आज संविधान दिवस । देशभर हर्षोल्लासका साथ यसलाई मनाइरहँदा एकपक्षले भने ‘ब्ल्याक आउट’को तयारी गरेको छ । यस दिवसलाई विरोध गर्दै आइरहेका मधेशवादी दलहरुमध्ये एक दल तटस्थ बसेको छ भने अर्को दलले विरोध गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यही अन्योलताका बीचमा संविधान दिवस मनाइरहेको छ राज्यले । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दा पनि किन संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन ? संविधानमा कहाँ त्रुटी भयो ? यिनै विषयहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतोसँग रातोपाटीका लागि गरिएको कुराकानीः

आज राज्यले राष्ट्रिय दिवसको रुपमा संविधान दिवस मनाइरहेको छ, तपाईं कानुनको ज्ञाता भएको नाताले आजको दिनलाई कसरी सम्झनु हुन्छ ?

–यो संविधान दिवसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा सकारात्मक पक्षको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ । जनताले पहिलो पटक संविधानसभामार्फत् आफ्नो संविधान आफै बनाएको हो । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको यो संविधान तत्कालिन अवस्थामा जारी गर्ने बेला पनि अवरोधहरु आए । जसोतसो संविधान निर्माण भयो, त्यसलाई सकरात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । यो संविधानले केही युगान्तकारी कामहरु गरको छ । त्यसमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै हो । अब कसैले पनि वंश वा जातको आधारमै राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैन । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका सर्वोच्च पदमा जानसक्छन् ।

नेपालमा पहिलो चोटी संघीयता संस्थागत भएको छ । यो विल्कुल नयाँ कुरा हो । त्यस्तै, सही रुपमा कार्यान्वयन नभए पनि समावेशी समानुपातिकलाई पनि यसले आत्मसात गरेको छ । त्यस्तै, सबै समुदाय  वर्गको अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि विभिन्न आयोगहरु गठन गरेको छ । मधेशी आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका आयोगहरु संविधानले गठन गरेको छ । यी पहिचानहरु संविधानमै व्यवस्था भयो ।

राष्ट्रले भनेको छ विभिन्न जातजाती, भाषा, भेषका नेपाली जनता हुन् । अर्थात् राष्ट्र भनेको जनता हो । राष्ट्र भनेको भुगोल होइन । भुगोल भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । तर राज्यले आज संविधान दिवस मनाइरहँदा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले यसको विरोध गरिरहेका छन् । बाँकीले पनि खुलेर यसको समर्थन गरेको छैन । संविधानको यो नकारात्मक पक्ष हो ।

प्रदेश २ को सत्तारुढ दलले कालो दिवस मनाउने भनिरहेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायतले संविधानमा सन्तुष्ट नभएको अवस्था छ ।

*****

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान अन्तरिम संविधान २०६३ थियो । त्यो संविधानले केही मुलभूत कुरालाई संस्थागत गरेको थियो । जस्तै, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, राज्यको हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने, विभेदमा परेको जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै राज्यको पुनः संरचना गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख थियो । संविधानमा उल्लेख भएका यी कुराहरुलाई नयाँ संविधानले कटौती गरिदियो ।

*****

संविधानबाट सबै जनता खुसी नहुनुको कारण के हो ?

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान अन्तरिम संविधान २०६३ थियो । त्यो संविधानले केही मुलभूत कुरालाई संस्थागत गरेको थियो । जस्तै, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, राज्यको हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने, विभेदमा परेको जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै राज्यको पुनः संरचना गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख थियो । संविधानमा उल्लेख भएका यी कुराहरुलाई नयाँ संविधानले कटौती गरिदियो । नागरिकताको सवालमा पनि अन्तरिम संविधानले जसरी सम्बोधन गरेको थियो, त्यसमा पनि नयाँ संविधानले कटौती गरेको छ ।

