असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई भव्य रूपमा सफल पार्न भन्दै सरकारले एकाबिहानै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकममार्फत एसएमएस सन्देश पठायो– ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔँ । घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ !’

यसअघि नै संविधान दिवसलाई भव्य रूपले मनाउन सरकारले उर्दी जारी गरिसकेको थियो । सरकारी उर्दीको सन्देश सार यस्तो थियो– ‘संविधान दिवसका दिन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपले सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा तथा दीपावलीमा सहभागी गराउनू ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले त झन् संविधान दिवसको दिन दिइने सार्वजनिक बिदा– ‘कुनै पार्टी गर्न, पिकनिक खान, गर्लफ्रेन्ड तथा ब्वायफ्रेन्डसँग डेटिङ जान, घरमा बसेर तास खेल्न नभई उत्सव मनाउन दिएको’ हेक्का पनि दिलाएका थिए ।

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई संविधान दिवसलाई भव्य बनाउन उर्दी दिइसकेको छ । त्यसैगरी सत्ताधारी दल नेकपाले पनि आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई संविधान दिवसको उत्सवलाई भव्य बनाउन निर्देश गरिसकेको छ ।

सरकारी निर्देशनको कार्यान्वयन स्वरूप काठमाडौँ बाहिरका सहर बजारका चोक तथा सडकका ल्याम्पपोस्टहरूमा सरोबर नेपालको झण्डा फहराइन सुरु भइसकेको छ । अनि सङ्घदेखि, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान दिवसको झाँकीमा ‘राष्ट्रिय एकता’को सन्देश दिन लबेदा सुरुवालको जोहो पनि गरिसकेका छन् ।

राजधानीको सैनिकमञ्चमा उसैगरी ठूलो तामझामका साथ संविधान दिवस मनाउँदैछ ।

दुई वर्ष अघिसम्म सैनिक मञ्चमै सीमित संविधान दिवसको सरकारी रौनक अघिल्लो वर्षदेखि प्रदेश एवं स्थानीय तहसम्म आइपुगेको थियो । अब यो अझै तलतिर प्रवाहित हुँदैछ ।

*****

संविधान बनाउँदा बहुमतकै दम्भ बढी भयो । प्रक्रियाकै कुरा बढी भयो । निश्चय पनि संविधान बहुमतले बनाउने हो तर अल्पमतका कुरा चाहिँ संविधानमा राखिनुपर्दथ्यो । त्यसो भयो भने मात्र अल्पमतवालाले गर्व गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर हामीले त्यसरी सोचेनौँ ।

*****

यी त भए, सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूबाट गरिएका पहल । सायद सरकारलाई लाग्दै छ– आम नागरिक अज्ञानी छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन । दिवस के हो ? उत्सव के हो ? कसरी उत्सव मनाउनुपर्छ ? कसरी खुसी हुनुपर्छ ? त्यसैले यत्रा ठूला परिवर्तनका दिन सम्झाउने दिन पनि नागरिकहरू चुप हुन्छन् । त्यसैले नागरिकलाई सम्झाउनु पर्छ । झकझक्याउनुपर्छ । दिवस मनाउ भन्नुपर्छ । उत्सवमा सहभागी हुन उर्दी गर्नुपर्छ ।

सरकार अनि सत्तासिनहरूले यो किन सोच्दैनन्–‘सङ्घीयता, गणतन्त्र, संविधानप्रति मान्छे किन निरपेक्ष हुँदै गयो ? किन हाम्रा राष्ट्रिय दिवस अनि उत्सवहरू सरकारी लाग्छन् ? किन त्यसमा नागरिकको सहभागिता हुन्न ? किन यस्ता उत्सव सफल पार्न उर्दी लगाउनुपर्छ ?’

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने हो भने सरकारले राष्ट्रिय उत्सव मनाउ भनेर उर्दी लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । तर शक्तिको मोह अनि दम्भले यो काम गर्न दिँदैन । अनि प्रत्येक वर्ष उही उर्दीकै भरमा दिवस र उत्सवहरू मनाउनुपर्ने नियती दोहोरिरहनेछ ।

हाम्रो संविधानले चौथो वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा आधारभूत रूपमा संविधानका सैद्धान्तिक पक्षहरूको कार्यान्वयन भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू सकिएको छ । अब संविधानमा अभिव्यक्त भएका नागरिकका हक, अधिकारका सवाललाई व्यावहारिक रूपमा अनुभूति गर्न मात्र बाँकी छ । तर यो अनुभूति कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ टुङ्गो छैन ।

