काठमाडौँ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा अचानक प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले ‘नागरिकता ऐन २०६३’ को प्रावधानलाई बटमलाइन बनाएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई ‘तनाव’ भएको छ । काँग्रेसको असहमतिका बाबजुद बहुमतका आधारमा विधेयक अघि बढाउने या बीचको बाटो खोज्ने भन्नेमा नेकपाले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ । यसका लागि खासगरी अध्यक्षद्वयसँगै महासचिव र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा छलफलमा जुटेका हुन् ।

गत शनिवार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसहमति वा बहुमतका आधारमा विधेयक पास गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउने भन्दै निर्यायक छलफल डाकिएको थियो । तर नेपाली काँग्रेस सहित २ मधेशकेन्द्रीत दलले फरक प्रस्ताव सभापति शशी श्रेष्ठलाई बुझाएपछि नेकपा पछि हटेको थियो ।

विधेयकको दफा ५ मा रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अर्थात् विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रवधानमा नेकपामा सांसद ७ वर्ष समय अवधी राख्न एकमत भएपनि नेपाली काँग्रेस र मधेशकेन्द्रीत दलले भने बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न अडान लिएका थिए ।

प्रतिपक्षी दलको सो अडानपछि झन्डै १ घण्टा बैठक स्थगित गरेर समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठसहित नेकपाका सांसदहरुले दलका मुख्य नेतासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । बैठक स्थगित हुनुअघि सहमति वा मतदानबाट विधेयक पारित गरेर जाने योजनाका साथ अघि बढेपनि प्रतिपक्षी दललको लिखित फरक मतको प्रस्ताव पछि नेकपाकै सांसदहरुले सहमतिबाट जानुपर्ने र त्यसका लागि दलका मुख्य नेताको बैठकबाट सहमति खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए ।  

सहमति जुटाउने जिम्मेवारी समितिले शीर्ष नेताको थाप्लोमा फर्काएपछि सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको नेकपाले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको हो । बालुवाटारमा लगातार नेकपाका नेताहरुको यसबारेमा सहमति खोज्न बैठक बसिरहेको छ ।

आइतबार बेलुका नै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका मुख्य नेताहरु बालुवाटार पुगेर विधेयकमा नेकपा सांसदहरु  गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा ७ वर्षे प्रावधान प्रस्तावमा सहमति जनाउन नसकिने भन्दै ‘नागरिकता ऐन २०६३’ लाई नै आफ्नो बटमालाइन भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

काँग्रेसको बटमलाइन सुनेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने बताएका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल तथा सचिवालय सदस्य एव् गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच विधेयकमा काँग्रेसले भनेजस्तै संशोधन गर्ने या नगर्ने भन्ने रणनीति तय गर्न लगातार छलफल भएको बताइएको छ ।

चार नेताबीच सोमबारबाट सुरु छलफल मंगलबार पनि जारी रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेश सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए । उनले समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा तय गर्न नेताहरु छलफलमा जुटेको भन्दै त्यो बाहेक आफुलाई अरु कुरा थाहा नभएको प्रतिकृया दिए । महासचिव विष्णु पौडेलले छलफल जारी रहेकाले अहिल्यै कुनै निश्कर्षमा नपुगिएको बताए । ‘मिटिङमै छु । अहिले केही भइसकेको छैन । तपाईंसँग पछि कुरा गर्छु,’ महासचिव पौडेलले रातोपाटीको फोन सम्पर्कमा भने ।

हाम्रो बटमलाइन २०६३ नै हो : पौडेल

सत्तारुढ दल नेकपाले सहमतिको प्रयास स्वरुप आन्तरिक छलफल गरिरहेका बेला काँग्रेसले भने आफूहरु २०६३ को बटमलाइनबाट दायाँबाया नगर्ने जनाएको छ । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसबाट पछि नहट्ने प्रतिकृया दिए । सत्तापक्षले मध्यमार्गी उपाय खोजे तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘हामीले हाम्रा कुरा राखिसकेका छौँ । संविधान र चलिआएको व्यवस्थालाई बदल्न जरुरी छैन । त्यसकारण हामी हाम्रो अडानलाई कायमै राख्छौ ।’

के छ संविधानमा ?

