काठमाडौँ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सरकार गठन भएयता पार्टी र सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । र, बेला बेला सरकारका केही निर्णयमा यस्तो देखिने पनि गरेको छ । मतलब सरकारका निर्णयविरुद्ध पार्टीकै शीर्ष नेताहरुले विरोध गर्ने गरेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा ‘सरकार र पार्टी’बीच समन्वयको कोसिस भैरहेको छ ।

पार्टी एकताको काम करिब करिब  टुङ्ग्याएको नेकपाले अबको ध्यान सरकारमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गरिरहेका छन् । सिङ्गापुरबाट फर्केसँगै पार्टीका शीर्ष नेतासँगको छलफललाई प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्रता दिएका छन् ।

सरकारले डेढ वर्ष बिताइसक्दा पनि गति लिन नसकेको, जन भावना अनुरूप काम नगरेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । र, सरकारले चाहे जस्तो गति नलिएको महसुस खुद प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि छ ।

मङ्गलबार सङ्घीय संसद् भवन शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गति लिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

‘सरकारले गति लिन सकेको छैन भन्ने आलोचना छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । सरकार अझ बढी गतिका साथ अगाडि जानु पर्दछ । यस हिसाबले हुँदैन,’ ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘डेढ वर्षभन्दा बढी समय सरकारको बित्यो । जम्मा कार्यकाल पाँच वर्ष हो । गति अझै आइसकेको छैन । अब हामी तीव्रता दिनेछाँै काममा ।’

सरकारले अब गति लिनुपर्छ र लिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पछिल्ला दिनमा नेकपाका अन्य नेताका पनि छन् । अध्यक्ष प्रचण्डदेखि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसम्म, मन्त्रीदेखि स्थायी कमिटी नेताका सार्वजनिक रूपमै धारणा आएका छन् ।

उदाहरणका लागि भदौ २८ गते पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालको गृहजिल्ला पुगेका प्रचण्डले यसबारे बोलेका थिए ।

‘जनताको अपेक्षा अनुरूप काम हुन नसकेको सत्य हो । एकतापछि आन्तरिक कुरामा नै धेरै जेलियाँै । सरकारलाई निर्देशित गर्ने अवस्था भएन, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म जे कमी भएको छ, त्यसमा सुधार गर्ने र जनतामा जाने । र, विकासलाई गति दिने दिशामा हामी केन्द्रित छौँ । अब यो सरकारले नयाँ गति लिएर जान्छ ।’

त्यसअगाडि पनि प्रचण्डका लगातार यस्ता अभिव्यक्ति आएका छन् । जस्तो कि १८ भदौमा चितवन पुगेका प्रचण्डले त्यहाँको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘नेपाल विकासको नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । जनताले छिटोभन्दा छिटो विकासले गति लियोस् भन्ने चाहेका छन् । यदि विकासले गति लिएको देख्न पाइएन भने जनतामा बेचैनी बढेर जाने खतरा छ । हामीले छिटोभन्दा छिटो एक्सनद्वारा जनतालाई आवश्वास्त पार्नु छ ।’

यस्तै १९ भदौमा नेकपाको विदेश विभागको पदस्थापन कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले यसबारे बोलेका छन् । उनले भनेका थिए, ‘हामीले जनताको आशा अपेक्षाअनुसार राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार डेलिभरी दिन सकेनौँ भने चुनौती बनेर आउने स्थिति छ । पार्टी एकतापछि एकीकरणका काम सकेर जनताको बीचमा जाने, कमिटीहरुका बैठक बस्ने, स्थानीय, प्रादेशिकदेखि सङ्घीय सरकारलाई निर्देशित गर्ने, काम प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने र गल्ती भयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम पार्टीले गर्नुपथ्र्यो । तर हामी गर्न सकेनौँ । अब पार्टी एकतालाई अन्तिमरूप दिने र जनतामा अभियान लिएर जाने आवश्यकता कैयौँ गुना बढ्न गएको छ ।’

यस्तै वरिष्ठ नेता खनालले २७ भदौमा आफ्नै गृहजिल्ला पुगेर पार्टीकै कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक तुल्याउन नेकपा नेतृत्वको सरकार जोडतोडले अघि बढेको छ ।’