यसका लागि औपचारिक संविधानको कार्यान्वयनले पुग्दैन । समाजको अर्थराजनीतिक रूपान्तरण र सामाजिक संरचनामा बदलाव आउनै पर्छ । अनि त्यसले आम नागरिकको दैनिकी र हैसियतमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अबको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पनि यही हो ।

समाजवादी पार्टीले (नयाँ शक्तिको गठनसँगै) यो संविधानलाई सुरुदेखि नै ‘आधा गिलास भरी र आधा गिलास खाली’को संज्ञा दिएको थियो ।

जसको अर्थ संविधानका प्रगतिशील अन्तरवस्तुप्रति पूर्ण समर्थन तर अहिलेको शासकीय स्वरूपको ढाँचा, सङ्घीयताको विषयमा गरिएको बेढङ्गको राज्य पुनर्संरचना, प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा महिला र पुरुषबीच विभेद हुन नहुने, सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने जस्ता केही कार्यक्रमिक विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रगतिशील हुन नसकेकाले त्यस्ता कन्टेन्टको संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो । जुन कुरा आज पनि सान्दर्भिक नै छ ।

निश्चित रूपमा संविधानमा भएका सिद्धान्तहरू सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, बहुदलीय लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र समाजवाद उन्मुख विषयवस्तुहरू यो देशका लागि युगान्तकारी महत्त्वका विषयवस्तु हुन् । यसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा हामीले संविधानमार्फत जेजस्ता उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, त्यसको अन्तर्य प्रगतिशील र अग्रगामी नै छ । यसर्थ, संविधानका सैद्धान्तिक अन्तरवस्तुमा विमती राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

तर संविधान बन्दादेखि नै जुन ढङ्गको असन्तुष्टिको अवस्था थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न पटक पटक राजनीतिक तवरबाट संविधान संशोधनको सम्झौता पनि भए, गरिए । ती प्रयत्नहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन्वित भएका छैनन् । खास असहमतिको विन्दु त्यही हो ।

अहिले संविधान बनेको चार वर्ष भइसक्दासमेत संविधानलाई सबै वर्ग, समुदाय र सीमान्तकृत नागरिकका लागि अधिकतम् रूपले स्वीकार्य बनाउने कसरत भएको छैन । राज्यको तर्फबाट पटकपटक सहमति गरी संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याइन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्न । यसको अर्थ के हो ? पक्कै पनि राज्यले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छैन भन्ने नै बुझिन्छ ।

कि त सरकारले भन्नसक्नुपर्यो यो संविधानमा कुनै संशोधनको आवश्यकता नै छैन र अहिले यो प्रक्रियामा जाँदैनौँ । त्यसो हो भने जुन पक्ष संविधानप्रति असन्तुष्ट छ उसले आफ्ना सङ्घर्षका गतिविधि अगाडि बढाउने छ र संविधान संशोधन गर्ने हैसियतको जनमतका लागि कसरत गर्नेछ । उसले निर्वाचनमार्फत त्यो हैसियत प्राप्त गर्न सक्यो भने आफूले चाहेअनुसार वा जनतामा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधन गर्नेछ ।

आज मुलुकको राजनीतिक एजेन्डा विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको छ । यो निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । जब सबै नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक हैसियत निर्माण गर्छन् तब मात्र संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने अवस्थामा उनीहरू पुग्नेछन् ।

त्यसैले प्रत्येक नागरिकको दैनिकी बदल्ने र हैसियत फेर्ने अभियान अघि बढ्नै पर्छ । तर यो महा अभियानको सफलताका लागि सबैभन्दा पहिले सबै नागरिकले आफ्नो संविधानप्रति गर्व गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले (अझ अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृत समुदाय) संविधानमा आफू ठगिएको महसुस गर्नु हुँदैन ।

*****

खाँट्टी कुरा के हो भने संविधान शास्त्रीय दस्तावेज होइन, यो परिमार्जित र गतिशील हुन्छ, हुनुपर्छ । फेरि संविधान मात्रैले सबै कुराको निर्धारण गर्ने पनि होइन । यो संविधानलाई जीवित राख्न र यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि यसको गतिशीलतालाई स्थूलीकरण गर्नुहुँदैन । संविधानलाई गतिशील बनाउन कम्तीमा संविधान जारी हुँदाको बखतको अवस्थालाई रिभ्यु गरेर यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

*****

तर हाम्रोमा भने संविधान बन्दादेखि नै एउटा पक्षलाई सडकमै राखेर बहुमतको डण्डा चलाइयो । खासमा भन्ने हो भने संविधानले प्रत्याभूति गर्ने अधिकार बहुमतका लागि होइन, त्यो त अल्पमतका लागि हो । त्यो त समाजको पिँधमा रहेका नागरिकको हक, अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हो ।

बहुमतवाला त यसै बहुमतमा छँदैछन्, संविधानले अल्पमतकै संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर हामीले संविधान बनाउँदा यसरी सोचेनौँ । संविधान बनाउँदा बहुमतकै दम्भ बढी भयो । प्रक्रियाकै कुरा बढी भयो । निश्चय पनि संविधान बहुमतले बनाउने हो तर अल्पमतका कुरा चाहिँ संविधानमा राखिनुपर्दथ्यो । त्यसो भयो भने मात्र अल्पमतवालाले गर्व गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर हामीले त्यसरी सोचेनौँ ।

संविधान बनाउँदा हामी चुक्यौँ । केही समेट्न पर्ने र समेट्न सकिने असन्तुष्टिका आवाजहरूलाई ध्यान दिएनौँ । त्यसैको परिणाम स्वरूप आज उत्सव बनाउन सरकारले उर्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधानमा सबै अट्थे भने संविधान दिवसमा सबैले उत्साहपूर्वक स्वः सहभागिता जनाउँथे । सरकारले उर्दी कस्नुपर्ने थिएन ।

चाहे गणतन्त्र दिवस होस् या संविधान दिवस, यस्ता उत्सवहरू केवल एक औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुनु सुखद् कुरा होइन । यस्ता राष्ट्रिय पर्वहरू आम नागरिकका लागि चासो र चर्चाको विषय बन्दैनन् किन ? किनकि यस्ता दिवस र उत्सवहरूमा आम नागरिकको दैनिकी जोडिन सकेन ।

अनि एउटा गम्भीर प्रश्न मडारिन पुग्छ– यत्रो ठूलो त्याग, बलिदान अनि सङ्घर्षका साथ प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू आम नागरिकलाई किन अरुचिकर लाग्दैछ ? किन उनीहरू यस्ता उत्वसहरूमा सहभागी हुँदैनन् ?

अनुभवजन्य उत्तर भन्छ– राजनीतिक उपलब्धि मात्रैले आम नागरिकको दैनिकीमा कुनै प्रभाव पार्दैन जबसम्म त्यो उपलब्धि उनीहरूको घरदैलोमा पुग्दैन ।

अर्थात् व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले उनीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । उनीहरूको हैसियतलाई माथि उठाउनुपर्छ । उनीहरूले केही न केही परिवर्तनको अनुभूति प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्छ । तब मात्र जनस्तरमा यस्ता उपलिब्धको महत्त्व दृष्टिगोचर हुनेछ ।

यहीँनेर अब अलिक फरक तरिकाले सोच्नैपर्छ । व्यवस्था र राजनीतिको उपरी तहमा हुने परिवर्तनले मात्रै समाजको तल्लो तहमा प्रभाव पार्न सक्दैन । अनि संविधानमा लेखिने अक्षरले मात्रै पनि त्यो राजनीतिक परिवर्तनको असर नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने रहेनछ ।

चार वर्षअघि संविधान जारी गर्दाको बखतलाई अलिकति रिभ्यु गर्ने हो भने संविधान जारी गर्दाको समय उल्लासमय पक्कै थिएन । त्यो समय निकै तनावपूर्ण र असहज थियो । असहज परिस्थितिकै बाबजुद देशले नयाँ संविधान पाएको हो ।

खाँट्टी कुरा के हो भने संविधान शास्त्रीय दस्तावेज होइन, यो परिमार्जित र गतिशील हुन्छ, हुनुपर्छ । फेरि संविधान मात्रैले सबै कुराको निर्धारण गर्ने पनि होइन । यो संविधानलाई जीवित राख्न र यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि यसको गतिशीलतालाई स्थूलीकरण गर्नुहुँदैन । संविधानलाई गतिशील बनाउन कम्तीमा संविधान जारी हुँदाको बखतको अवस्थालाई रिभ्यु गरेर यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानका सर्जक अनि कार्यान्वयन तहमा बसेका सत्तासीनहरूले यो बुझून् कि उत्सवको उर्दीले संविधान बलियो हुँदैन । सरकारी कासनले नागरिक तहमा हर्षोल्लास ल्याउँदैन । संविधान दिवसको यही शुभकामना !