चार वर्ष बित्दाखेरी संविधान दिवस मनाउनका लागि सरकारले उर्दी नै जारी गर्नुपर्यो । तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यो संविधानका बारेमा कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर ।

हामी के पढ्छौँ भने संविधान भनेको नागरिकको, देशको आस्थाको दस्तावेज हो । जहाँ जनताको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुन्छ । यसलाई राज्यको घोषणपत्र भन्छन् । त्यसैले जुन जुन देशमा संविधानले काम गरेको छ, त्यो देशमा संविधानलाई एउटा ठूलो धार्मिक ग्रन्थजस्तो, आफ्नो जीवनको आदर्शग्रन्थ जस्तो त्यो रूपमा लिएर पूजा गर्छन्, सम्मान गर्छन् । आज हामीले नेपाली जनताले पठाएका प्रतिनिधिबाट संविधान बनायौँ । संविधान जारी भएको ४ वर्षमा दिवस मनाउन सरकारले उर्दी जारी गर्नुपर्यो । यो संविधानको सबैभन्दा दुःखद् पक्ष चाहिँ यो जस्तो लाग्छ मलाई । मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भने संविधान दिवस मानिसले आफ्नो इच्छाले मनाउन पाउनुपर्छ । स्वतस्फूर्त रूपमा संविधान दिवस मनाउने दिन त्यतिबेला आउँछ जतिबेला संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुन्छन् । संविधानमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन्छन् ।

तपाईंले संविधान जुनसुकै सुन्दर विधिबाट बनाउनुस्, यदि त्यसको कार्यान्वयन सही ढङ्गले गर्न सक्नुभएन भने, त्यसमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नुभएन भने संविधानलाई मान्छेले आफ्नो दस्तावेज मान्दैन । संविधानको अपनत्व, स्वामित्व सरकारी उर्दीबाट हुँदैन, मान्छेको दिलबाट, मान्छेको मस्तिष्कबाट, भावनाबाट यो दस्तावेज मेरा लागि बनाइएको हो, मेरो हित, मेरो अधिकारलाई संविधानले संरक्षण गरेको छ । त्यो अनुभूत गर्यो भने मात्र मानिसले संविधान दिवस मनाउँछ । 

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो यक्ष प्रश्न भनेको के हो भने ४ वर्षको अवधिमा यो दिवस मनाउनका लागि सरकारको उर्दी किन पर्खनुपर्ने  भन्ने कुरा हो । यसपछि पाँच सातवटा कारणहरू देख्छु ।

पहिलो कारण यो संविधान निर्माण गर्दा केही प्रक्रियाहरूमा त्रुटिहरू भए ।  संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा यसमा दुईवटा तत्त्वहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसमा जनताको सहभागिता कस्तो रह्यो त्यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

दोस्रो चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि कस्ता कुरा संविधानको अन्तरवस्तुमा आए भन्ने कुरा हेरिन्छ । हो दुई दुईवटा संविधानसभाले ८ वर्षसम्म काम गर्यो । संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला संविधानसभाले औपचारिक रूपमा जनताले कस्तो संविधान बनाउन चाहन्छन्, संविधानमा के राख्न चाहन्छन् भन्ने विषयमा मत लिएको थियो । त्यो बेला जनताले तीन चारवटा कुराहरूमा स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो अभिमत प्रदान गरेका थिए ।

त्यसमा निर्वाचित कार्याकारी प्रमुख हुुनुपर्यो, धर्म निरपेक्षता हैन धर्म सापेक्षताको संविधान चाहिन्छ भन्ने कुरा थियो । यो औपचारिक मत हो, जुन तपाईंले संविधानसभाको रेकर्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ । २ लाखभन्दा बढी औपचारिक मत लिएकोमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेले यो मत दिएका थिए ।

तेस्रो चाहिँ देशको अखण्डताको पक्षमा मत आएको थियो । चौथो चाहिँ राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको कुरा आएको थियो । तर जनताका यी कुनै पनि अभिमतलाई त्यो बेलाको संविधानसभाले संविधानमा राख्न चाहेन । यो निकै ठूलो कुरा हो ।

संविधान प्रहरी शक्तिको भरमा हुँदैन, यसमा कानुनी शक्ति चाहिन्छ । संविधान लामो समयसम्म टिक्ने भनेको यसमाथिको नैतिक जिम्मेवारी हो । त्यो नैतिक अख्तियारी शासकको इमानदारिता र कार्यान्वयनमा आउँछ ।

