बुटवल । किर्ते गरी कब्जा गरिएको कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नदीको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता भएपनि त्यहाँ भएका उद्योगहरु भने हटाइएको छैन । राजनीतिक आड र दबाबका कारण सार्वजनिक जग्गामा रहेका २ ठूला क्रसर उद्योगहरु ५ वर्ष पुगिसक्दा समेत निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
 
 बाणगंगा नगरपालिका ८ स्थित बाणगंगा नदी किनारमा रहेको न्यू बाणगंगा क्रसर उद्योग र लुम्बिनी कंक्रिट उद्योगको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएपनि उद्योग भने निर्वाध रुपमा संचालनमा हुन् ।
 
 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमिसुधार आयोगको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले दुबै क्रशर उद्योगको नाममा रहेको २० विगहा ८ कट्ठा जग्गा खारेज गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको थियो ।
 
 २०७१ साल माघ १५ गते बाणगङ्गा क्रसर उद्योग संचालित रहेको मोतिपुर ४ ख को कित्ता नम्बर ७५२,७४७ र ७५१ को सबै जग्गाको लालपूर्जा खारेज गरेको थियो । 

यसैगरी लुम्बिनी कंक्रिट उद्योगको नाममा लालपूर्जा रहेको मोतिपुर ४ ख को कित्ता नम्बर ७४९ र ७५३ नम्बरको जग्गा समेत खारेज गरि नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गरेको थियो ।
 
किन हट्दैन उद्योग ?
 
२०३८ सालमा बगेको बाणगंगा नदीको ६२ विगहा ३ जनाको नाममा दर्ता गरियो । त्यसबाट कित्ताकाट गरेर नदी किनारमै २०६३ सालमा क्रसर उद्योग संचालन गरिएको थियो । क्रसर उद्योग संचालकहरु सांसददेखि जिल्लास्तरका नेता भएको हुँदा जग्गा खारेज भएपनि उद्योग संचालनमा कसैले रोक लगाउन नसकेको स्थानीयवासीको बुझाइ छ ।
 
  तत्कालीन एमालेका सांसद विश्रामप्रसाद थारुदेखि नेकपाका नेता टोपनारायण बेल्बासे, हुमनाथ पौडेल, कांग्रेसका नेता रामजी श्रेष्ठ, रामहरी नेपाल लगायतको लगानी भएकै कारण अहिलेसम्म उद्योग बन्द गर्न वा सार्न समेत कसैले भन्न नसकेको  कपिलवस्तुका सर्वसाधारण टिप्पणी गर्छन् ।
 
   सरकारले ३ वर्षसम्म क्रसर उद्योगहरुको म्याद नथप्दा समेत राजनितिक दबाब र प्रभावले उद्योग संचालनमै थियो । वार्षिक २० करोड बढी कारोबार गर्ने उद्योगका संचालकहरुले राजनीतिक पार्टी, प्रशासनिक क्षेत्र तथा स्थानीय संचारमाध्यमहरुलाई समेत राम्रै सहयोग गरेका कारण विरोध समेत सुनिँदैन ।
 
के छ कानूनी व्यवस्था ?
 
   सरकारले ५ वर्षअघि नै उद्योगका नाममा रहेका जग्गा खारेज गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गरेपछि उद्योगहरुले अख्तियार तथा मालपोतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा सरकारी कायम जग्गा खारेजीको मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्धा टुंगो नलाग्दासम्म उक्त जग्गा भोगचलन गर्न मिल्ने भन्दै संचालकहरुले स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवाहरुलाई भ्रममा पारेर उद्योग संचालन गर्दै आइरहेका छन् ।

   तर कानूनविद्हरु भने नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको सार्वजनिक जग्गामा सरकारको स्वीकृती बिना कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने बताउँछन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता हुमनाथ पौडेलले मुद्दा फैसला नहुदासम्म उक्त जग्गा नेपाल सरकारको भएको हुँदा त्यहाँ केही पनि काम गर्न सरकारको अनुमति चाहिने बताए  । 

 उनले बाँणगंगाको जग्गा विवादका सम्बन्धमा  भने  आफूलाई सर्वोच्चमा म्ुद्दा दर्ता भएको जानकारी मात्रै पाएको अन्य कुरा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए ।
 
कसरी गरियो किर्ते र खारेज ?
२०२६ सालसम्म नदीको नाम प्राचीन भागिरथी नदीको नाममा थियो ।  नक्समा बाणगंगा नदी नै देखिँदैन । २०२६ साल पुस २९ गते मोतिपुर ४ “ख” अन्तर्गत पर्ने उक्त जग्गाको नापी भई त्यसबेला जोताहा र जग्गा धनीको नाम बाणगंगा खोला देखाइएको छ ।
 
 मोतिपुर ४ “ख” अन्तर्गत २०२६ सालको नक्सामा स्पष्ट रुपमा कित्ता नम्बर ५४८ मा पर्ने ६२ बिघा ४ कठ्ठा र १६ धुर बाणगंगा नदी देखाएको छ । त्यससँगै ५४७ कित्ता नदीको बगर भनेर उल्लेख गरिएपनि हाल दुवै कित्ता व्यक्तिको भइसकेको नापीमा राखिएको फिल्डबुकमा लेखिएको छ ।

