन् ।

यता पार्टीको गत भदौ १६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले म्याद सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन, विधान निर्माण तथा परिमार्जन, एकरूपता, नयाँ निवेदन परेका भ्रातृ, शुभेच्छुक, जनसम्पर्क समितिको विषयमा निर्णय लिन केन्द्र्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

जसमा नवीन्द्रराज जोशी, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरे, श्याम घिमिरे, गोविन्द भट्टराई, ईश्वरी न्यौपाने सदस्य रहेका छन् । समितिले विधानलाई परिमार्जन, एकरूपता, नयाँ आवेदन परेका भ्रातृ, शुभेच्छुक, जनसम्पर्क समितिको विषयमा निर्णय लिएर केन्द्रीय समितिमा बुझाउनु पर्नेछ ।

के गर्दैछ साउद नेतृत्वको समिति ?

समितिले २५ भदौमा पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यहरु र भ्रातृ संघका सभापति, निवर्तमान सभापति र विधान मस्यौदा समितिका संयोजकसँग छलफल गरिको थिए ।

यस्तै २९ भदौमा शुभेच्छुक संस्थाहरुका अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष र विधान मस्यौदा समितिका संयोजकहरु साथै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रस्तावित सभापति र विधान मस्यौदा समितिका संयोजकहरुसँग छलफल गरिको थियो । योबीचमा समितिले पार्टी पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

अहिले सबै ४८ वटा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधानको कानुनी पक्षमा डेमोक्याट्रिक्स लयर्स एशोसियसन (डिएलए)का १० जनाले अध्ययन गरिरहेको समिति संयोजक साउदले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उनीहरुले कानुनी अध्ययनका लागि ७ दिनको समय माग गरेका छन् । अहिले भएका भ्रातृ संस्थाहरुको विधानमा एकरुपता ल्याउने र मपदण्ड बनाएर नयाँ भ्रातृ संस्था थप्ने कार्य भइरहेको संयोजक साउदले बताए ।

‘पहिलोका भ्रातृसंस्था मध्ये १२ वटा भ्रातृसंस्था अहिले पनि विद्यमान छन् । १८ वटा शुभेच्छुक संस्था पनि विद्यमान छन् । अहिले भएका भ्रातृ संस्थाहरुको विधानमा एकरुपता ल्याउने र मपदण्ड बनाएर नयाँ भ्रातृ संस्था थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने ।

अब काँग्रेस निकट भ्रातृ संस्थाको कार्यकाल पनि समान रहनेछ । यसअघि भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल समान थिएन ।

नेपाल विद्यार्थी संगठनको कार्यकाल दुई वर्ष छ भने नेपाल तरुण दलको कार्यकाल ३ वर्ष रहेको छ । संयोजक साउदका अनुसार भ्रातृ संस्था सम्बन्धी नियमावलीमा अब सबै भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल ३ वर्ष हुने र पदाधिकारीमा  देखिएको अन्तर पनि हटाइने छ । यसअघि विभिन्न संगठनमा ठूलो मात्रामा पदाधिकारीको संख्यामा अन्तर रहँदै आएको थियो ।

यसरी दिइनेछ मान्यता

आवेदन दिएका सबैले भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाउने अवस्था नरहेको समितिका सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन् । यद्यपि शुभेच्छुक संस्थाका हकमा आवेदन दिएका सबैले मान्यता पाउनेछन् ।

पौडेलले भने, ‘भ्रातृ तथा शुभेच्छुक र काँग्रेसको साझा कुरा लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग इमान्दार भएर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको विकाश गर्नका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरुले विधानमा लेख्नुपर्छ । त्यस्तोलाई हामीले शुभेच्छुक संस्था मान्नसक्छौ ।’

कुनै पनि संस्थाले काँग्रेसको भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाउन देशको संविधान र पार्टीको विधानले निर्धारण गरेको कलस्टर बमोजिम हुनपर्ने छ ।