संविधानको दफा ११ (६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यही भावनासँग नबाझिने गरी नागरिकता ऐन २०६३ ले अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ ।’

वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी यो प्रावधान अहिलेको विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा ‘६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउन नसके नागरिकता रद्द हुनसक्ने छ’ भनिएको छ । झन्डै १३ महिनादेखि समितिमा छलफलका क्रममा नेकपाका सांसदले ७ वर्षे प्रावधान राख्ने सहमति गरेका छन् । यो प्रावधानप्रति काँग्रेस र राजपाले असहमति जनाउँदा विधेयक अलपत्रजस्तै बनेको छ ।

१३ महिना छलफल : ४ थरी प्रस्ताव

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सरकारले २०७४ साउन २२ गते संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यसयता समितिमा यसबारे लगातार छलफल हुदैँ आएको छ । समितिले विवादित विषयमा सहमति खोज्नका लागि ५ महिना अघि समितिका सदस्य विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा एक उपसमिति पनि बनाएको थियो । सो उपमितिमा विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी दलका मुख्य नेतासँग छलफल गरी विवाद टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर उपसमितिले केही दफामा सहमति जुटाएपनि बैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति नजुटाई अपुरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो ।

यस प्रावधानबारे समितिमा अहिलेसम्म ४ थरी प्रस्ताव आएको छ ।

सरकारले ६ महिनाको प्रावधान राखेको थियो भने समितिमा छलफलका क्रममा ३ वटा फरक प्रस्ताव आएको छ । जसअनुसार नेकपाका सांसदहरुले ७ वर्ष, काँग्रेस र २ मधेशकेन्द्रीत दलले बिहे लगतै नागरिकता दिने व्यवस्था र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १५ वर्ष समय राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । समितिमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने सांसदहरुको बहुमत पुग्ने भएपनि सहमतिका लागि भन्दै पास हुन लागेको विधेयकमाथि पुन छलफल चलिरहेको छ ।

नेकपाले अब के गर्ला ?

अघिल्लो संसद अधिवेसनमा पेश भएको विधेयक जतिसक्दो चाडो अघि बढाउने पक्षमा सरकार  छ । तर संसदको जारी अधिवेसन धेरै लम्बिएकोले सभामुख कृष्णबहादुर महराले यही अजोज २ गतेभित्र अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकार तथा दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । तर यसबारेमा सरकारले केही जवाफ नदिएको सभामुख महराका प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले जानकारी दिए । असोज ४ गते सभामुख महरा १ साताका लागि काजकिस्तान भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसपछि नेपालीको ठूलो चाड दशै सुरु हुने भएकोले प्राविधिक रुपमा संसद चल्न सक्दैन ।

त्यसअघि असोज १ गतेलाई संसद बैठक बोलाइएको छ । त्यसका लागि कि त सत्तारुढ दल काँग्रेसको माग अनुसार २०६३ को नागरिकता ऐन अनुसार बिहे लगतै विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिन तयार हुनुपर्यो कि बहुमतका आधारमा पास गर्ने हिम्मत गर्नसक्नुपर्यो । बहुमतका आधारमा पास गर्दा तराईकेन्द्रीत दलहरुले नागरिकताको विषयलाई राजनीति गर्ने, द्वन्द्व चर्काउने नयाँ बहाना पाउने सम्भावना पनि छ । केही महिना अघि गुठी विधेयक संसदमा दर्ता गर्दा असन्तुष्ट समूहले काठमाडौँमा गरेको बिरोध प्रर्दशनबाट पाठ सिकेको सरकारले यो बिषयमा केही गम्भीरता देखाएको छ ।

विधेयक पास गर्न आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षी दलहरुले देखाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने दबाबमा सरकार छ । यो विषयलाई नेकपा र सरकारले कसरी संबोधन गरेर अगाडि बढ्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय रहेको छ ।