संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थासहित संविधान निर्माण भएको आज (शुक्रबार) चार वर्ष पूरा भएको छ । सोही अनुसार राज्य सञ्चालन भएको पनि दुई वर्ष हुँदैछ ।

तर संविधानसभाले बनाएको संविधान सर्वस्वीकार्य भने बनेको छैन । संविधानलाई मुलुकको ठूलो हिस्साले समर्थन गर्दागर्दै पनि यसमा विमति जनाउने र संशोधनको माग गर्ने एउटा ठूलो र बलियो जनमत मुलुकमा विद्यमान छ । सैद्धान्तिक रुपमा र बोलीमा प्रायशः सबै राजनीतिक दलहरु त्यो संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा नै देखिन्छ तर  संविधानमा विमति जनाएका राजनीतिक दल तथा समुदायको मागको सम्बोधन अर्थात् त्यसअनुसार संविधान संशोधन हुन भने सकेको छैन ।

त्यसैको नतिजा हो– संविधान निर्माण भएका दिन (असोज ३ गते) लाई एकाथरिले दिपावली मनाएर हर्षोल्लास गर्ने र अर्कोथरिले चाहिँ कालो दिनको रुपमा विरोध गरेर मनाउने कुराले चौथो वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।

यिनै प्रश्नहरुके सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर संविधान दिवसको अवसरमा तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति एवम् काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग रातोपाटीका लागि लोकेन्द्र भट्टले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

संविधान बनेको आज ४ वर्ष भयो । अझै पनि संविधान किन सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन ? सबै पक्षले ग्रहण गर्ने अवस्था कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ?

संविधान भनेको एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो । यसले एउटा राजनीतिक विचार पद्धति र त्यसको मूल्यमान्यता निर्धारण गर्दछ । लोकतन्त्रमा यसको सधैं विरोध भइरहन्छ, वादविवाद भइरहन्छ । त्यही वादविवाद र विरोधको बीचबाट संविधान विकसित हुँदै जान्छ, परिमार्जन हुँदै जान्छ र संशोधन हुँदै जान्छ । त्यसकारण संविधान सर्वस्वीकार्य हुने वा शतप्रतिशत नागरिकले साह्रै राम्रो भएछ भन्ने अवस्था लोकतन्त्रमा सम्भव देखिँदैन ।

*******

संविधान सर्वस्वीकार्य हुने वा शतप्रतिशत नागरिकले साह्रै राम्रो भएछ भन्ने अवस्था लोकतन्त्रमा सम्भव देखिँदैन ।

*******

लोकतन्त्रमा शतप्रतिशत नागरिकले स्वीकार गर्ने अवस्था नआउला । तर  सरकारमा नै रहेका दालहरुबीच संविधानबारे विरोधाभासको अवस्था छ । सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले त संविधान दिवसमा सरिक नहुने निर्णय गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

समाजवादी पार्टीको एकजना अध्यक्ष अहिले बाबुराम भट्टराई हुनुहन्छ । हिजो उहाँ नै संविधान विवाद समधान समितिको सभापति हुनुहन्थ्यो । उहाँसहितको नेतृत्वमा संविधान आएको हो । उपेन्द्र यादवजी अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ आफै यही संविधानअनुसार निर्वाचनमा भाग लिएर केन्द्रीय सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ । दुई नम्बर प्रदेशमा उहाँकै पार्टीको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । संविधान बनाउने र संविधानपछि निर्वाचनमा भाग लिएर सरकार बनाउनेहरुले यो संविधान नमान्नु भनेको आफै हास्यास्पद हो ।

हिजो उहाँहरु (मधेश केन्द्रित दल)को असन्तुष्टि मेटाउन काँग्रेस सरकारमा हुँदा संविधान संशोधनका लागि तयार भएको थियो । संविधान संशोधन काँग्रेसले पनि चाहेको होइन र ? पछिल्लो समयमा यसबारे किन आवाज उठाउँदैन ?