समिति संयोजिक साउदले भने, ‘देशको संविधान र पार्टीको विधानले निर्धारण गरेको कलस्टर जुन छ । त्यस कलस्टर बमोजिमका भ्रातृ संस्थाहरुबारे हामी छलफल गर्छौ । त्यसपछि निश्चित वर्गीय, जातिय, भौगोकि र संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितसहित भ्रातृ तथा शुभेच्छुकको लागि आवेशन दिएका छन्, छैन । त्यसबारे पनि हामी छलफल गर्छौ ।’

कुनै संस्थालाई भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा मान्यता दिनभन्दा पहिले पार्टीमा पर्ने असर र व्यवस्थापनको कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिइने संयोजक साउदले बताए ।

‘भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका कारणले पार्टीमा पर्ने असर र व्यवस्थापनबारेमा छलफल गर्छौ । यो सबै कुरा दृष्टिगत गरेर आवश्यक निर्णय गर्छौै । धार्मिक र समुदाय आधारित विभन्न संस्थाहरुले भ्रातृ संस्थाका लागि आवेदन दिएका छन् । ती सबैको के कस्तो असर पर्छ, हाम्रो नीतिको अनुकुल, प्रतिकुल के हुन्छ, व्यवस्थापनका लागि पनि कतिसम्म संस्थालाई मान्यता दिँदा राम्रो हुन्छ त्यही सबै कुराको अध्यायन हुन्छ’, उनका अनुसार समितिले असोज ११ गतेसम्म उक्त विषयहरुको टुङ्गो लगाईसक्ने छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्यामा कटौति

यतिबेला काँग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरु अनियन्त्रित किसिमले काम गरिराखेका छन् । यिनीहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि निश्चित प्रक्रियामा लैजान सकेको देखिँदैन । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र व्यवस्थापन जस्ता कुराहरु ठूलै समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ ।

भ्रातृ संस्थाहरु अनियन्त्रित अवस्थामा रहेको भन्दै संयोजक साउदले भने, ‘भ्रातृ संस्थाहरु अनियन्त्रित हुँदा ती संस्थाहरुले आफ्नो महाधिवेशन नै गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’

भ्रातृ संस्थाभित्र यसका कार्यकर्तालाई सम्बद्ध गरेर केन्द्रीय महाधिवेशनको सङ्ख्या घटाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । नेविसंघको उदहारण दिँदै संयोजक साउदले भने, ‘नेविसंघमा ३८सय महाधिवेशन प्रतिनिधि छन् । ३८ सय महाधिवेशनको नेविसंघले व्यवस्थापन गर्नै सकेन । जसकारण ११ औँ अधिवेशन ११ दिनसम्म जारी रहने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको व्यायभार,राजनीतिक समस्या र नेतृत्व छनोटको प्रक्रियाका कारण त्यो विवादित बन्यो ।’

अब भ्रातृ संस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याा १ हजारको हाराहारीमा राख्ने उनको भनाइ छ । ‘अब हामी भ्रातृ संस्थाहरुको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या १ हजारको हाराहारी ल्याउँदैछौँ,’ संयोजक साउदले भने ।

केन्द्रीय महाधिवेशनको व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी तहगतरुपमा भ्रातृ संस्थाको संरचना बनाइने उनले बताए । ‘भ्रातृ संस्थाभित्र मानिसहरुको प्रवेश निर्वाद रुपमा हुन सकोस् भनेर यसलाई तहगत गर्छौ,’ संयोजक साउदले भने, ‘जस अनुसार गाउँस्तरीय बनाउँछौँ, जिल्लास्तरीय बनाउँछौ, प्रदेशस्तरीय बनाउँछौँ ।’

अब भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशनमा जिल्ला र प्रदेशबाट मात्र प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गर्न लागिको उनले जानकारी दिए । संयोजक साउदले भने, ‘तलका तहसम्म महाधिवेशनमा सहज रुपमा भाग लिन पाउने र माथिको तहमा भने व्यवस्थापन गर्न सकिने गरेर संख्या निर्धारण गर्छौ । जसमा जिल्ला र प्रदेशबाट मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने भन्ने कुरालाई हामी ध्यान दिन्छौँ ।’