प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै नयाँ–नयाँ अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै जाने सामान्य नियम हो, तर यहाँ त प्राप्त भएका उपलब्धी पनि कटौती गरेको छ । नयाँ संविधानले नागरिकताको अधिकार कटौती गर्नुको साथै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा कटौती गरेको छ । जनगणनाको परिणाम अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बन्ने हो । तर जनगणना प्रत्येक १० वर्षमा हुने तर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धांरण २० वर्षमा गर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ । त्यो गलत हो । त्यही भएर नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानको तुलनामा पश्चगामी छ । अन्तरिम संविधानमा भएको प्रावधानलाई पनि कटौती गरेको कारण जनतामा एक प्रकारको आक्रोश छ ।

विभेद अन्त्य गर्नका लागि राज्यको पुनःसंरचना हुनपर्ने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरेको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर प्रदेशहरु बनाउने कुरा भएको थियो । अन्तरिम संविधानका धारा १३८ अनुसार राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले संविधानको मर्म अनुसार तथा तत्कालिन सरकारले दिएको म्याण्डेट अनुसार पहिचानलाई सम्बोधन हुने गरि राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भनि सुझाव दिएको थियो । त्यसलाई यो संविधानले इन्कार गरेको छ । प्रदेशको सीमा निर्धारण हुँदा यी कुराहरुलाई बेवास्ता गरेको छ । त्यही भएर ७० प्रतिशत जनताले संविधानलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् ।

संघीयतामा जुन प्रकारको अधिकार दिनुपथ्र्यो त्यो अधिकारको पनि संविधानमा कटौती गरेको छ । प्रदेश सञ्चालनका लागि जुन प्रावधान र शक्ति चाहिन्छ त्यो यथेस्ट मात्रामा दिइएको छैन । संविधानमा महत्त्वपूर्ण कुराहरुलाई बेवास्ता गरिएको छ, त्यही भएर जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि देखिएको हो ।

बन्दुकको नोकमा राखेर संविधान निर्माण भएको थियो । यता संविधान निर्माण भइरहेको थियो, उता मान्छे मारिरहेका थिए । संविधान निर्माण भइरहँदा मधेशमा सरकारको गोलीबाट मान्छे ढलिरहेका थिए । अर्थात यो संविधान रगतबाट लतपतिएको संविधान हो । संविधानमा रगतको छिट्टा परेको छ । त्यो अहिलेसम्म सफा भएको छैन ।

संविधान निर्माण नहुँदै शुरु भएको विरोध अहिलेसम्म कायम छ । यदि यस्तै विरोधको क्रम अगाडि बढी रह्यो भने भोलि कस्तो अवस्था आउनसक्ला ?

–नेपालमा वर्तमान संविधान सातौँ संविधान हो । अन्तरिम संविधानभन्दा पहिलाका जतिपनि संविधानहरु बनेका छन् । ती सबै राजा महाराजाहरुले बनाएका थिए । ती संविधानहरु निर्माण हुँदा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैनथ्यो । जस्तो संविधान निर्माण गरेर उनीहरुले दिन्थे, त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने आवस्था थियो । जनतामा विरोध गर्ने चेतना पनि थिएन । जनतालाई त्यतिबेलाका शासकहरुले दवाएर राखेका हुन्थे र बोल्दैन्थे तर अहिले त्यस्तो छैन ।

यता, सम्पूर्ण राज्यशक्तिको सहमतिमा अन्तरिम संविधान निर्माण भएको थियो । तर त्यो अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय कुरालाई नयाँ संविधानमा उल्लेख गरेन । त्यही भएर विरोध भइरहेको छ । तर, विरोध गर्दैमा यो संविधान गइहाल्छ वा खारेज भइहाल्छ भन्ने होइन । हुनु पनि हुँदैन ।

त्यसअघिअन्तरिम संविधानको आयु ८ वर्षको थियो । र, आठ वर्षमा त्यो अन्तरिम संविधान १२ पटकसम्म संशोधन भएको थियो । नेपालमा सबभन्दा बढी संशोधन भएको संविधान अन्तरिम संविधान नै हो । त्यसैले त्यो सबैको संविधान भएको थियो ।