अर्का वरिष्ठ नेता नेपालले त बारम्बार सरकार र पार्टीबीचको समन्वय हुनुपर्यो भनेर बोल्दै आएका छन् । नेता नेपालले ३ भदौमा पार्टी सचिवालयलाई बुझाएको ‘नोट अफ डिसेन्टमा’ मा पनि सरकार र पार्टीबीचको समन्वयको बुँदा समेटेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन । त्यति मात्र होइन जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ । पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरुले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरुमा उठेका प्रश्नहरुको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो दुःखद् अवस्था हो ।’

उनले थप अगाडि भनेका छन्, ‘स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ । सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ । त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।’

र, यस पटक पार्टी निर्णयमा नरम देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका काममा कम प्रश्न उठ्ने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय लिँदा पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न थालेको सचिवालयका नेता स्वीकार गर्छन् । जस्तो कि विवादित भूमि विधेयक, नागरिकता विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका अन्य विधेयक र सरकारका अन्य काम प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरिरहेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर सरकारको समीक्षा गर्ने

शीर्ष तहमा एकखालको समझदारी बनाएर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने कसरतमा अध्यक्षद्वय छन् । बैठक बोलाउने र पार्टीलाई सरकारका काममा जोड्ने निर्णयसमेत नेकपाले गरेको छ । यो कुरा भदौ १३ गते अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन २’ मा छ ।

‘हामीले छिट्टै एकता–एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेछौँ । यथासक्य चाँडो पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्नेछौँ । अब पार्टीले समस्त नेता, कार्यकर्ता एवं सदस्यहरूलाई जनतासँग जोड्ने र आम जनसमुदायलाई सरकारद्वारा सञ्चालित विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको महाअभियानसँग जोड्ने गरी विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्छौं ।’ त्यहाँ भनिएको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीका शीर्ष नेताबीचको संवाद बाक्लो भएको छ ।

सचिवालयका एक नेता भन्छन्, ‘आसन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको समीक्षा गर्छ । त्यसपछि आवश्यक परे मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने र सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पार्टीको छ ।’

गत वर्षको स्थायी कमिटी बैठकमा (मङ्सिर २९ देखि पुस १३) यो विषय निकै पेचिलो बनेको थियो । सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको भनेर अधिकांश नेताले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका थिए । र, त्यहीबेला सरकारको समीक्षाका लागि अर्को छुट्टै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति पनि भएको थियो ।

केही कमिटीले भने केन्द्रलाई जितेका छन्

यहीबीचमा नेकपाका विभिन्न कमिटीका नेताहरुले जनप्रतिनिधि र कार्यकर्तालाई जनतासँग जोड्ने प्रयास पनि गरेका छन् । जस्तो कि नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कमिटी निर्माण भइसकेकाले विकास निर्माणका काममा सघाउन  र राम्रा गतिविधिलाई जनस्तरसम्म लैजान निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहसम्मका एकीकरणका काम सम्पन्न गरेपछि २७ भदौमा प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलले यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तै बागलुङ जिल्लामा नेकपाले अभियान नै सुरु गरेको छ । आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन जिल्ला कमिटीले ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यस्तै पाँच नम्बर प्रदेशले पनि जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश ३ कमिटीले स्थानीय र सरकारका काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने योजना बनाएको छ । केही जिल्ला कमिटीले बैठक नै तय गरेका छन् । केन्द्रमा पनि यस्तै योजना बनाउने तयारी नेताहरुको छ ।

सरकार पार्टीबाट निर्देशित भएर चल्नुपर्छ– अष्टलक्ष्मी शाक्य, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा

सरकार गठनयता अहिलेसम्म पार्टीसँग सरकारको समन्वय भएको देखिँदैन । त्यसले पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । तर अब सरकार र पार्टीबीचको ग्यापलाई जोड्नुपर्छ । सरकारका कमीकमजोरी सच्याउन र कामको प्रचार गर्न पनि समन्वय आवश्यक छ । अहिले करिब करिब साङ्गठनिक संरचनाले पूर्णता पाइसकेका छन् । यिनै संरचनाले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारका काम कारबाही कति प्रभावकारी भएका छन् भनेर समीक्षा गर्ने र सुधार गर्न सुझाव दिन्छन् । किनकि पार्टी र सरकार भनेको नङ र मासु हो । सरकार नै सर्वैसर्वा हैन । सरकार पार्टीबाट निर्देशित भएर चल्नुपर्छ । अब त्यसरी नै चलाउनु पर्छ । र, सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । अब हाम्रो ध्यान त्यता हुन्छ ।