बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

संविधान दिवस : चार वर्ष बित्दा पनि किन बन्न सकेन सर्वस्वीकार्य संविधान ?

शुक्रबार, ०३ असोज २०७६, १७ : ०६
शुक्रबार, ०३ असोज २०७६

काठमाडौँ– चार वर्षअघि अर्थात आजकै दिन २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको खुसियालीमा यो दिवस धुमधामका साथ मनाइँदैछ ।

एकातिर संविधान जारी भएको खुसियालीमा धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाइरहने, अर्कोतिर आजकै दिनलाई कालो दिनका रूपमा विरोध गर्ने दुई विपरीत कामहरु भइरहेका छन् । यसले संविधानप्रति विमति, असहमति र असन्तुष्टि छ भन्ने स्पस्ट सङ्केत गरेको छ ।

खासगरी मधेसी, जनजाति र थारु समुदाय भने संविधानले आफूलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै संविधान र संविधान दिवसको विरोध गरिरहेका छन् ।

हुन त २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने समयमै मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि नरहेको भने होइन । तर संविधान संशोधन गर्दै जाने र असन्तुष्टिहरु सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने दलहरुबीचको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि संविधानप्रतिको विमति झाँगिदो छ । तर, असन्तुष्ट पक्षहरुले भनेजस्तो संसारका कुनै पनि देशमा बनेका संविधान सर्वस्वीकार्य भएका उदाहरण पनि कमै छन् । यो बीचमा दुई पटक संविधान संशोधन पनि भइसकेको छ तर अझै पनि संविधानप्रतिको असन्तुष्टि मेटिन भने सकेको छैन । बरु इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले बनाएको यो संविधानमाथि चुनौती र विरोधहरु थपिँदै गएका छन् । संसदभित्र र बाहिरबाट संविधानमाथि प्रहार हुने क्रम रोकिएको छैन । यद्यपि सरकार र ठूला दलहरु आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताइरहेका छन् । संविधान दिवसकै दिन काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न सकिने दोहोर्याएका छन् । आखिर किन भएन त चार वर्ष बित्दा पनि सबैले अपनत्व गर्ने संविधान ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न हामीले काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला, राजपा नेपालका नेता महेन्द्र राय यादव, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य र नेकपाका नेता देव गुरुङसँग सोधेका छौँ ।

अधुरो र अपुरो भएकाले सर्वस्वीकार्य हुन सकेन : महेन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक

हामी चाहान्थ्यौँ, संविधानसभाबाट संविधान बनोस् । नेपाली जनताको पनि त्यही चाहना थियो । जसमा केही मूलभूत कुराहरु थिए, अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध भएका मार्गचित्रका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गरिने भनिएको पनि थियो ।

नेपालको इतिहासमा २००७ सालदेखि २०६३ को आन्दोलनसम्म नेपाली जनताले धेरै चरण र कालखण्डमा आन्दोलनहरु गरे । तर कार्यान्वयनपक्ष जनताको आन्दोलनको भावनाअनुसार हुन सकेनन् । संविधान जसलाई सहमतिको दस्तावेज भनिएको छ, त्यसलाई बनाउने दलहरुले नै तोड्ने काम गरिरहेका छन् । सहमति कार्यान्वयन नगर्दाको परिणाम नेपाली जनताको सर्वस्वीकार्य संविधान बनोस् भन्ने चाहना पूरा हुन सकेन । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपतिक र समावेशिताका लागि हामीले पनि आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यही बलिदान र आन्दोलनका कारण अहिले पनि हाम्रा धेरै नेता जेलमा छन् । मुद्दा लागिरहेको छ । देशको एउटा ठूलो शक्ति उत्पीडन र विभेदमा बाँचिरहेका छन् । मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारुलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरुले यो संविधानको अपनत्व लिन सकिरहेका छैनन् । त्यो अपनत्व किन लिन सकेका छैनन् भन्नेमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । किनभने हामीले गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गरेका छैनौँ । त्यसकारण संविधान अधुरो, अपुरो छ र सर्वस्वीकार्य छैन ।

जब संविधान कार्यान्वयनको सवालमा यो देशको मूल शक्तिहरुलाई याद गरिँदैन र अलग राख्दै बहुमतका नाममा संविधान कार्यन्वयन गर्न खोजिन्छ भने सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अनुभूत गर्न ती जनताले पाउँदैनन् । सत्ताको बाँडफाँट गरेर घोषणा गरिएको यो संविधान कसरी विश्वको उत्कृष्ठ संविधान भयो ? के सामथ्र्य र पहिचानका अधारमा यो संविधान छ ? छैन । संविधान बनाउने शक्तिहरुबाट नै खासगरी अहिले सत्तामा भएका दलहरुबाट आफै निर्माण र उल्लङ्घन भएको छ । हामीले यो संविधानको स्वामित्व नलिए पनि सहभागी छौँ । सहभागी यो अर्थमा छौँ, यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । २४० वर्षको पुरानो सत्ता परिवर्तन भएको छ, सङ्घीयतालगायतका विषयमा हामीले सोच्यौँ । लोकतन्त्रको सबैले आफ्नै ढङ्गले बुझिरहेका छन् तर हामीले समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरेका थियो । लोकतन्त्रका लागि लड्ने बेलामा मधेसवादी दलहरुको सङ्घीय गठबन्धन थियो । कुनै पनि निकायले जनताको सार्वभौम निकायलाई विघटन गर्न मिल्दैन । यो प्रश्न रहन्छ नेपालमा । दोस्रो संविधानसभामा मधेसवादी दलले चुनावमा धाँधली भयो भन्यो । छानबिन समिति बनाइयो तर त्यो समितिको रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन ।

