काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कानुनको सर्वोच्चता कायम हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद अधिकारीले बाँके घटनाको जाहेरी दर्ता नगरेर संसद नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनुले कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार नगरेको स्थिति देखिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संसदीय समितिले सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संसदीय समितिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न पाउदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु संसदीय सर्वोच्चता विपरित भएको उनले दाबी गरे ।

उनँले शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त सरकारबाट नै पालना नहुँदा संविधानमाथि प्रश्न उठाउनेहरुले स्थान पाउने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहँदा सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको सांसद अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कुशलता प्रदर्शन गर्न नसक्दा नेतृत्वमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको र त्यो सामाजिक सञ्जालमा विस्तार हुदै जाँदा अन्तत ः संविधानमाथि नै प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले त्यस तर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।

सत्ता रुढदल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रामनारायण विडारीले संसदमा कानुनी शासन कायम हुन नसकेको भन्दै सभाअध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए । 

 उनाले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री सदनप्रति व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा जवाफदेही हुन्छ भनी लेखिएको छ । यस्तै राष्ट्रियसभाको नियमावलिको नियम १५ को उपनियम २ मा सदनको शुन्य समय र विशेष समयमा बोलेको कुरामा ५ दिनभित्र सदनमा उपस्थित भई मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन किन सकिरहेको छैन ? यस विषयमा सभाअध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले चाडवाड सुरु भएपछि हुने बजार अनुगमन, अनुगमनका नाममा सरोकारि निकायसँग हुने मिलेमतो, बजार मूल्य र सडकको दुराअवस्था लगायतमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।