काठमाडौं –संविधान निर्माणमा तपाईँहरुको पनि योगदान छ, तपाईँहरुको पनि रगतपसिना परेको छ, एक प्रतिशत कुरा नमिल्दैमा ९९ प्रतिशतको स्वामित्व नछाड्नुस्,’ २०७२ असोज २ गते संसदीय मामिलाका पत्रकारसँग कुरा गर्दै तत्कालिन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले मधेशवादी दललाई आग्रह गरेको लाइन हो यो । 

संविधान निर्माणको पूर्वासन्ध्यासम्म तत्कालीन तीन ठूला दल ( नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र)ले मधेशवादी दललाई वार्ता र सहमतिमा आउनका लागि आग्रह गरिरहेका थिए । तत्कालीन सभामुख नेम्वाङ्ले त्यतिबेला यो आग्रह गरेका थिए, जतिबेला ५सय ३२ जना सभासद्ले सविधानमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । 

तत्कालीन सभामुख नेम्वाङ मात्र होइन, प्रमुख तीन दलले वालुवटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ता आउनका लागि आग्रह गरेको थिए । २०७२ भदौ ३० गते संविधान पारित भइसक्दा पनि तत्कालीन प्रमुख तीन दलले मधेशवादी दललाई सहमतिमा आउन आग्रह गरिरहेका थिए । यहासम्महकी असोज ३ गते ५ बजेसम्म पनि सहमतिमा आएर सविधानमा हस्ताक्षर गर्न मधेशवादी दललाई आग्रह गरिएको थियो ।

तर मधेशवादी दलले पारित भइसकेको संविधानलाई खारेज गरी पुनः छलफल र वार्ता गरेर आफूहरुको माग त्यसमा समावेश गर्न आग्रह गरिरहेको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले भने, ‘फास्टट्रयाकमा संविधान निर्माण गर्दा हामीलाई कुनै सोधपुछ गरेनन् । जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि सञ्चारमाध्यममा वार्ताका लागि आउन भने पनि त्यो अनुसारको पहल कोहीबाट भएको थिएन ।’

‘तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कसैको कुरा सुन्ने पक्षमा थिएन । उहाँ त्यतिबेला कुनै पनि हालतमा संविधान निर्माणको प्रकृया लम्ब्याउने पक्षमा थिएन,’ अध्यक्षमण्डलका सदस्य यादवले भने, ‘हामी पनि वार्ताको पक्षमा थियौं । तर ठूला दलबाट त्यो अनुसारको पहल भएको थिएन ।’

जबर्जस्ती संविधान निर्माण नगर्नुस् भनि पटक पटक चेतावनी दिएपनि ठूला दलका नेताहरुले कुनै सुनुवाई नगरेको गुनासो गर्दै असोज ३ गते आफूहरुको अनुपस्थितिमा नै संविधान पारित गरेको उनले सुनाए । 
सिंहदरवारमा संविधान निर्माणको प्रकृयालाई जति तीव्रता दिएको थियो, त्यति नै तीव्रतामा मधेश आन्दोलन अगाडि बढी रहेको थियो ।

सिंहदरवारमा सविधान निर्माणको बहस चलिरहँदा मधेशमा आन्दालन चर्काउने बहस चलिरहेको थियो । त्यही क्रममा संविधान पारित हुनुभन्दा एकदिन अगाडि भदौ २९ गते रुपन्देहीमा प्रहरीको गोली लागेर चार वर्षीय चन्दन पटेलको मृत्यु भएको थियो । 

बेथरी क्षेत्रको लुम्बिनी औद्योगिक करिडोर आन्दोलनकारीको निशाना बनिरहेको थियो । २९ भदौको अपराह्न औद्योगिक क्षेत्रका ट्रकहरूलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गरिरहेको थियो । त्यसलाई आन्दोलनकारीले रोक्ने प्रयास गरेका थिए । सोही क्रममा प्रहरीले हवाई फाइर गर्दा आन्दोलनकारीहरु हाटबजारतिर भागेका थिए । त्यही क्रममा प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा चारजना महिला घाइते भएका थिए भने चार वर्षीय बालकलाई गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । 

‘संविधान निर्माणको प्रकृया चलिरहँदा चार वर्षीय बालकको मृत्यु हुँदा पनि तीन ठूला दलले संविधान निर्माण कार्यलाई रोकेका थिएन । यहीबाट बुझ्नुस् त्यतिबेला सरकार कति क्रुर थिए,’ अध्यक्षमण्डलका सदस्य यादवले भने, ‘माओवादी, एमाले र काँग्रेसलाई कति छिट्टो संविधान जारी गरौं हालौ भनि हतार थियो । त्यसमा सबभन्दा बढी हतार एमालेलाई थियो ।’

संविधान निर्माण भइसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो केपी शर्मा ओलीको थियो । १६ बुँदे सम्झौता गर्दा नै यो सम्झौता भएको थियो । र, सोही सम्झौताका आधारमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीले संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न तयार भएका थिए । 

