काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगम सुधार कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले गत साउन २२ गते नेपाल वायुसेवा निगममा विद्यमान विभिन्न पक्षहरुको वर्तमान अवस्था,समस्याहरु र सुधारका उपाय सहितको प्रतिवेदन बुझाउन १ महिनाको समय राखेर पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । 

सो कार्यदलले निर्धारित समयमा प्रतिबेदन बुझाउँदै १३ बुँदामा नेपाल वायुसेवा निगमको वर्तमान अवस्था र त्यसको सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । साथै दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने सुझाव समेत पेस गरेको छ । 
समितिले नेपाल बायुसेवा निगमले वित्तिय सुधार गर्न नसक्ने हो भने भविष्यमा टाट पल्टिने खतरा औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदनले निगमको इतिहास हेर्दा महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिको विषय जहिले पनि अत्यन्तै विवादित रहेको औंल्याएको छ । निगम सुधारका लागि सञ्चालक समितिको संरचना र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड सहितको कार्यविधि बनाउन भनेको छ ।

 यस्तै उडान सञ्चालन तथा जहाजको उपयोगमा ६१ बर्षको इतिहास हेर्दा २०४६ पनिको समय सुखद रहन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘भएका जहाजहरु बिक्री गर्ने, दुर्घटना हुने र बिग्रने गर्दा उडानयोग्य जहाजको संख्या कम हुँदै जानु तर नयाँ जहाजहरु थप्नेतर्फ सरकारी तवरबाट ठोस निर्णय समयमै हुन नसक्दा निगमको पुरानो गन्तव्यहरु साँघुरिदै गएको र उपकरणको अभावमा उडानको सुनिश्चिततामा कमि हुँदा यात्रुहरुको विश्वास पनि गुम्दै गएको देखियो ।’ 

वायुसेवा निगमले जहाज ल्याइसकेपछि मर्मतसंभारका लागि सोही अनुसारको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको तयारी गर्नुपर्नेमा सो नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथै निगमको ह्याङ्गर पुरानो र जिर्ण रहेको र सबै जहाज अट्न नसक्ने भएकोले नयाँ ह्याङ्गर निर्माणका लागि सुझाव दिइएको छ । तालिम प्राप्त जनशक्ति भएर पनि ७ बर्षअघि बिग्रिएको ट्वीन अटर विमान मर्मत नगर्नु विभागको कमजोरी औंल्याइएको छ । 

यस्ता छन् तत्काल सुधारका लागि १३ सुझाव 

प्रतिवेदनमा निगममा ऋण लगानीकर्ताले प्रदान गरेको ऋण रकम पूर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र ऋण रकम प्रचलित दरभन्दा महँगो १० दशमलव ५ प्रतिशत व्याजदरमा लिँदा जिर्ण संस्था थप कमजोर बनेको औंल्याइएको छ ।

 प्रतिवेदनमा ऋण भुक्तानीको प्रक्रियामा पुनर्संरचना गरी ब्याजदर ६ देखि ७ प्रतिशतमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।  यस्तै निगमको व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्न मन्त्रालयलाई तत्कालै योग्य, अनुभवी र सक्षम व्यवस्थापन बनाउन बनाउन व्यवस्थापकीय पुनसंरचना गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै आवश्यक परेको खण्डमा लगानी समेत गर्न सक्ने साझेदारको खोजी गर्न सुझाइएको छ । 

निगमको परम्परागत संस्थागत संरचना, निर्णय प्रक्रियाले बढ्दो प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकिने भएकोले निगमलाई प्रचलित कम्पनी कानून अन्र्तगत सञ्चालन हुने गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्न सुझाव दिइएको छ । सो को गृहकार्य तत्काल थाल्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यस्तै निगमले गन्तब्य विश्लेषण गर्न नसक्दा घाटा खाइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘आन्तरिक उडानका सबै र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरुमा अत्यधिक घाटामा सञ्चालन भइरहेका, कतिपय गन्तव्यहरु राम्रो मुनाफा दिने भएपनि उडान संख्या सीमित पारिएका, भाडादरमा वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण प्रणाली लागू नगरेको कारण निगमले दैनिक करोडौं घाटा बेहोरेको पाइयो ।’

अध्ययन समितिले विमान तथा उडान व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निगमले बर्षेनी आफ्नो ठूलो बजार हिस्सा गुमाइरहेको, निगमको आन्तरिक उडानका ९ वटा विमान अधिकांश समय ग्राउन्डेड रहेको, २७ प्रतिशत आन्तरिक उडान र अन्र्तराष्ट्रिय उडान समेत रद्ध हुने गरेका कारण यात्रु र ट्राभल एजेन्सीहरुको विश्वास गुम्दै गएको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