 
जग्गाधनीको श्रेस्ता अनुसार २०३८ भदौ २५ गते तत्कालीन मालपोत प्रमुख सेते घर्तीको योजनामा उक्त कित्ताको जग्गा कित्ताकाट भइ २० बिघा ८ कठ्ठाको जमिन ७४२ नम्बर कित्ता कायम भएको छ । जनु नीलकुमारी उपाध्याय, गोबिन्द प्रसाद पौडेल, धर्म उपाध्यायको संयुक्त नाममा रहेको देखिन्छ । 
 
कार्यालयका अनुसार हाल उक्त जग्गाहरु मनजीत घर्ती, देवेन्द्र विक्रम रोका, न्यू बाणगंगा क्रसर, लुम्बिनी क्रसर विष्णु बहादुर, अर्जुन बहादुर खड्का लगायत ३६ जनाको नाममा विक्री वितरण भइसकेको छ ।
 
२०६८ सालमा स्थानीय भीम प्रसाद सापकोटाले अख्तियार लगातयका निकायमा सो जग्गाका बिषयमा उजुरी दिएका थिए । सो विषयमा ३ बर्ष पछि २०७१ सालमा अख्तियारले छानबिन गरी आवश्यक प्रमाणको आधारमा जग्गा सार्वजनिक ठहर गरी सरकारी नाममा लगत काटन मालपोतलाई निर्देशन भएको  र केही दिन अघि  त्यति बेला गरिएको निर्णयको प्रतिलिपी माग भई सर्वोच्चबाट पत्र आएको कपिलवस्तुका मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेलले बताए  । 

उनले भने, ‘उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा खारेज भइ सरकारी जग्गा बनेकै हो, मैले सांसदज्युलाई भनेको पनि हुँ, उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा परेकोले किन भोगचलन नगरिरहुनु प¥यो र भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।’
  
अख्तियारको २०७१ असोज ३० को निर्देशन अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले गरेको पत्राचारबाट सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको थियो ।
 हामी पीडित छौँः उद्योग सञ्चालकहरु
  
लुम्विनी क्रसर उद्योगका सञ्चालक रामहरी नेपालको प्रतिकृया माग्दा उनले त्यो जग्गा आफूहरुले विभिन्न ब्यक्तिहरुसँग  किनेर उद्योग सञ्चालन गरेको बताए । 

उनले भने, ‘पछि कसैले अख्तियारमा मुद्दा हालेर सार्वजानिक जग्गा भनियो, हामी त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा गयौं । हामीले त्जग्गाको तिरो अहिलेसम्म तिर्दैछौँ ।’
 
‘उद्योग सञ्चालनको कर पनि राज्यलाई बुझाइरहेका छौं । जग्गा कसको हो भनेर खोज्ने काम राज्यको हो’ उनले थपे । 

न्यु बाणगंगा क्रसर उद्योगका सञ्चालक हुमनाथ पौड्यालले पनि आफूहरु उल्टै पीडित हुनु परेको प्रतिक्रिया दिए ।
 
 ‘हामीले सूचना टाँस गरि ६१/०६२ सालतिर जग्गा खरिद गरेर उद्योग सञ्चालन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘पछि कसैले अख्तियारमा  मुद्धा हालेर सार्वाजानिक भन्यो । उतिबेला अख्तियारका विरुद्ध बोल्न सक्ने कोही थिएन । त्यसपछि हामी न्याय पाइन्छ कि भनेर सर्वोच्चमा पुगेका हौं ।’
  
कानुन व्यवसायीहरुले भने  जमिन नेपाल सरकारको नाममा भई सकेपछि उनीहरुको उद्योग सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउ सक्नुपर्ने  बताउँछन् ।

सरकारका नाममा जमिन बनाउने तर उद्योग  सञ्चालनमा भने आँखा चिम्लिने र उनीहरुलाई सर्वोच्च जान उक्साउनेहरुमा ठूलै राजनैतिक पहुँच भएको सर्वत्र चर्चा छ । कपिलवस्तुका वरिष्ठ अधिवक्ता विजेन्द्र चौथरी भन्छन्‘ नेपाल सरकारको नाममा भइसकेको उक्त जग्गमा कसैले पनि उद्योगधन्दा  सञ्चालन गर्ने पाइँदैन ।’

नेपाल सरकारकै नाममा भइसकेपछि उद्योग सञ्चालन गर्नु गलत भएको भन्दै उनले तत्काल सम्बन्धित निकायले रोक लगाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

‘मुलुकी  देवानी संहिता २०७४ ले पनि स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि नेपाल सरकारको नाममा रहेको जमिनमा कसैले पनि अनुमति बेगर  उद्योग सञ्चालन गर्नै पाउँदैन’, उनले भने ।