*****

अहिले जेजति भइरहेको छ, त्यो सबै नश्लीय सोचका कारणले भइरहेको छ । राज्य जसको नियन्त्रणमा छ, उसले एकाधिकार खोजिरहेको छ । संशोधन गर्नु भनेको राज्यमा सर्वाधिकार बढ्नु हो, जनताले अधिकारको अनुभूति गर्नु हो । यसले पछाडी परेका मधेशी, जनजाति, आदीवासी, दलित, मुस्लिम लगायतको राज्यप्रति जिम्मेवारी बोध हुन्छ । तर राज्यले त्यो गर्न चाहेको छैन ।

*****

संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर २०४७ सालको संविधानलाई भनिएको थियो । त्यो एकपटक पनि संशोधन भएन । जसले गर्दा त्यो समाप्त भएर गयो । त्यही भएर यदि संविधानलाई जीवन्त राख्ने हो भने आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्छ । संशोधनलाई अस्वीकार गर्नु भनेको अर्थ संविधानलाई मृत्यतर्फ धकेल्नु हो । यो संविधान जति छिट्टो संशोधन हुन्छ, त्यति नै यसको आयु लामो हुँदै जान्छ ।

अमेरिकाको संविधान अढाई सय वर्ष पहिला जारी भएको हो । विश्वको इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो त्यो । त्यही संविधानको आधारमा देश सञ्चालन भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यो संविधान टिक्नुको अर्थ बेलाबेलामा त्यो संशोधन हुँदै आइरहेको छ ।

सन् १९५० मा भारतको संविधान जारी भयो करिब एकसय पटक भन्दा बढी पटक संशोधन भइसकेको छ । त्यहाँ औसतमा हरेक छ महिनामा संविधान संशोधन भइरहेको छ । त्यही कारणले त्यहाँको संविधानमा भारतीय जनताको स्वामित्व छ । र, दीर्घजिवी भइरहेको छ । संविधान खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग कहीँबाट आएको छैन । त्यसैले नेपालमा पनि संविधान संशोधनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । जनताको चाहना अनुसार संविधान संशोधन गरिरहनु पर्छ ।

संविधान संशोधन भएन भने संविधान खारेजी कै अवस्था आउने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ ?

– अहिले जेजति भइरहेको छ, त्यो सबै नश्लीय सोचका कारणले भइरहेको छ । राज्य जसको नियन्त्रणमा छ, उसले एकाधिकार खोजिरहेको छ । संशोधन गर्नु भनेको राज्यमा सर्वाधिकार बढ्नु हो, जनताले अधिकारको अनुभूति गर्नु हो । यसले पछाडी परेका मधेशी, जनजाति, आदीवासी, दलित, मुस्लिम लगायतको राज्यप्रति जिम्मेवारी बोध हुन्छ । तर राज्यले त्यो गर्न चाहेको छैन ।

नश्लीय सोच किन भनेको हो भने संविधानमा समावेशी समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, राज्यमा त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न मान्दैन । देशमा भएका विभिन्न नियुक्तिलाई हेर्दा पनि राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको सोच कस्तो नश्लीय छ भने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नश्लीय सोचमा परिवर्तन गरेन भने विद्रोह हुन्छ र त्यो विद्रोहले संविधानलाई फ्याल्न सक्छ । तर अहिले त्यस्तो ठूलो विद्रोह हुने अवस्था छैन । जनताले अझै पनि संशोधनको आशा गरेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् संविधान संशोधन गर्ने भनिरहनु भएको छ । त्यही भएर जनता विश्वास गरेर बसेका छन् । यो संविधानको विकल्प अर्को संविधान होइन, यो संविधानको विकल्प संविधान संशोधन नै हो । र, संशोधनबाट नै सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

सरकारले संविधानप्रति देखिएको निर्माण भइरहेका कानुनमार्फत् पूरा गर्ने र बाँकी रहेका विषयलाई संविधान संशोधनबाट हल गर्ने भनिरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ सरकारले कानुनमार्फत् मात्र तराई मधेशको समस्या समाधान गर्न सक्छ ?