बाबुराम र उपेन्द्र यादवजी सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले संसदमा संशोधन प्रस्ताव ल्याए भयो नि ! त्यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ । संविधानको प्रयोग गरेर सरकारको सुविधामा पुग्ने अनि त्यो संविधान सर्वस्वीकार्य भएन भने संविधान नै मान्दिनँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिने कुरा कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन ।

*******

संविधानको प्रयोग गरेर सरकारको सुविधामा पुग्ने अनि त्यो संविधान सर्वस्वीकार्य भएन भने संविधान नै मान्दिनँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिने कुरा कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन ।

*******

संविधानका अन्तरवस्तुमा, कुन कुन विषय संशोधन गर्न आवश्यक छन्, ती विषयमा छलफल गर्ने हामी तयार छौँ भनेर भनेकै छौं । सच्चा लोकतन्त्रवादी सधैं यी कुरा भन्न तयार रहन्छ । समाजको विकास क्रममा समाजका आवश्यकता बमोजिम संविधान संशोधन गर्नु परेमा, छलफल गर्न परेमा हामी छलफलमा बस्न जहिले पनि तयार नै छौँ । संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तयार रहनु पर्यो । उसँग दुई तिहाइ बहुमत छ र उसले नै संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो । अझै सजिलो त के छ भने उपेन्द्रजी आफैं सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँले सरकारमा आफै ती प्रस्ताव ल्याए पनि भयो ।

संविधान दिवसलाई कसैले ‘कालो दिन’ त कसैले दिपावली गरेर मनाउने यो द्वैध स्थिति अत्यका लागि तपाईहरुको तर्फबाट के पहलकदमी गरिराख्नु भएको छ ?

संविधान आएको र जारी भएको दिन असोज ३ गते हामीले गौरवका साथ खुसियाली मनाउँछौँ ।  त्यही दिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थालाई  यो संविधानले संस्थागत गरेको हो । यो संस्थागत भएको विषयमा कालो दिवस मनाउन किन पर्यो होला र ?

संघीयताका पक्षधर, गणतन्त्रका पक्षधर, संसदीय शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरुले यसलाई उल्टो खेद्नु हुँदैन भन्ने मेरो मत छ ।

*******

संघीयता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संसदीय शासन व्यवस्था संविधानको मूल विशेषता हो । यो व्यवस्थालाई नै नमाने, सरकार र संसदभन्दा बाहिर बस्नेहरुको आफ्नो कुरा भन्नु एउटा कुरा हो । उहाँहरुले चाहेको विषयमा पनि छलफल हुन सक्ला । तर संघीयताका पक्षधर, गणतन्त्रका पक्षधर, संसदीय शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरुले यसलाई उल्टो खेद्नु हुँदैन भन्ने मेरो मत छ ।

संविधान दिवसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यसबीचमा राष्ट्रसामु केही समस्या प्रस्तुत छन् भने समधानका लागि सरकारले प्रस्ताव ल्याउदा पनि भयो । त्यसमा हामी सहजकर्ताको रुपमा सहयोग गर्छौ ।

संविधान दिवसको अवसरमा एक संचार माध्यमसँगको कुराकानीमा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले वर्तमान संविधानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)सम्म अटाउछन् भन्नुभएको छ । तपाईँको दृष्टिकोण त्यो उहाँहरु यो संविधानमा अटाएको देख्नुहुन्छ ?

विप्लवको माग के थियो, र छ, मैले बुझ्न सकेको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका माग चाहिँ राजन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने हो भने त्यो संविधानले पुरा गर्नसक्दैन ।

०६२–०६३को आन्दोलनको मूल परिवर्तन भनेकै गणतन्त्र हो । गणतन्त्र त उल्टिन सक्दैन । अहिलेको संविधानको अपरिवर्तनीय व्यवस्था भनेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता हो । जनता सर्वोच्च छन् र जनताको त्यो सर्वोच्चतामा आँच आउने गरी यो संविधानले कुनै पनि संशोधन गर्न सक्दैन । गणतन्त्र उल्ट्याउनु भनेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता उल्ट्याउनु हो ।

*******

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अहिले नागरिक हुनुहुन्छ । नागरिकको हैसियतले उहाँले पनि पार्टी खोल्न सक्नुहुन्छ । चुनावमा आउन सक्नुहुन्छ, आफ्ना कुरा राख्नु सक्नु हुन्छ भन्ने नेम्वाङजीको भनाइ होला ।

*******

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अहिले नागरिक हुनुहुन्छ । नागरिकको हैसियतले उहाँले पनि पार्टी खोल्न सक्नुहुन्छ । चुनावमा आउन सक्नुहुन्छ, आफ्ना कुरा राख्नु सक्नु हुन्छ भन्ने नेम्वाङजीको भनाइ होला । उहाँ जस्तो मान्छेले पूर्वराजाको राजतन्त्र ल्याउने माग पूरा गर्छु भन्ने अर्थमा उहाँहरु यो संविधानमा अटाउछन् भन्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

उनीहरु यो संविधानभित्र अटाएका छन् त ?