अर्को कुरा, असोज २ गते साँझ ५ बजे हामीले संविधान जारी गर्यौँ,  त्यो बेला त्यसलाई केही समय स्थगित गरेर हाम्रो पनि माग समावेश गरियोस् भन्ने मधेसी पक्षको माग थियो । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ । सम्बोधन मात्रै गरेनौँ, त्यस दिन तराईमा ठूलो मात्रामा ब्ल्याक आउट गरिएको थियो । आन्दोलनमा तराईमा केही मान्छे पनि मरे । संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा साँझ हामीले दीपावली गर्यौँ ।

यसले के गर्यो भने संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट एउटा ठूलो समुदाय अलग भयो । यो आफैमा पनि संविधान कार्यान्वयनको चुनौती हो ।

*****

संविधान जारीपछि सबैभन्दा ठूलो त्रुटि यसको पहिलो पाठमा गरियो । संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो पाठमा यति ठूलो त्रुटि गरिएको छ कि म त्यो लाइन म तपार्इंहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु– सामन्ती, निरङ्कुस, एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै किसिमका उत्पीड्नको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । उहाँहरूलाई यो कुराको हेक्का भएन कि दुनियाँका २ सय १ देशमा एकात्मक शासन प्रणाली छ । सङ्घीयता भनेको त केवल दुई दर्जन मुलुकहरूमा मात्र हो ।

*****

संविधान जारीपछि हामीले गरेका केही त्रुटिहरू औँल्याउन चाहन्छु ।

संविधान जारीपछि सबैभन्दा ठूलो त्रुटि यसको पहिलो पाठमा गरियो । संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो पाठमा यति ठूलो त्रुटि गरिएको छ कि म त्यो लाइन म तपार्इंहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु– सामन्ती, निरङ्कुस, एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै किसिमका उत्पीड्नको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । उहाँहरूलाई यो कुराको हेक्का भएन कि दुनियाँका २ सय १ देशमा एकात्मक शासन प्रणाली छ । सङ्घीयता भनेको त केवल दुई दर्जन मुलुकहरूमा मात्र हो । उहाँहरूले भनेका कुराहरूलाई पनि हामीले स्वीकार्यौँ । हामी सबै प्रकारका विवेद गर्छौं भन्नुभएको छ । आज संविधान जारी भएको ४ वर्ष भयो । यो देशका प्रत्येक सीमान्तकृत वर्गले यो संविधानमाथि प्रश्न उठाएको छ । दलित, जनजाति यो संविधानप्रति खुसी छैन । तराईको ठूलो हिस्सा यो संविधानप्रति खुसी छैन । अरू समुदायका मानिसहरूले पनि यो संविधानलाई आफ्नो अधिकारको दस्तावेज मान्न तयार छैनन् ।

यस्तो हुनुको एउटै कारण यसको प्रक्रियालाई माइनस गरियो । जनताले लेखेका कुराहरूप्रति उहाँहरू मौन हुनुभयो ।

दोस्रो प्रतिबद्धता लिखित रूपमा उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो भने आर्थिक समृद्धिको । तपाईंहरूलाई सम्झना होस्, आर्थिक समृद्धिको घोषणा गरेर संविधान जारी गरेको आज ४ वर्ष भएको बेला यो देशको ऋण ११ खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।

नेपालको इतिहासमा देशले यति ठूलो ऋणको भारी कहिले पनि बोकेको थिएन । अहिले यो धर्तीमा, मेचीदेखि महाकालीमा एउटा बच्चा जन्मियो भने जन्मेर उसको भागमा तीन चार करोडको ऋणको भार हुन्छ । यो कुन प्रकारको समृद्धि हो तपाईंहरू भनिदिनुस् ।

सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँ पुर्याउने भनेर उहाँहरूले अठोट गर्नुभयो, अधिकारको, शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्छौं भन्ने थियो । आज तपाईंले गाउँमा गएर सर्वेक्षण गर्नुस्, सिंहदरबारको अधिकार हैन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ पुगेको छ । गाउँ गाउँमा टोल टोलमा त्यो भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुभएको छ ।

तपाईंले अहिले वडाका प्रतिनिधिहरूको तामझाम हेर्नसक्नुहुन्छ । यो सर्वेक्षणले देखाउने कुरा हो । अनि त्यस्तो खालको आर्थिक समृद्धि जनताले खोजेका हुन् ?

हिजो प्रत्येक नागरिकका लागि आफ्नो नजिकको वडा कार्यालय थियो । हामीले महान क्रान्तिकारी काम गर्ने नाममा दुई तीनवटा गाविसलाई मर्ज ग¥यौँ र गाउँपालिका बनायौँ । दुर्गममा अहिले आफ्नो वडा कार्यालय पुग्न दुई तीन दिन लाग्ने अवस्था छ । आर्थिक समृद्धिका नाममा यो प्रक्रिया पनि झुट सावित भयो ।

*****

बोल्न निषेध गर्ने, जिल्ला प्रवेश गर्न निषेध गर्ने, यो कुनै लोकतन्त्र हो ?

