काठमाडौं-परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही असोज ४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् । मन्त्री ज्ञवालीका साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती ज्ञवाली रहनेछिन् ।

मन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्की, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई र न्युयोर्कस्थित स्थायी नेपाली नियोगका अन्य अधिकारी सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यही असोज ७ गते महासभामा ‘गरिबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशीताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । मन्त्री ज्ञवालीले महासभालाई असोज १३ गते सम्बोधन गर्नेछन् ।  

यसैगरी परराष्ट्रमन्त्रीले असोज ९ गते दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकको अध्यक्षता गर्नु हुनेछ । महासभामा भाग लिने क्रममा न्युयोर्कमा रहँदा प्रतिनिधिमण्डलका नेता ज्ञवाली जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न असर र प्रभावसम्बन्धी शिखर बैठकका साथै दिगो विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च र राष्ट्रसङ्घीय विकासका लागि लगानी संवाद विषयक बैठकहरूमा पनि सहभागी हुनेछन् । 

त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली विविध विवाद समाधानका निम्ति गठित मन्त्रिस्तरीय संयन्त्र अर्थात् राष्ट्रसङ्घीय मध्यस्थकर्ता मैत्री समूह, शान्ति कार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद तथा महासभाका अध्यक्षको सभापतित्वमा आयोजना हुने बालअधिकार अभिसन्धि अनुमोदन भएको ३० औँ वार्षिकोत्सवको स्मरणात्मक उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । 

असंलग्न आन्दोलन (नाम), जी ७७ र चीन, अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई बेग्लाबेग्लै सम्बोधन गर्नेछन् भने एशियाली सहयोग संवाद (एसिडी) को बैठकमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । 

महासभामा भाग लिने सिलसिलामा नै मन्त्री ज्ञवाली विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीसँग द्विपक्षीय  भेटवार्तामा व्यस्त हुनेछन् भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । 
मन्त्री ज्ञवालीले  अमेरिकामा रहेका प्रवासी नेपाली समुदायसँग असोज ९ गते न्युयोर्कमा र १२ गते इलोनोइ राज्यको राजधानी सिकागोमा संवादमूलक बौद्धिक लाभ सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गर्नेछन् । मन्त्री ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल असोज १४ गते न्युयोर्कबाट स्वदेशका लागि प्रस्थान गर्नेछ । 

यसैबीच सङ्क्षिप्त कुराकानीका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा पहुँच वृद्धि गर्ने, त्यस निम्ति स्रोत र साधनको अभाव हटाउन नेपाल सरकारबाट भएका सत्प्रयासका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा देखिएका जोखिमबारे राष्ट्रसङ्घीय बैठकहरूमा नेपालका अभिमत प्रस्तुत गरिने बताए । 

जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर र प्रभाव घटाउन नेपालका मतैक्यता, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान गरेको नेपालले झेल्नु परेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा पनि नेपालको धारणा प्रस्तुत हुनेछ भने सन् २०३० भित्रमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने महाअभियानमा नेपालमात्र नभई अन्य अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा विकासशील देशमा लगानी र स्रोत साधनको परिपूर्तिमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग एवम् साझेदारीको अपरिहार्यतामा जोड दिइने उनले जानकारी दिए । 

सार्कको अध्यक्षका नाताले अवरुद्ध सार्क प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेपालले हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले वार्ता र संवादको माध्यमबाटै सबै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने नेपालको स्थापित मान्यता सुनाए । “नेपाल सधैँ दक्षिण एशियाको शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा छ,” उनले भने ।  

महासभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीयतावाद अझ प्रभावकारी बनोस्, विश्व प्रणाली विधि र पद्धतिमा आधारित होस्, साना राष्ट्रका आवाजको न्यायोचित सनुवाइ होस्  र विश्व प्रणाली समावेशी न्यायपूर्ण एवम् उत्तरदायीयुक्त होस्, शान्ति कार्यका निम्ति पर्याप्त लगानी होस् भन्ने नेपालको चाहना व्यक्त हुने  जानकारी उनले दिए । 

विकासबिना शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित नहुने भएकाले विकासका बाधक गरिबी, विषमता र विभेद अन्त्य हुनुपर्नेमा नेपालले जोड दिने र सन्तुलित विकासका लागि पैरवी गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीले बताए । 

उनले आतङ्कवाद, अतिवाद, अन्तरराज्य अपराध, शरणार्थी समस्यालगायत साझा चुनौतीको डटेर सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट अझ सार्थक सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनका निम्ति महासभामा नेपालले आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्ने बताए । 

नेपालको विकासका प्राथमिकता, नयाँ संविधान जारी भएसँगै सोही संविधानअनुसार तीनवटै तहका निर्वाचन, प्राप्त राजनीतिक स्थायित्वका साथै द्वन्द्व समाधान, मौलिक शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धि तथा अनुभवलाई विश्व समुदायमाझ प्रस्तुुत हुने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्न तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई महासभामा नेपालले पुनः उठाउने छ भने अल्पविकसित, विकासशील र भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई विकसित देशले आफ्नो कूल राष्ट्रिय आयको ०.१५ प्रतिशत सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन अनुरोध गर्नेछ । 

अन्तरराष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, दिगो विकास, मानव अधिकार, मानवीय मामिला, दैवी विपत्ति, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, अन्तरराष्ट्रिय कानून, निःशस्त्रीकरण र आतङ्कवादजस्ता अन्तरराष्ट्रिय चासोका विषयमा हरेक महासभामा झैँ यो महासभाका प्रारम्भिक बैठकमा पनि छलफल हुनेछ ।

त्यसपछि महासभाका छ वटा विषयगत समितिमा निःशस्त्रीकरण र अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेष र उपनिवेशपछिको स्वतन्त्रता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रसङ्घका प्रशासनिक एवं बजेटसम्बन्धी र कानूनी प्रावधानबारे गहन बहस र छलफल हुनेछ ।