यहाँसम्म कि भारतले आग्रह गर्दा पनि केपी शर्मा आली छलफल गर्नका लागि तयार थिएन । भदौ ३० गते पारित भएको दुई दिनपछि अर्थात २०७२ असोज १ गते तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस.जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेषदूत भएर नेपालका आएका थिए । 

उनी आउने वित्तिकै तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उनकै निवासमा पुगको थिए । जयशंकर जाने वित्तिकै ओलीले भनेका थिए, ‘ ‘यु आर अलरेडी लेट’ तपाई आउन ढिला गर्नुभयो अब केही हुनसक्दैन ।’
संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेशी दलको मागलाई नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि उनले व्यक्त गरेका थिए ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग पनि भेटेका थिए । जयशंकरको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै २०७२ असोज २ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मधेशवादी दललाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । संविधान जारीको तयारी चलिरहेको थियो । दीपवाली मनाउन सरकारबाट सर्कुलर जारी भइसकेको थियो । बानेश्वरको संसद भवनलाई सिगांर्ने काम शुरु भइसकेको थियो । 

जयशंकर आउनुभन्दा पहिले तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि भदौ २९ गते दिल्ली पठाएका थिए । प्रदीप ज्ञवाली दिल्ली गएर संविधान निर्माणमा भएको प्रगतिको बारेमा त्यहाँ ब्रिफिङ् गरेका थिए । त्यही बेला भारतले असन्तुष्टि जनाइ सकेका थिए । प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत संविधान निर्माणमा हतार नगर्न भारतले भनेको थियो ।

प्रदीप ज्ञवाली फर्किने वित्तिकै जयशंकर नेपाल आएका थिए । त्यस अवस्थामा प्रमुख तीन दलले एक दिनअघि के आधारमा वार्ताका लागि आग्रह गरेको आफूहरुले बुझ्न नसकेको राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले बताए । उनले भने, ‘यत्रो दिन वार्ता हुँदा सहमित नभएको विषयमा एकदिनमै कसरी सहमति हुन्छ । हामीले संविधान घोषणा कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तालाई अगाडि बढाउभन्दा मानेनन् ।’

अन्ततः प्रमुख तीन दलले असोज ३ गते संविधान जारी गरे । बरु जयशंकर आएकै दिन सत्ताधारी दलले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग वार्ता गरेको थियो । कुरा मिलेको थिएन । १६ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता गच्छदारसँग पनि तराई मधेशका कतिपय मुद्दामा कुरा मिलेको थिएन । १६ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय मागहरु पुरा भएको थिएन । 

तराई मधेसको आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने र उनीहरुलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास भए पनि संविधानमा तराई मधेस राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा गच्छदारसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थिएन । 

संघीयता सीमांकनका विषयमा पनि कुरा मिलेको थिएन । त्यतिबेला वार्तामा बसेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण्काजी श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘राजनीतिक सहमतिको करिब नजिक पुगिसकेको अवस्थामा सहमति हुन नसक्नु दुःखद हो ।’

प्रदेशको सीमांकनका सन्दर्भमा देखिएका विषयलाई राजनीतिक सम्झौताका आधारमा सहमति गरी संविधानमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा थियो । यसमा फोरम(लोकतान्त्रिक) ले तराई मधेसलगायतका स्थानमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने शब्दमा कुरा नमिलेपछि हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । 

भदौं ३० गते पारित संविधानलाई अझ समृद्ध र पूर्ण बनाउनका लागि तराईमा थारु र मधेसीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न तीन दल तयार नभएकाले सहमति हुन सकेको थिएन । सहमतिको मस्यौदामा तीन दलले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको समस्या भन्ने शब्द राख्न खोज्दा मधेशवादी दलले मधेस तराईलगायत स्थानमा देखिएको समस्या शब्द राख्नुपर्ने अडान लिएपछि त्यतिबेला सहमति हुन सकेन र असोज ३ गते संविधान घोषणा भएको थियो ।

संविधान घोषणा हुने दिन राष्ट्रपति भवनको अगाडि धर्ना बसेका राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले भने, ‘त्यतिबेला प्रमुख तीन दलको क्रुरता हेर्न लायक थियो ? उनीहरुको चालढाल, बोली व्यवहार कुनै राणा र निरकुँश शासनभन्दा कम थिएन ।’

२०७२ साल जेठ २५ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुुशील कोइराला, तत्कालीन एमालेका अध्यक्र्ष  ओली, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छादारले संविधानका अन्तर्वस्तुमा प्रदेश संख्या, सीमाना, शासकीय स्वरुप लगायतका १६ बुँदे सहमति गरेपछि संविधान निर्माणको सुनिश्चितता भएको थियो । 

संविधानसभामा तत्काल कायम रहेको ५९८ सभासदमध्ये संविधानको निर्माणको प्रक्रियामा ५३२ सहभागी भएका थिए । जसमध्ये ५७ ले संविधानको पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरे भने ३१ दल रहेको  संविधानसभामा फोरम लोकतान्त्रिक बाहेक १ स्वतन्त्रसहित १० मधेश केन्द्रीत दलले संविधानसभा बहिस्कार गरेका थिए । तै पनि संविधान जारी भएको थियो ।