राजतन्त्रको मागलाई छोडेर नागरिकका हिसाबले राजा ज्ञानेन्द्र अटाउनु नै भएको छ । विप्लव अटाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उहाँको माग के के हुन् ? त्यसबारेमा उहाँसँग छलफल गरेर भन्न सकिन्छ ।

मूलतः संविधानले हिंसालाई त प्रश्रय दिँदैन । राजनीतिक मामिलामा छलफल र संवादबाट समधान निकाल्ने कुरा मात्र संविधानभित्र पर्छ ।

४ वर्षसम्म संविधानप्रतिको असन्तुष्टि मेटाउने कुनै प्रयत्न भएको देखिएन । अब काँग्रेसको आगामी भूमिका कस्तो हुन्छ ? सरकारले के गर्नुपर्छ ?

०६२–६३ को आन्दोलनको मूल विशेषता परिवर्तनमाथि प्रहार हुनुहुँदैन । बाँकी अन्य सबै कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ । बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई उल्ट्याउन सकिँदैन ।

*******

बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई उल्ट्याउन सकिँदैन ।

*******

 अन्य विषयमा कसका कहाँ विमिति रहेको छ, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानलाई यो राज्य व्यवस्थाका पक्षधरहरुले आत्मसात गर्ने वतावारण निर्माणका लागि सरकार तयार भएको दिन हाम्रो सहयोग रहन्छ ।

तपाईँले वर्तमान व्यवस्थाका पक्षघरले संविधान आत्मसात गर्ने कुरा गर्नु भयो । संविधानप्रतिको विमतिको सम्बोधन नहुँदाको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव छ ? संविधानप्रतिको विमतिलाई कसरी समधान गर्ने सकिन्छ ?

संविधानप्रति विमति राख्नेहरुको पनि विमति के के मा छ, त्यो उनीहरुको मतहरु आएपछि थाहा हुन्छ । त्यो विमतिबारे संवाद गर्ने ठाउँ बनेको छैन । संवाद गर्ने ठाउँ बनेपछि, यी मतहरु आएपछि छलफलको माध्यमबाट समाधानमा पुग्नुपर्छ ।

*******

लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैमा परिवर्तनशील र गतिशील व्यवस्था हो । यसमा परिवर्तन र संशोधन हुने कुरा रोकिँदैन ।

*******

दुईतिहाइ भएपछि संविधानका मूल विशेषतालाई बचाएर सजिलै संशोधन गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैमा परिवर्तनशील र गतिशील व्यवस्था हो । यसमा परिवर्तन र संशोधन हुने कुरा रोकिँदैन ।

तपाईले संविधान निर्माणाको ४ वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ । र कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढिरहेको पाउनु भएको छ ?

पहिलो दुई वर्षलगातार निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बने । र, निर्वाचन सम्पन्नमै समय बित्यो । मुख्यतः आजको दिनमा निर्वाचनपछिको मूल्याङ्कन गर्ने हो ।

पहिलो दुई वर्ष निर्वाचनको राम्रो मूल्याङ्कन गर्दछु । किनकि संविधानले मात्र निर्वाचन हुँदैन थियो । निर्वाचनका लागि संविधान अनुसार कानुन बन्नु पथ्र्यो । कानुनहरु पनि बने, निर्वाचन पनि भयो । निर्वाचनपछि नेपालमा पहिलो पटक संघीय राज्य व्यवस्था अनुसार सरकार बन्यो । तीन तहको विधायिकाहरु वा सरकारहरु बने ।

सरकारको दुई वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा त्यति राम्रो भएको छैन ।  सरकारले जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा द्रुतगतिले काम गरेको र गर्न सकेको पाइँदैन । यो तीन नै तहको सरकारको मूल्याङ्कन हो । तीन नै तहका सरकार र  जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पारदर्शी हुनुपर्यो, जवाफदेही हुनुपर्यो र सादगी हुनुपर्यो, मितव्यायी हुनुपर्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधा मात्र बढाए गए भन्ने अत्यन्त ठूलो जनगुनासो छ । यसलाई रोक्नुपर्यो ।

*******

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पारदर्शी हुनुपर्यो, जवाफदेही हुनुपर्यो र सादगी हुनुपर्यो, मितव्यायी हुनुपर्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधा मात्र बढाए गए भन्ने अत्यन्त ठूलो जनगुनासो छ । यसलाई रोक्नुपर्यो ।

*******

भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासन बढेको व्यापक गुनासो छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर तीन नै तहका सरकारहरु अगाडि जान सक्नुपर्यो । खास गरी केन्द्रीय सरकारले गम्भीरता पूर्वक सोच्नु पर्यो । मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले बढो गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्यो । उहाँको सरकारको कार्यकालमा गरिब किसान वर्गको किन अत्यन्त गुनासो बढ्दै गएको छ ? दुईतिहाइको सरकारले किन काम गर्ने नसकेको मलाई पनि अचम्म लागेको छ ।

