परासी– नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रको जमिन बचाउन मरिमेट्ने सुस्ताबासीले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता नपाएको दुखेसो गरेका छन् ।

सुस्ता भुमी जोगाउन सुस्ताबासी बर्षेनी भारतीय एसएसबी र भारतीय पक्षसँग लड्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म उनीहरुसँग नेपाली नागरिकता नभएकाले आफ्नो पहिचान बन्न नसकेको बताउँछन् । 

२०२२ सालदेखि सुस्तामा बसोबास गरिरहेका सुस्ताबासीहरु २०२४ सालमा ३६ घरबाट बढ्दै हाल २६५ घरधुरी भएका छन् । जहाँ ३ हजार ३ सय ३१ जना जनसख्या रहेको छ । तर अहिलेसम्म ३ सय जनाले मात्र नागरिकता पाएका छन् । उमेर पुगेपनि १ हजार ८ सय जना नागरिकताबाट बञ्चित छन् ।

सुस्ताबासीसँग नागरिकता नभएकाले भारतले यहाँका बासिन्दा र भुमी नै आफ्नो भएको बताउदै आएको छ । उसले केहि सुस्ताबासीलाई त आतंकबादी समेत भन्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । सरकारले सुस्ताबासीलाई नागरिकता नदिएकाले कुनैपनि सरकारी कामकाज र कारोबार गर्न समस्या भोग्नुपरेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले बताए । 

गृहमन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छोराछोरीलाई बंशजको नागरिकता दिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि सुस्ताबाट २ जनाले मात्र नागरिकता पाएका छन् ।

सुस्ता भूमि साविकको त्रिवेणी गाविस वडा नम्बर ४ हाल सुस्ता गाउँपालिका वडानम्बर ५ मा पर्ने एक गाउँ हो । सुस्ता क्षेत्र (नारायणी) नदीले घेरिएको छ । जहाँ पुग्न नेपाली भुमीको बाटो गण्डक नदीको डुङ्गा तारेर पुग्नबाहेक अर्को विकल्प भारतको विहार भैंसालोटन, भेडिहारी हुँदै जंगलको बाटो जानुपर्छ । 

सुस्ता भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती भुमी भएकाले बर्षेनी भारतीयहरुको ज्याजती भोगनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले सीमा क्षेत्रकोे सहि सिमाङ्कन नगरेकै कारण भारतीयले भुमी अतिक्रमण गर्दै आएको उपाध्यक्ष खानको जिकिर छ ।

४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ता भुमी हाल १४ हजार हेक्टर भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिसेको छ । बचेको २६ हजार ९८० हेक्टर जग्गामध्ये भारतीय एसएसबीले कब्जा गर्न खोजेको १९ हजार ४८० हेक्टर जग्गलाई विवादित जग्गा भन्दै सुस्ताबासीलाई जोतभोगबाट रोक लगाइएको छ । 

हाल ७ हजार ५ सय हेक्टर जग्गा मात्र सुस्ताबासीको कब्जामा छ । त्यो पनि नागरिकता र लालपुर्जा नभएकाले कुनबेला भारतीयले कब्जा गर्छन् भन्ने चिन्ता बढेको स्थानीय रबिन्द्र यादवले बताए ।

सरकारले सुस्ताबासीलाई नागरिकताको ठाउँमा आश मात्र दियो । ‘सुस्ताबासीसँग नागरिकता नभएकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न र नोकरी तथा रोजगारीबाट बञ्चित हुनुपरेको छ’ अधिकाँश सुस्ताबासीको यस्तै गुनासो छ ।