वायुसेवा निगम धरासायी हुने अन्य कारणहरुमा बजार ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु, मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन र गोपनियतामा सुधार गर्न नसक्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु आदि रहेका छन् ।  साथै समितिले आगामी दिनमा विमान खरिद गर्दा सिधै विमान उत्पादक कम्पनीसँग खरिद गर्न सुझाव दिएको छ ।

 यस्तो छ निगमको नोक्सानीको अवस्था  

वायूसेवा निगममा नेपाल सरकारले ३१ अर्ब ४ करोड लगानी गरेको छ । २०७६ असार मसान्तसम्म ५ अर्ब २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ नोक्सानी रहेको छ ।  निगमको ३३ अर्ब ९७ करोड ४० लाख सुरक्षित ऋण रहेको छ । ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख ३४ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ असुरक्षित ऋण रहेको छ । 

२ अर्ब ५५ करोड अल्पकालीन ऋण रहेको छ भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने ४६ करोड २५ लाख ८१ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ रहेको  छ  ।  निगमको विभिन्न मोडेल र यात्रु क्षमताका ९ वटा जहाज जसमध्ये एमए ६० र ट्वीन अटरले दैनिक एकदेखि दुई उडान गर्ने गरेको छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ दुईथान एयरबस रहेको छ, जसले दैनिक १५ घण्टासम्म उडान क्षमता भएपनि १० देखि ११ घण्टा उडान गरिरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  क्षमताभन्दा कम उपयोग, गन्तव्यमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेपनि घाटामा गएको, निगमले ग्राउण्ड ह्यान्डेलिङमा एकाधिकार पाएकोले सो क्षेत्रमा नाफा आर्जन गरेको र भविष्यमा पनि नाफा आर्जन गर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । 

वायुसेवा निगमसँग अहिले ए ३३०–२०० सिरिजका दुई थान वाइड बडी जहाज र ४ थान नयाँ जहाज रहेको छ ।  यस अतिरिक्त दुई थान एम ए ६०, चार थान वाई १३ ई नयाँ जहाज गरी जम्मा ६ थान जहाज रहेको र नेपादलको भौगोलिक अवस्थाका कारण यी जहाजले उडान गर्न नसक्ने भएका कारण व्यवस्थापन गर्न औंल्याएको छ ।  निगमसँग ३ थान ४० बर्ष पुरानो र १ थान पूर्ण रुपमा खराब अवस्थाको जहाज रहेको छ । 

३ अर्ब ६० करोड १५ लाखको जिन्सीमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ४४ लाखको जिन्सी प्रयोग नभइरहेको अवस्थामा रहेको र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  निगमले सोल्टी होटेल्स लिमिटेडमा ६० लाख लगानी गरेको छ । होटेल्सले विभिन्न सयमयमा दिएको बोनस शेयरको कारण कूल ८१ लाख ६८ हजार ९ सय ३२ कित्ता शेयर रहेको र जसको फेस भ्यालू ८ करोड, १६ लाख ८९ हजार ३ सय २० रुपैयाँ रहेको र उक्त शेयरको बजार मूल्य १ अर्ब ६३ करोड, ३७ लाख ८६ हजार ४ सय रुपैयाँ रहेको छ । 

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले भने– ‘वा नेपाल एयरलाइन्स बनाएरै छोड्ने हो’ नेपाल वायु सेवा निगम सुधारका लागि अग्रसर भएर मन्त्री योगेश भट्टराईले १ महिनाअघि छानविन समिति गठन गरेका हुन् । उनले समितिले दिएको प्रतिवेदन बुझ्दै यसलाई त्यतिकै थन्क्याएर नराखी अध्ययन गरेर कार्यान्वनका लागि छिट्टै कार्ययोजना बनाएर सार्वजनिक गर्ने बताए । 

उनले प्रतिवेदनमा औंल्याइएको निगमलाई सार्वजनिक कम्पनी मोडेलबाट लैजाने प्रस्तावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रालय अग्रसर हुने उल्लेख गरे । उनले समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसको अध्ययनबाट विज्ञ तथा सर्वसाधारणले दिएको प्रतिक्रिया समेतलाई ग्रहण गरी कार्यान्वनमा लैजाने उनको भनाई छ । 

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा निगमसँग सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, उपलब्ध कागजातहरुको अध्ययन, यसअघि गठन भएका विभिन्न आयोग, कार्यदल, समितिहरुको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
हेर्नुहोस भिडियो :