*******

कम्युनिस्ट पार्टी कै मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारबाट हामीलाई अधिकार पाएनौँ भन्ने सर्वत्र गुनासो गदै आउनु भएको छ । तर केन्द्र र प्रदेशमा पनि एउटै पार्टी सरकार छ । उहाँहरुले बसेर बढो गम्भीरता पूर्वक छलफल गरेर द्रुतगतिले काम गर्न सक्नु पर्ने हो । त्यसो गर्न नसकेमा हामी सबैलाई दुःख लागेको छ ।

*******

तर अहिले नै यो अन्तिम मूल्याङ्कन होइन । सरकार त पाँच वर्षका लागि छ । भरखर दोस्रो वर्ष भएको छ । तर सरकारले जसरी द्रुतगतिमा काम गर्न सक्नु पथ्र्यो, गर्न सकेन । केन्द्र र प्रदेश नै आपसमा झगडा गरेर बस्ने थाले । त्यो राम्रो भएन । कम्युनिस्ट पार्टी कै मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारबाट हामीलाई अधिकार पाएनौँ भन्ने सर्वत्र गुनासो गदै आउनु भएको छ । तर केन्द्र र प्रदेशमा पनि एउटै पार्टी सरकार छ । उहाँहरुले बसेर बढो गम्भीरता पूर्वक छलफल गरेर द्रुतगतिले काम गर्न सक्नु पर्ने हो । त्यसो गर्न नसकेमा हामी सबैलाई दुःख लागेको छ । आजको दिनमा सरकारले संविधानको भावना अनुसार काम गरोस् मेरोतर्फबाट सरकारलाई शुभकामना छ ।

सरकारलाई त शुभकामना दिनु भयो । संविधान दिवसको अवसरमा  जनतालाई चाहिँ के शुभकामना दिन चाहनु हुन्छ ?

यो संविधान जनताको पक्षमा छ, राष्ट्रको पक्षमा छ । जनताका राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक यावत अधिकारहरु यसले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाको मुर्तरुप भनेको राज्य सञ्चालनको क्रियाकलापमा निर्भर रहन्छ । राज्य सञ्चालकले द्रुतगतिले काम गर्न नसकेकाले जनतामा गुनासो बढ्नु स्वभाविक छ । जनताको गुनासो व्यवस्थाविरुद्ध प्रयोग हुनु हुँदैन । जनताको गुनासो राज्य सञ्चालकप्रति लक्षित हो र हुनुपर्छ ।

संघीयता, लोकतान्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, तीनै तहको सरकारलगायत संवैधानिक संरचनामा जनताको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । ती सबैको राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकियो भने जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसतर्फ जनता सचेत हुनुपर्छ । 

*******

राज्य सञ्चालकले द्रुतगतिले काम गर्न नसकेकाले जनतामा गुनासो बढ्नु स्वभाविक छ । जनताको गुनासो व्यवस्थाविरुद्ध प्रयोग हुनु हुँदैन । जनताको गुनासो राज्य सञ्चालकप्रति लक्षित हो र हुनुपर्छ ।

*******

जनताकै संघर्ष र जनताकै आन्दोलनबाट परिवर्तन भयो । त्यही अनुसार संघीयता, गणतन्त्रमा देश पुग्यो । जनताकै निर्वाचित संस्थाले लामो समय लगाएर यो संविधान ल्यायो । संविधान भनेको जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका लागि ल्याएको व्यवस्था हो । कुनै पार्टी विशेष, कुनै नेता विशेषका लागि ल्याएको व्यवस्था होइन । त्यसैले सरकार जनताले बनाएको सरकार हो । जनताले बनाएको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा जनताले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ ।

साथै (तीनै तहका) सरकारले काम गर्न नसकेका घटनाहरुमा जनमत निर्माण गरेर सरकारलाई सचेत गराउनु र दबाब सिर्जना गराउनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा राम्रो काम गर्न सकेन भने स्थानीय तहका जनता उठ्न सक्नुपर्छ, प्रदेशमा राम्रो काम भएन प्रदेशका जनता उठ्न सक्नुपर्छ र केन्द्र राम्रो काम भएन राष्ट्रव्यापी रुपमा जनता उठ्न सक्नुपर्छ । सरकारलाई संविधानभित्रबाट सही काम गराउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।