            

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान २०७२ को विशिष्ट स्थान रहेको छ । इतिहासको हेक्का सबेले राख्नै पर्दछ । हजारौँ नेपालीको बलिदानीपछि मात्र नेपाली राजनीतिमा संविधान सभाबाटै जनताको संविधान निमार्ण हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा स्थापित भएको होे । यही विरासतमाथि टेकेर आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पल्ट नेपाली जनताकोे संविधान सभामार्फत् आफ्ना लागि आफैले अग्रगामी परिवर्तन सहितको सङ्घीय, गणतान्त्रिक एवं समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान निमार्ण गर्ने चाहना पूरा भएको हो । तर पनि संविधान सभा र संविधान आफै विविध कारणले विवाद रहित भने हुन सकेन । समाजमा स्थायी शान्तिसहित आर्थिक समृद्घिको युगमा प्रवेश गर्ने भन्ने आम नेपालीको चाहनामा कतै तुषरापात त हुने हैन भन्ने चिन्ता उब्जिन थालेको छ । दलीय ह्विपबाट संविधान सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट संविधान अनुमोदन हुँदा कानुनतः वैधानिकताको पाटो त पूरा गरेको छ तर यसले जनताको सबै तह, तप्का र समुदायको भावना एवं सामाजिक मनोविज्ञानलाई समेट्न नसकेको गुनोसो जबरजस्त रूपमा कायमै रहेको छ । यसैको अभिव्यक्ति स्वरूप सुरु भएको थारु, मधेस, दलित एवं जनजाति आन्दोलन अहिले भुसको आगोझैँ भित्रभित्र सल्किँदै छ ।

विभिन्न कमजोरीहरु रहँदा रहँदै पनि संविधान सभाबाट निर्माण भएकोे संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक लोकतन्त्र आदि जस्ता आधारभूत कुराहरुलाई संस्थागत भने गरेको छ । तर कताकता केके नपुगेको अलि विलिनो जस्तो भने छ । संविधानप्रति सबै तह, तप्का र समुदायमा उन्मुक्त खुशी अन्तर्मनबाटै जागृत किन हुन सकिरहेको छैन ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्दछ । कुनै पनि संविधान अपरिवर्तनीय हुँदैन । अझ अग्रगमनका एजेन्डाहरुका लागि वर्तमान संविधानमा यथेष्ट स्थान (स्पेस) पनि रहेको छ । हिजोका दुई अलग धारका कम्युनिस्ट पार्टी एक भएका छन् । त्यसमा पनि वर्तमान संविधानप्रति संविधान सभामा बिभिन्न बुँदामा असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गर्दै आलोचनात्मक समर्थन गर्ने तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) अहिलेको दुई तिहाइभित्रै रहेको हुँदा राजनीतिक इमानदारिता र इच्छा शक्ति हुँदा वकर्तमान अपूर्ण संविधानलाई संशोधनमार्फत् पूर्णता दिन सकिन्छ । अन्यथा  दीपावलीको उर्दी गर्ने पञ्चायती शैली र कालो दिवसका रूपमा विरोध गर्ने बीचको ध्रुवीकरणले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन निर्वाधरूपमा अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन । राजनीतिक स्थिरता अझै जोखिममा रहने देखिन्छ  ।

दशौँ हजारको रगतको विरासतमाथि निमार्ण भएको संविधानले आधारभूत रूपमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरे पनि संविधानको घोषणामा भएको एक पक्षीय बढाइँसँगै ५०औँ सङ्ख्यामा नेपाली जनता र सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको पीडा पनि थपिएको थियो भने यस्तो दुखद् परिस्थितिसँगै गणतान्त्रिक संविधान आउँदाको ऐतिहासिक खुसीलाई नेपालीहरुले कसरी मनाउने ? तत्कालीन अवस्थामा ठूलो द्विविधामा नेपालीहरुको मनोविज्ञान फस्न पुगेको थियो । असोज ३ गते संविधान दिवस दीपावलीसहित मनाउनै पर्ने कटाक्षपूर्ण सरकारी उर्दीसँगै असन्तुष्ट पक्षबाट उक्त दिनलाई अन्धकारमय कालो दिनका रूपमा लिने र नवजात संविधानका पानाहरु जलाउने उद्घोषणा पनि सुनिन आएका छन् । उक्त दिनले नेपाली समाजलाई कतै घाम त कतै छायामा विभाजन त गर्ने हैन आशङ्का उब्जिन थालेको छ ।