हामीसँग त्यतिबेला चारबुँदे सम्झौता भएको छ । प्रचण्ड त्यसबेला हाम्रो २५ दलको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो । त्यो सम्झौतामा तपाईंहरु आउनुुस्, सहभागी बन्नुुस्, राष्ट्रिय सभामा आफ्नो समानुपातिकको नाम दिनुस् । तर हामीले मानेका थिएनौँ । त्यो सम्झौता पनि जीवितै छ । त्यसमा ८० प्रतिशत पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरुलाई यो संविधानमा राखिनेछ भनेर लेखिएको छ । जुन २० प्रतिशत असहमतिका विषय छन् ती विषयलाई समेटेर सहमतिको संविधान बनाउँछौँ भनेर चारै पक्षबीच लिखित सम्झौता भएको थियो । त्यसरी लिखित सम्झौता गरिए पनि संविधान बनाउने बेला त्यो सम्झौता तोड्ने काम भयो अर्को १६ बुँदे सम्झौता गरेर । मधेसवादी दललाई बाहिर राखेर संविधान बनाउँदा अप्ठ्यारो भयो भनेर उहाँहरुले अहिले किन भन्न सक्नुभएको छैन ? हामीले मात्र होइन यो विषयमा ठूलाठूला दलहरुमा पनि यो कुरा थाहा छ तर बोल्न सकिरहेका छैनन् । संविधान संशोधनका विषयमा कुन पार्टीको दस्तावेजमा लेखिएको छैन ? तत्कालीन माओवादी र एमालेको ७ बुँदे सम्झौतामा पनि संविधान संशोधनको कुरा लेखिएको छ । काँग्रेसको घोषणापत्रमा छ तर किन संशोधन गर्नुभएन ? हामीले उठाएका विषयलाई थाँती राख्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्नुभयो र त्यसयता २ पटक संविधान संशोधन पनि गर्नुभयो । तर ती दुवै संशोधन अधुरा रहे । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा संविधानमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको छ । तर त्यसको सुनिश्चितता भएन । कुनै ठाउँमा २२ हजार त कुनै ठाउँमा ७ हजार जनसङ्ख्या भएको नगरपालिका छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समानता भयो ?

संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ : देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा

बहुवर्गीय, बहुविचार, विविधायुक्त समाजमा एउटै प्रकारको विचार हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विचारमा विविधता हुन्छ । त्यही सापेक्षताको बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान बन्ने हो । सापेक्षित सहमतिको आधारमा बनेको संविधान पूर्ण रूपले विवादमुक्त हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । केही विवाद रहिरहन्छन्, एउटा पाटो यो ।  जतिसुकै विवाद रहे पनि आखिर राज्यले कार्यान्वयको पक्षमा अगुवाको भूमिका खेलेको हुन्छ, अहिले त्यही भइरहेको छ । कार्यान्वय गर्ने तरिकामा संविधानले परिलक्षित ऐन, नियमहरु, विधिविधानहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउने हो । त्यसले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयको तहमा लैजाने हो । सरकारको तर्फबाट यसमा सक्दो प्रयास भइरहेको छ । त्यसको पूर्णता र आंशिक भन्ने हुँदैन । सापेक्षित रूपले निरन्तर कार्यान्वय हुँदै जाने हो ।

र, संविधान संशोधनको परिस्थिति अहिले छैन । संविधानमा जतिखेर दलहरुका बीचमा सहमति हुन्छ, त्यो बेला संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । संविधानको दस्ताबेज समाजसापेक्ष दस्ताबेज भएको हुँदा समय समयमा संशोधन, परिमार्जन भइरहन्छ । यो वैधानिक प्रक्रिया पनि हो । मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थिति, राजनीतिक दलहरुको बीचको सहमति कति हुने नुहुने भन्ने आधारमा संशोधन हुने हो । निरपेक्ष रूपले संशोधन हुने, निरपेक्ष रूपले संशोधन नहुने भन्ने नै हुँदैन ।

संविधान दिवस मनाउन उर्दी गर्ने हो ? :  भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

