नेपालको संविधानसभाको पृष्ठभूमि लामो छ । २००७ सालमा उठेका एजेन्डा अधुरै रहेपछि नेकपा माओवादीले जनयुद्धको थालनीसँगै संविधानसभा समाधानका रूपमा अगाडि सारेको थियो । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानपश्चात निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान सभामार्फत् नयाँ संविधानको निमार्ण एकसाथ हुन पुगेको हो ।

*******

महान जनयुद्धले सामान्तवादका जराहरू काट्दै कमजोर पारेको अवस्थामा दरबार हत्याकाण्डपछि सात राजनीतिक दलहरूलाई पनि गणतन्त्र सम्भव लाग्न थालेको हो । जसको परिणाम जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन सम्भव भयो ।

*******

यो सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ऐतिहासिक नेतृत्वदायी भूमिकालाई बिर्सन सकिँदैन । महान जनयुद्धले सामान्तवादका जराहरू काट्दै कमजोर पारेको अवस्थामा दरबार हत्याकाण्डपछि सात राजनीतिक दलहरूलाई पनि गणतन्त्र सम्भव लाग्न थालेको हो । जसको परिणाम जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन सम्भव भयो ।  शान्ति प्रक्रियामार्फत् सहमतिका साथ अन्तरिम संविधानको घोषणामा सात राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खेल्नुभएको भूमिका र तत्कालीन माओवादी तर्फबाट क. प्रचण्डले देखाउनुभएको लचकता, समझदारी सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना लागि नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक परिघटना बन्न पुग्यो । सबै राजनीतिक दलहरू सङ्घीय गणतन्त्रमा सहमति हुन आइपुग्नु र तत्कालीन नेकपा माओवादीले संविधान सभामार्फत बन्ने संविधानलाई आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जिउँदो राजनीतिक इतिहास हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई नेताहरूले थेगे

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दल हुँदा पनि संविधान बन्न नसक्नु दुःखद् परिघटना हो नै । तर त्यसबाट विचलित नभई क. प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको सरकारको विकल्पमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने अठोटले देशले निकास मात्र पाएन, शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अझ स्पष्ट गरेको थियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात संविधान सभाभित्र थप छलफल र बहसहरू भए । जनताका सुझाव सङ्कलन र अन्तरक्रिया भयो । यही आधारमा संविधानको प्रस्ताव तयार भएको थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने संविधान निमार्णका विरुद्ध आएका अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई नेताहरूले थेगेर संविधान निमार्णको अन्तिम चरणसम्म पुग्नु आफैमा अर्को महान कार्य थियो । संविधान घोषणा सन्दर्भमा पूर्ण रूपले सबैको सहमति नदेखिए पनि असहमतिका क्षेत्र अत्यन्त न्यून रहेको थियो । त्यसलाई पनि संविधानमा उल्लेखित गरिएको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमिकताबाहेक सबै कुरा संशोधन गर्न सकिने भन्ने कुराले असमझदारी अन्त्य भएको हो भन्न सकिन्छ । केही पार्टी र नेताहरूको मागलाई संशोधन गर्न आवश्यक ठानी घोषणा लगतै संविधानको संशोधन पनि गरियो । यसले संविधानको लचकतालाई अझै स्पष्ट गरेको छ ।

*******

संविधान निमार्णका विरुद्ध आएका अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई नेताहरूले थेगेर संविधान निमार्णको अन्तिम चरणसम्म पुग्नु आफैमा अर्को महान कार्य थियो । संविधान घोषणा सन्दर्भमा पूर्ण रूपले सबैको सहमति नदेखिए पनि असहमतिका क्षेत्र अत्यन्त न्यून रहेको थियो ।