संविधान निर्माणमा नमिलेका केही विषयहरुमा राजनीतिक दलहरुले इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्न सकेको खण्डमा वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट संविधानलाई अझ प्रगतिशील बनाउन र यसको स्वीकार्यता बढाउन सकिन्छ । संविधान र प्रणाली बाटै टाढा भएको विद्रोही दल (नेकपा, विप्लव) र वर्तमान राज्य प्रणालीमा सहभागी भएका तर संविधानप्रति असन्तुष्ट दल÷पक्ष (थारु, जनजाति, मधेसी, दलित, खस, आर्य आदि) सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अहिलेको सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई ऐतिहासिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विगतको संविधान सभाले गर्न नसकेको काम अहिले सङ्घीय व्यवस्थापिकाले गर्न सक्ने ठूलो अवसर हाम्रोसामु रहेको छ । यो हुनु नै पर्दछ, यस प्रक्रियाले अधिकतम रूपमा संविधानमा सबैको अपनत्व प्रतिविम्बन हुने र संविधानमा आआफ्नो अनुहारको प्रतिविम्ब देख्ने अवसर नेपाली समाजलाई प्रदान गर्न सक्दछ ।

संविधानको विषय आउँदा नेपालमा सधैँ बाह्य शक्तिको प्रभावको हाउगुजीले हामीलाई लखेटिरहन्छ । तर यो सत्य हो कि नेपाली नेपाली बीच विभाजन हुँदा मात्र बाह्य शक्तिले खेल्ने सम्भावना रहला यसतर्फ हेक्का राख्नै पर्दछ । त्यसैले नेपाली राजनीतिक शक्तिबीच वार्ता, संवाद र एकताको विकल्प नै छैन । इतिहासमा यो प्रष्ट भइसकेको छ कि शक्ति, सत्ता र उर्दीले कुल्चेर ल्याएको संविधानले क्षणिक रूपमा मुर्दा शान्ति त देला स्थायी शान्ति प्रत्यभूत गर्न सक्दैन । विगतको चुकलाई समय छँदै सुधार गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरु र सरकार बढी जिम्मेवारीबोधका साथ अग्रसर हुनै पर्दछ । अन्यथा नेपाली नेपालीबीच यस्तै भावनाको खाडल रहिरहेमा संविधानको कार्यान्वयन त्यति सजिलो हुने छैन । संविधानले समग्ररूपमा सामाजिक वैधता प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ । सङ्घीयतामा देखिएको व्यवस्थापन हुन नसकेको सामाजिक धु्रवीकरणले सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउने सम्भावना रहन्छ ।

सबै पक्षको फरक मतलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसको लागि सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतको अहंकारभन्दा पनि यो दुई तिहाइ बहुमतलाई अवसरका रूपमा लिँदै संविधान संशोधनमा लचिलोपनको आवश्यकता छ । सबै पक्षको जित–जितको भावनामा कसरी महसुस गराउन सकिन्छ भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारको जिम्मेवारी बढिरहन्छ । एउटाले विजयको हुङ्कार गर्ने र अर्कोले हारको हीनताबोध गर्नुपर्ने परिस्थिति कदापी आउन दिनु हुँदैन । यसले हामी नेपालीलाई खण्डित मानसिकताको अवस्थामा पुर्याउनेछ र जसले नेपाली समाजमा अर्को द्वन्द्वको भु्रण सेचन गर्नेछ । त्यसैले दीपावलीको उर्दीभन्दा पनि सबै नेपालीले अन्तर्मनदेखि नै स्वतस्फूर्तरूपमा दीपावली गरेर संविधान दिवस मनाउने वातावरण बनाउनु नै सबै नेपालीको हितमा हुन्छ । संविधान दिवसमा सबैले यो कुरा मनन् गर्नु पर्दछ ।