–मलाई विश्वास छैन । अधिकारको कुरा, पहिचानको कुरा संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ । मुल कानुनमै कुरा आइसकेपछि त्यसलाई सोही अनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएपछि कानुन बनाउन पनि सजिलो हुन्छ । यता, कानुनलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएको कुरालाई नै राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छैन भने कानुनमा व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?

न्यायपालिकाको विषयमा संविधानले समावेशी र समानुपातिकको चर्चा गरेको छैन । जब न्यायपरिषद् ऐन बन्यो, त्यो ऐनमा समावेशी समानुपातिकताको व्यवस्था राख्यो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । अनि कसरी कानुनले समस्या समाधान गर्छ भनि विश्वास गर्ने ? उनीहरुको नियत नै ठीक छैन ।

*****

राज्यले उपेन्द्र यादवलाई भरपुर उपयोग गरेको छ । केपी शर्मा ओलीले विश्वलाई देखाउन सफल हुनुभयो कि संविधानको विरोध गर्ने भनिएका मधेशको साथ पनि हामीसँग छ । 

*****

मधेशवादी दलले संविधानको विरोध गर्ने, जलाउने, कालो दिवस मनाउने तर सोही संविधान अन्तर्गत रहेर मन्त्री, सांसद, अन्य लाभको पदमा बस्ने भन्ने अरोप छ । ती दलका नेताका लागि त्यो नैतिक दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ?

–समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले अहिले संविधान फ्याल्नुपर्छ भनेको छैन । शुरुशुरुमा त्यस्ता अवाजहरु उठेको थियो । तर अहिले प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै बाँकी कुराका लागि संघर्ष गर्ने नीति लिएको छ । यो देशमा बसेपछि हरेकले कानुन मान्नुपर्छ । के संविधानप्रति विरोध छ भने सबै कुरा त्याग गर्दै हिँड्ने हो त ? संविधान अनुसार नागरिकता प्राप्त भएको छ । तर के संविधानप्रति असन्तुष्टि छ भन्दै नागरिकता नै त्याग गर्ने हो त ? पक्कै होइन, संविधान अन्तर्गत रहेर नै संविधानमा देखिएका त्रुटीलाई सच्याउन माग गर्नुपर्छ ।

समाजवादी पार्टीले त संविधान दिवस पनि नमनाउने र कालो दिवस पनि नमनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो किन ?

–समाजवादी पार्टी दोधारमा परेको हो । संविधान संशोधनको माग पनि गर्नुपर्ने, सरकार छाड्न पनि नसक्ने । सरकारमा रहेर संविधान दिवसको विरोध गर्यो भने सरकारबाट हटाइदिन्छ कि भनि चिन्ता । त्यही भएर विरोध पनि नगर्ने, खुशी पनि नमनाउने दोधारको अवस्थामा समाजवादी पार्टी पुगेको हो । यस्तो कन्फ्युजनको राजनीति गर्नुहुँदैन ।

सरकारमा गइसकेपछि समाजवादी पार्टीलाई कुनै लाभ भएको छैन । सरकारले थुप्रै राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा त्यहाँ एकजनालाई पनि समाजवादी पार्टीले नियुक्ति गराउन सकेन । क्याविनेटले विभिन्न जनहितविरोधी निर्णय गर्दा पनि बोल्न सकेको छैन । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र सिमित हुनुभएको छ । उहाँ संघीय सरकारको सुविधाको चक्करमा परेर दोधारमा पर्नुभएको छ । र, शासकले जहिले पनि यस्ता व्यक्तिहरुलाई नै खोजिरहेको हुन्छ । राज्यले उपेन्द्र यादवलाई भरपुर उपयोग गरेको छ । केपी शर्मा ओलीले विश्वलाई देखाउन सफल हुनुभयो कि संविधानको विरोध गर्ने भनिएका मधेशको साथ पनि हामीसँग छ ।