*****

अनि तेस्रो प्रतिज्ञा संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने भनेर । आज संविधानले थुप्रै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू खडा गरेको छ । १३ वटा संवैधानिक निकायहरू संविधानले परिकल्पना गरेको छ । १३ वटा आयोग भनिएको छ, ३ वटामा आजको दिनसम्म एउटा पनि पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन् । यो कुन प्रकारको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रक्रिया हो । ५ वटा आयोगमा एक एक जना मात्र पदाधिकारी छन्, सिङ्गो संविधानले परिकल्पना गरेको १३ वटा आयोगमा १ तिहाइ कर्मचारी छैनन् । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र भागवण्डाका लागि उहाँहरूले यसो गरिराख्नुभएको छ । यस्तो भएपछि मान्छेले स्वतस्फूर्त रूपमा संविधान किन मान्छ र ? किन संविधान दिवसमा सहभागी हुन्छ र ? त्यसकारण सरकारले उर्दी जारी गर्नुपरेको हो ।

संसारमा कतै संविधान दिवस मनाउनका लागि राज्यले उर्दी जारेको सुन्नुभएको छ ? जनताले दिलदेखि यो संविधानलाई माया गर्छु, पूजा गर्छु भन्नुपर्ने हो । यो कुराहरूलाई उहाँहरूले मान्नु भएन । अनि सुशासनको, कानुनी राज्यको, पूर्ण प्रस स्वतन्त्रताको पालना भनेर उहाँहरुले प्रतिबद्धता गर्नुभयो तर पछिल्लो पटकको संसदका गतिविधि हेर्नुभयो भने मैले अघि भनेका संवैधानिक निकायलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर कानुन निर्माणमा समय बर्बाद गर्नुभएको छ । प्रेसलाई कसरी सङ्कुचित गर्न सकिन्छ, मान्छेको अभिव्यक्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुभयो छ । यहाँ सरकारी मान्छे हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै उर्दी जारी हुन सक्छ ।

बोल्न निषेध गर्ने, जिल्ला प्रवेश गर्न निषेध गर्ने, यो कुनै लोकतन्त्र हो ? संविधानको शासनमा के हुन्छ भने संविधान जारी भएपछि संविधानलाई मान्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । संविधानका कतिपय प्रावधानमा तपार्इं भिन्न मत राख्न सक्नुहुन्छ । त्यो स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ, कतिपय संविधानका आधारमा सत्तामा पनि जाने र संविधान पनि पालना नगर्ने, विरोध पनि गर्ने त्यो छुट चाहिँ संविधानले दिएको हुँदैन । त्यसरी पनि केही व्यक्तिले राजनीति गरिरहेका छन् । तर नागरिकलाई, व्यक्तिलाई नागरिकको हैसियतमा संविधानप्रति विमति राख्ने अधिकार हुन्छ । त्यसका बाबजुत पनि संविधानलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो संविधानको अनिवार्य सर्त हो । तर सरकारले यो संविधानलाई कसरी धावा बोल्यो भने वाक स्वतन्त्रतालाई कसरी सङ्कुचित गर्ने, न्यायालयलाई कसरी सङ्कुचित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो । न्यायालयलाई हेर्नुस्, २०४७ सालको संविधानपछि नेपालको न्यायालयलाई संसारकै बलियो न्यायालय भन्थे, त्यति बेलाको संविधान बाहिरी देशका लागि कपी गरिएको छ । न्यायसम्बन्धी व्यवस्था, प्रक्रियाहरू, उदाहण दिउँ श्रीलङ्कामा सन् २००१ मा हाम्रो देशको संवैधानिक व्यवस्थालाई उनीहरूले कपी गरेर बनाएका थिए । यसका अतिरिक्त ठूला देशहरूमा  पढाउने, रिफेरेन्सका रूपमा लिने परिपाटी बसिसकेको थियो ।

अहिलेको संविधानले पनि न्यायालयलाई उचित स्थानमा राख्न खोजेको देखिन्छ तर पछिल्लो दिनमा हेर्नुभयो भने न्यायालय माथि भागवण्डा र राजनीतिक नियुक्तिले कतिसम्म नियन्त्रित भइसकेको छ । अब यस्तो परिस्थिति भइसकेपछि अनि त्यो संविधानप्रति मान्छेको आस्था चाहिँ कहाँबाट जाग्छ ?

(संविधान दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचार)