१४ वर्ष कठोर जेल जीवन विताएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि १६ महिना लामो अवधि होइन । यही कुरा १० वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको हकमा पनि लागू हुन्छ । उहाँहरूको चार दशक लामो राजनीति जीवनमा समयकै कुरा गर्दा करिब १६ महिनाको खासै ठूलो महत्त्व नहोला । यो सामान्य परिस्थितिमा मात्र लागू हुने विषय हो ।

तर यहाँ चर्चा गर्न खोजेको अलि असामान्य अवस्थाको हो । विषय हो– नेकपाको राजनीतिक जीवनको अनि पात्र दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएर एकीकृत पार्टी बनेको थियो– नेकपा । हो, यहाँ उठाउन खोजेको त्यही नेकपाको राजनीतिक जीवनको पाटो होे । अवधिकै कुरा गर्दा नेकपा जन्मेको लगभग १६ महिना पूरा भएको छ । अनि ओली र प्रचण्डले एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेको पनि १६ महिना नै भएको छ ।

दिनदिनै नतिजा आउने गरी काम गर्नुपर्ने नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारका लागि १६ महिना लामो अवधि हो । आशा र भरोसा गरेर चुनाव जिताएर पठाएका जनताका लागि त १६ महिना धेरै हो । सिङ्गो देशका लागि त धेरै वर्ष अगाडिसम्मका लागि बाटो खन्ने समय हो ।

तर पार्टी एकताका १६ महिना नेकपाका लागि उतार चढावपूर्ण रहे । दुवै अध्यक्षका लागि यी १६ महिना उहाँहरूका राजनीतिक जीवनमा नयाँ प्रयोग पनि भयो । तीन महिनामा सक्ने भनिएको सङ्गठनात्मक एकता र कार्यविभाजनको काम एक वर्षको ‘बोनस’ अवधिमा पनि सकिएन ।

प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिङ्गापुरमा अलि लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि साउनको अन्तिम सातातिर नेकपाले सङ्गठनात्मक एकतामा अलि धेरै प्रगति गर्यो । तर नेता माधवकुमार नेपाल २०७५ भदौ ३ गते पार्टीमा दर्ता गराएको सात बुँदे फरक मतले लगभग टुङ्गिएको नेकपाको सङ्गठनात्मक एकतालाई खल्लो बनाइदियो ।

 प्रधानमन्त्री र नेपालबीच बैठकमै भएको ‘वाकयुद्ध’ ले नेकपाको राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाउनेलाई राम्रो मसला मिल्यो । यही बीचमा वरियताको विवाद पनि आइलाग्यो ।

यो बीचमा सङ्गठनात्मक एकताको मात्र होइन, विवाद वैचारिक पाटोमा पनि देखियो । एकतामा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सहमति भयो र त्यसैअनुसारको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि छापियो । पूर्वसमूह अनुसार कतिपय नेताले आफ्नो पदको सुरक्षाका लागि जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ शताब्दीको जनवाद भन्ने बहस आआफ्नो सुविधामा उचाले । नेकपाको १६ महिनाभित्र केही समय यही अनावश्यक विवादमा पनि खपत भयो । यही बीचमा सत्ता साझेदारीको बहसले शीर्ष नेतावी अविश्वास पनि मेटायो । पार्टी एकता गर्दा भएको भनिएको ‘गोप्य सहमति’ बारे आआफ्नो सुविधामा व्याख्या भयो ।

विभिन्न तहका कमिटी र नेतृत्व चयनमा सबैभन्दा धेरै समय नेकपाले खर्च गर्यो । एकै पटक हुन नसकेका काम किस्ताकिस्तामा भए । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली फलोअपका लागि सिङ्गापुर जानु अगाडि भदौ ५ गते नेकपाको बैठक बसेको थियो । जसले उहाँको अनुपस्थितिमा पार्टी बैठक बोलाउने र एकताका रहेका केही काम टुङ्ग्याउने जिम्मा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो । यो बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसी साङ्गठनिक एकता र अन्य निर्णयहरू गर्ने सहमति भएको थियो । साङ्गठनिक एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउन प्रचण्डले छिट्टै बैठक आह्वान निर्णय गरी त्यस दिनको बैठक टुङ्गिएको थियो ।

यसै अनुसार प्रचण्डले सचिवालयको बैठक पनि बोलाए । नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ मा अध्याय तीनमा केन्द्रीय निकायको उल्लेख छ । जसमा बुँदा १८ को केन्द्रीय कमिटीको ‘च’मा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य छ । यसमा अध्यक्षका आठ अधिकार तय भएका छन् । त्यसभित्र विभिन्न बैठक बोलाउने बुँदा पनि छ । प्रचण्डले बैठक बोलाउँदा नेकपामा प्रवास कमिटी, महानगरहरूको नेतृत्व, पोलिट्ब्युरो गठन, अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन लगायत कार्यसूचीमा निर्णय हुन बाँकी थियो । तीमध्ये केही काम भदौ ९ गते प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले टुङ्ग्यायो । विधानले पालैपालो अध्यक्षता गर्ने भने पनि १५ महिनापछि प्रचण्डलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने मौका मिल्यो । यसले दुवै पाइलट उडानका लागि तयार छन् भन्ने सन्देश पनि दियो ।

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अश्विास र विवादकाबीच नेकपाको सङ्गठनात्मक काम करिब करिब टुङ्गिए । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका लागि १६ महिना सामान्य होइन, त्यसैले यो अवधिलाई असामान्य मानिएको हो । सङ्गठनात्मक एकताले नेकपाको अब हिँड्ने बाटो खुला गरेको छ । अब नेकपा जाने भनेको उसैले भने अनुसारको समाजवादी दिशातिर हो । नेकपाका दुई अध्यक्षलाई एउटै जेटका पाइलट मान्ने हो भने एकताको १६ महिनालाई हामीले ‘ट्रान्जिट’ मान्ने हो भने अबको ‘डिर्पाचर’ सिधै ‘गन्तव्य’ का लागि हुनुपर्छ । त्यसैले अब नेकपाको ‘गन्तव्य’ को प्रसङ्ग कोट्याऊँ ।

हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ–समाजवादउन्मुख राष्ट्र । यसको निर्माणको जिम्मा नेकपाले लिएको छ । यसैको जगतमा तत्कालीन वामगठबन्धनले जबर्जस्त चुनाव पनि जितेको हो । त्यसैले समाजवादउन्मुख राष्ट्र बनाउनेबारे नेकपामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बहसको विषय हो । नेकपाले यसलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ । इतिहासकै बलियो भनिएको बामपन्थी सरकारले ल्याएको बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहितको समाजवादी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ ।

तर समाजवाद रातारात आउने विषय होइन । समाजवादी अर्थतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्रको चरित्र र त्यसका आधारहरूले मात्र अगाडिको बाटो देखाउँछ । त्यसो भएन विमान आकाशमै हराउने खतरा हुन्छ । विमानले ‘गन्तव्य’ नभेटाउन सक्छ ।
संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन पनि गरेको छ । तत्कालीन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वको दाबी त केसम्म छ भने यदि उनीहरू नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न विभिन्न बाधाअवरोधलाई पन्छाउँदै संविधान सभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो । यतिमा मात्रै उनीहरूको दाबी रोकिन्न  । भन्ने गरेका छन्, ‘कम्युनिस्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तनहरू सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।’

केही आधारभूत नीति नभई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव नै हो । यसका लागि समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाददेखि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शोषणको अन्त्यसम्मका नीति लिनुपर्छ । त्यसको जगमा मात्रै समाजवादी चरित्रको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास सम्भव छ । यदि साँच्चिकै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्दैर्छौं भने कृषिको आधुनीकरण– यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण पहिलो शर्त हो । देशको समृद्धिका लागि जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग महत्त्वपूर्ण छ । सस्तो र पर्याप्त बिजुली उपलब्ध नभएसम्म औद्योगिकीकरणमा अघि बढ्न सकिन्न । नेकपाको सरकारले यसमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ, ताकि उसले भनेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोगी होस् ।

एकातिर समाजवादी अर्थतन्त्रको मुद्दा छ । अर्कोतिर नयाँ पार्टीले राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन भन्ने राजनीतिक प्रचारलाई व्यवहारिक रूप दिन खाँचो छ । समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको अभ्यासतिर ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो यो अभ्यास सत्तारूढ दलको हैसियतमा नेकपाले गर्नुपर्छ ।

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसार ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोक कल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अङ्गहरूमा समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रका शर्त’ हुन् । यसैको जगमा नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार पारदर्शिता र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थामार्फत अगाडि बढने कोसिस हुनुपर्छ ।

आफू अनुकूल भएन भनेर संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काउने र राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भुलेरै पनि गर्नुहुन्न । त्यसो भयो भने त समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली लिखत मात्रै हुन्छन्, व्यवहारमा देखिन्नन् । हामीलाई चाहिएको प्रगतिशील समाजवाद हो, न कि पुँजीवादी समाजवाद ।

‘गन्तव्य’ तय छ तर केही प्रश्न छन् । नेकपाको दाबी जस्तै के नेताहरूसँग एउटै लक्ष्य छ ? एउटै कार्यसूची र एउटै मिसन छ ?  इच्छाशक्ति र इमानदारिता छ ? उनीहरूसँग समाजवादी दिशामा जाने पुँजी जुटाउने के मोडल छ ? छिमेकी र अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने परिपक्व कूटनीति छ ? यी प्रश्नको जवाफमा नेकपा ‘गन्तव्य’मा पुग्ने– नपुग्ने उत्तर छ ।                                

लेखक अखिल (क्रान्तिकारी) का पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।