काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले नागरिकतामा खुकुलो नीति लिन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । काँग्रेसले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अन्तरिम संविधानको कुरा उठाउनु संविधानविपरित भएको उनको तर्क छ । 

सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले संविधान जारी गर्नुपूर्व नै आफूहरुले नागरिकतासम्बन्धी धेरै चरणमा छलफल गरेको सुनाउँदै भने, ‘नागरिकताजस्तो विषयमा नेपालजस्तो देशले खुकुलो नीति लिन सक्दैन् भनेर हामीले धेरै छलफल गर्यौं । हाम्रा छिमेकी देशहरु भारत, चीन र अमेरिकाजस्तो देशमा पनि नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाएको देखिँदैन् ।’ आफूहरुले संसारभरिका देशहरुको नागरिकताको विषयमा अध्ययन गरेको सुनाउँदै कुनैपनि देशमा यससम्बन्धमा खुकुलो बनाएर जानुपर्छ र जसलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा नपाएको रावलको दाबी छ ।  

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधान जारी गर्दा ताकाको तत्कालिन् सरकारले हतारमा नागरिकता ऐन ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हतारमा ऐन ल्याउनु नै गलत थियो । तर, हामीले धेरै लामो छलफल र बहस गरेर अहिले नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी त्यो व्यवस्था गरेका छौं । अब संविधानअनुसार नेपालको नागरिकता ऐन आउनुपर्दथ्यो । त्यो बेला नागरिकता दिँदा वडा, गाविसका तीन जना राजनीतिक व्यक्तिले सिफारिश गर्दा जसलाई पनि नागरिकता दिइन्थ्यो । गलत तरिका अपनाइयो ।’

रावलले गलत र अवैध तरिकाले नागरिकता दिइएको पाईए तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको सुनाए । उनले भने, ‘धेरै विदेशीहरुले गैरकानूनी रुपमा नागरिकता पाएको कुरा पनि आएको छ । त्यसमा छानविन गरेर खारेज गर्नुपर्छ ।’ रावलले नागरिकता विद्येयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको बताउँदै यसलाई अब विवादस्पद बनाउन नहुने पनि धारणा राखे । उनले भने, ‘२००९ सालदेखि यता प्रत्येक परिवर्तनमा नागरिकतालाई विवादस्पद बनाउने काम गरिएको छ । अनागरिक र विदेशीहरुलाई नेपालभित्र भित्र्याउने र जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपाल राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ । केही मान्छेहरु अहिले पनि त्यो षड्यन्त्रमा तल्लिन छन् ।’

पूर्वगृहमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नागरिकतासम्बन्धी शीर्ष तहमा छलफल भएको सुनाउँदै भने, ‘बालुवाटारमा शीर्ष तहमा छलफल भएको कुरा मैले समाचारमा थाहा पाएँ, त्यो बैठकमा काँग्रेसबाट ११ जना र नेकपाबाट अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डसँगै कानूनमन्त्रीमात्रै उपस्थित् थियो भन्ने जानकारी छ । तर, नेपालको संविधान जारी गर्ने बेला नागरिकताको विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न र धेरै ठूलो संघर्ष गरेका म र मजस्ता अरु धेरै व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । सुरुवातदेखि छलफल र बहस गरेका थियौं । तर, अरुलाई पनि स्मरण गरेको भए के जान्थ्यो ? कांग्रेसका नेताहरुसँग तर्क गर्ने अवसर पाउँथेजस्तो मलाई लाग्छ ।’

रावलले राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नागरिकताको विषयमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको र बालुवाटारमा पनि त्यही तर्क दिइयो अरे भन्ने आफूले सुनेको बताए । उनले भने,‘यो तर्क सुन्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ । म छक्क परेको छु । नेपाली काँग्रेसले नेपालको संविधानलाई मानेरै समर्थन गरेको हो भन्ने कुरा बुझेको हो मैले त । अब अहिले अन्तरिम संविधानअनुसार नागरिकताको विषयलाई टुङ्ग्याईन्छ भन्नु यो सरासर नेपालको संविधानको अवेज्ञा हो । यदि नेपाली काँग्रेसले २०६३ सालको संविधानमा फर्केर जानुपर्छ भनेर तर्क दिएको हो भने म यहीँबाट पत्रकार साथीहरुको माध्यमबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु–के नेपाली काँग्रेस नेपालको संविधान २०७२ अब मान्दिन भन्ने विन्दुमा पुगेको हो ?’