*******

संविधान र त्यसको कार्यान्वयनबाट पछि हट्न मिल्दैन

संविधानमा उल्लेखित राष्ट्र, राष्ट्रियता सार्वभौमिकता, उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्र, लिङ्गका समुदाय, जनताका अधिकार, जनताको लागि मौलिक अधिकारहरू लगायत अन्य अधिकारको किटानीसहितका ३ तहका राज्य संरचनाहरू, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यसहितको शक्ति सन्तुलनको स्पष्ट अवधारणाले संविधानको नेपाली मौलिकता र विशिष्ट प्रकृतिको राज्य प्रणाली जसले समाजवादतिर अगाडि बढ्ने परिकल्पना गरेको छ । संवैधानिक रूपले स्पष्ट गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा हामी छौँ । कानुन निमार्णको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, ३ तहका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका चुनौतीहरू, जनताका  अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यभार आदि सन्दर्भमा त्यस दिशामा सलल बग्नुपर्ने जन अपेक्षाका बीचमा केही अलमल र समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । तर यो कार्य संविधानको स्प्रिट अनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो संविधान नै सहमतिको दस्तावेज हो । रणनीतिक महत्त्वका कानुन निमार्णमा सहमति नै अवलम्बन गरिएको छ । निर्वाचनको परिणाम र चुनावी घाउचोटका कारण सहमतिको संविधान र त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि पछि हट्न मिल्दैन । सबैलाई हेक्का रहोस्, सहमतिबाट नै यो राष्ट्रले गति लिएको छ । ठूला ठूला सङ्कटहरूको समाधान गरेको छ । सामान्यतया सबैले विश्वास नगरेको निरङ्कुस राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । एकता सहमतिमा सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधान निमार्ण भएको ४ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आम नेपाली नागरिकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गहिरो विश्वास जगाउँदै अघि बढ्नु सबै गणतन्त्र पक्षधरहरूको कर्तव्य हो । काम गर्दा हुन सक्ने त्रुटि कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउन हामी सबैको कर्तव्य हो । जनताको आलोचना र आवाजलाई सुन्न पनि हामीले सक्नुपर्छ । त्यसको अर्थ निरङ्कुसतन्त्रका वरिपरि टाँसिएर डकार छोड्ने तत्त्वहरूको हुइयाँलाई हामी सुन्नु हुँदैन । हुइयाँ पिटेर जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घीय गणतन्त्रवादी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो संविधान र यो व्यवस्था ल्याउनमा सबै राजनीतिक दल, त्यसका नेतृत्व र नेपाली जनताको त्याग र बलिदान किमार्थ विर्सन सकिँदैन ।

*******

निर्वाचनको परिणाम र चुनावी घाउचोटका कारण सहमतिको संविधान र त्यसको कार्यान्वयनबाट कोही पनि पछि हट्न मिल्दैन । सबैलाई हेक्का रहोस्, सहमतिबाट नै यो राष्ट्रले गति लिएको छ । ठूला ठूला सङ्कटहरूको समाधान गरेको छ ।

*******

समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने आवश्यकता अठोट र प्रतिबद्धताबाट विचलित नभई जनताको सहभागितामा ठूला परियोजनाहरू तीव्रतामा अगाडि बढाउन जरुरी छ । सुशासन र पारदर्शिताको सन्दर्भमा पुनर्संरचना हुन बाँकी प्रशासनिक क्षेत्रहरू सुधार गर्नैपर्ने आवश्यकतालाई पनि त्यतिकै महत्त्वका साथ बुझ्न जरुरी छ । संविधान संशोधनको माग आइरहेको सन्दर्भमा पुनर्संरचना हुन बाँकी क्षेत्रको पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता र प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा बहस र छलफल जरुरी छ । संविधानका कमीहरूलाई पूर्णता दिने हो भने यी विषयहरू राजनीतिक तहमा बृहत् छलफल गरौँ न कि आफैले तयार पारेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानका विरुद्ध स्याल हुइयाँहरू सुनी बस्ने होइन । त्यसको प्रतिवाद गर्दै समृद्धिको अभियानमा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्ने प्रण गरौँ । आज संविधान दिवसको दिन । सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना । संविधानको कार्यान्वयन मार्फत् आफ्ना अधिकारहरूको उपभोग गर्ने सफल होऔँ ।