भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाइसकेका छन् । यस्तैमा उनले अर्को एउटा अवार्ड पाउँदैछन् जसमाथि  निकै विवाद भइरहेको छ ।

बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेशनले मोदीलाई ‘ग्लोबल गोलकिपर अवार्ड’ दिने घोषणा गरेको छ । तर यो घोषणापछि चर्चित वकिल, मानव अधिकारकर्मी, समाजसेवीले बिल र मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेशनको निकै आलोचना गरिरहेका छन् ।

फाउन्डेशनले सेप्टेम्बर २४  मा चौथो वार्षीक गोलकिपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्डको क्रममा मोदीलाई सम्मानित गर्नेछ ।

यो अवार्ड प्रधानमन्त्री मोदीको फ्ल्यागशिप कार्यक्रम ‘स्वच्छ भारत अभियान’को लागि हो ।

यो कार्यक्रममार्फत् देशभरी लाखौं शौचालयको निर्माण गरिएको र स्वच्छताप्रति मानिसहरुमा व्यापक जागरुकता आएको भारतीय सरकारले दाबी गर्ने गर्छ ।

तर मोदीलाई अवार्ड दिने घोषणा गरेपछि गेट्स फाउन्डेशनको आलोचना भइरहेको छ ।

सन् १९७६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेका मेरिड मेग्वेइरले गेट्स फाउन्डेशनलाई एक पत्र लेखेको छ । मेरिडले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन्, ‘हामीलाई यो सुन्दा अचम्म लाग्यो कि बिल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेशनले यो महिना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एक पुरस्कार दिँदैछ । नरेन्द्र मोदीको पालामा भारत खतरनाक र घातक अव्यववस्थातर्फ अघि बढेको छ जसका कारण मानवाधिकार र लोकतन्त्र लगातार कमजोर भएको छ । यसले हामीलाई विशेष रुपमा तनावमा पारेको छ किनभने तपाईंको फाउन्डेशनको घोषित मिशन, जीवनलाई संरक्षित गर्नु र असमानताबाट लड्नु हो ।’

यो पत्रमा उनले भारतमा अल्पसंख्यक (विशेषगरी मुसलमान, इसाइ र दलित) मा बढ्दो हमला, असम र कश्मीरमा मानवाधिकारको कथित उल्लंघनबारे बताउँदै फाउन्डडेशनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिइने पुरस्कार  बारे पुनः विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यो सम्मानको घोषणाको समयबारे पनि आलोचना भइरहेको छ । यतिबेला असम र जम्मू–कश्मीरमा मोदी सरकारले विवादित निर्णय लिएका छन् जसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

जम्मू–कश्मीरमा पाँच अगस्टपछि स्थिती सामान्य हुन सकिरहेको छैन । कश्मीरमा थुप्रै आवश्यक सेवा अहिले पनि बाधित छन् । कश्मीरमा भारत सरकारमाथि मानवाधिकारको उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ ।

यस्तै, मंगलबार समाज सेवासँग जोडिएको दक्षिण एशियाली अमेरिकीको एक समूहले गेट्स फाउन्डेशनलाई एउटा खुल्ला पत्र लेखेको छ ।

 उक्त पत्रमा कथित मानवाधिकारको उल्लंघनको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्री मोदीलाई पुरस्कार दिने निर्णयको आलोचना गरिएको छ ।

उक्त पत्रमा लेखियो, ‘पछिल्लो एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मू–कश्मीरका ८० लाख जनतालाई नजरबन्द गरेको छ । बाहिरी दुनियाँबाट त्यहाँ संचार सुविधा र मिडिया कभरेज बन्द छ । यहाँ बच्चासमेत हज्जारौंलाई हिरासतमा लिइएको छ ।’

यसमा लेखिएको छ, ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले स्थानीयमाथि कुटपिट गरेको, यातना दिएको र एउटा बच्चाको हत्या गरेको भन्ने रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।’

‘यो पुरस्कार भारत सरकारको मानवाधिकारको उल्लंघनको विरोधमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको बेवास्ता र मौनतालाई दर्साउनेछ ।’