चार वर्ष बित्दाखेरी संविधान दिवस मनाउनका लागि सरकारले उर्दी नै जारी गर्नुपर्यो । तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यो संविधानका बारेमा कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर ।

हामी के पढ्छौँ भने संविधान भनेको नागरिकको, देशको आस्थाको दस्तावेज हो । जहाँ जनताको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुन्छ । यसलाई राज्यको घोषणपत्र भन्छन् ।

पहिलो त यो संविधान निर्माण गर्दै केही प्रक्रियाहरुमा त्रुटिहरु भए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा यसमा दुईवटा तत्वहरु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसमा जनताको सहभागिता कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । दोस्रो चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि कस्ता कुराहरु संविधानको अन्तरवस्तुमा आए भन्ने कुरा हेरिन्छ । हो दुई दुईवटा संविधानसभाले ८ वर्षसम्म काम गर्यो । संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला संविधानसभाले औपचारिक रूपमा जनताले कस्तो संविधान बनाउन चाहन्छन्, संविधानमा के राख्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा मत लिएको थियो । त्यो बेला जनताले तीन चारवटा कुरामा स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो अभिमत प्रदान गरेका थिए ।

त्यसमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुुनुपर्यो, धर्म निरपेक्षता हैन धर्म सापेक्षताको संविधान चाहिन्छ भन्ने कुरा थियो । यो औपचारिक मत हो जुन तपाईंले संविधानसभाको रेकर्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ । २ लाखभन्दा बढी औपचारिक मत लिएकोमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेले यो मत दिएका थिए ।

तेस्रो चाहिँ देशको अखण्डतको पक्षमा मत आएको थियो । चौथो चाहिँ राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको कुरा आएको थियो । तर जनताका यी कुनै पनि अभिमतलाई त्यो बेलाको संविधानसभाले संविधानमा राख्न चाहेन । यो निकै ठूलो कुरा हो ।

संविधान प्रहरी शक्तिको भरमा हुँदैन यसमा कानुनी शक्ति चाहिन्छ । संविधान लामो समयसम्म टिक्ने भनेको यसमाथिको नैतिक जिम्मेवारीले हो । त्यो नैतिक अख्तियारी शासकको इमानदारिता र कार्यान्वयनमा आउँछ ।

अर्को कुरा असोज २ गते साँझ ५ बजे हामीले संविधान जारी गर्यौँ,  त्यो बेला त्यसलाई केही समय स्थगित गरेर हाम्रो पनि माग समावेश गरियोस् भन्ने मधेसी पक्षको माग थियो । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ । सम्बोधन मात्रै गरेनौँ, त्यस दिन तराईमा ठूलो मात्रामा ब्ल्याक आउट गरिएको थियो । आन्दोलनमा तराईमा केही मान्छे पनि मरे । संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा साँझ हामीले दीपावली गर्यौँ ।

यसले के गर्यो भने संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट एउटा ठूलो समुदाय अलग भयो । यो आफैमा पनि संविधान कार्यान्वयनको चुनौती हो ।

संविधानले धेरै अधिकार दिलायो : कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता नेपाली काँग्रेस

संविधानमा कही कमजोरी छन् । तर पनि यो संविधान लोकतान्त्रिक र गतिशील छ । २०६२/२०६३ जनआन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्र मात्रै ल्याएन जनतामा धेरै अधिकार पनि दिलायो । सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता निर्वाचन प्रणाली, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी संविधानमा छन् ।

तर पनि हामी सबैबाट गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने बेला भएको छ, ‘गल्ती कहाँबाट भएको छ भन्ने कुरा ।’ संविधानले जसरी संवैधानिक अङ्गहरुको व्यवस्था गरेको छ । ती संस्थाहरुले अहिले प्रभावकारी ढङ्गले काम नगर्दा समस्या भएको हो । हामीलाई सबै संवैधानिक निकायहरुमा सरकारको छाया पर्न थालेको त छैन भन्ने लाग्न थालेको छ ।

अहिलेको संविधानलाई कुनै राजाबाट आएको संविधानसँग तुलना गर्न मिल्दैन । जनताको लामो समयको क्रान्ति र बलिदानबाटै यो संविधान आएको हो । नेपाल स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यो देशले आफ्नो पहिचान दिएको छ । राजनीतिक पहिचान दिएको छ । त्यसैले धेरै कुरा विचार गरेर मात्रै संविधानमा टिप्पणी गर्नु ठीक हुन्छ ।

संविधानसँग असन्तुष्ट रहनेहरुले भन्न सक्नुपर्छ कि छलफलका एजेन्डा यी हुन सक्छन् भनेर । काँग्रेस छलफलका लागि खुल्ला छ । संविधानको अन्तरवस्तुमा छलफल गर्न संसदमार्फत यो संविधानलाई विकसित गर्न, परिमार्जन गरेर यसलाई जनताको पक्षमा अझ बलशाली, शक्तिशाली बनाउन हामी तयार छौँ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप