केन्द्रीय संस्करण
संसद

विवादमा तानिए सभामुख : फेरि पनि सरकारकै भाषा !

संसदीय समितिलाई पङ्गु बनाउन सभामुखनै उद्धत : प्रतिपक्ष

person explore access_timeभदौ ३०, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ । आफ्नो बोलीमा ढङ्ग नपुर्याउँदा सभामुख कृष्णबहादुर महरा पटकपटक विवादमा तानिँदै आएका छन् । सुझबुझ, संसदीय अभ्यास र कानुनी व्यवस्थालाई समेत ख्याल गरेर बोल्नुपर्ने सभामुखले जथाभाबी बोल्न थालेपछि उनी विवादमा तानिने गरेका हुन् ।

पछिल्लो पटक सोमबार पनि महराको यस्तै बोलीले उनलाई विवादमा तानेको छ ।

सरकारले बोल्नेजस्तै भाषा बोलेपछि सभामुख महराको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षले मात्रै नभई सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा सभामुख महराले सरकारका कामकारवाही ‘प्रभावित’ हुने कुनैपनि गतिविधि नगर्न संसदीय समितिहरुलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए ।


तर, संसदीय मामिलाका जानकारहरुले सभामुखले समितिहरुलाई सरकारका जसरी निर्देशन दिनु कमजोरीका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘सभामुखले त्यसरी निर्देशन दिनेनै होइन, उहाँ आफैले विवादमा तानिने बोली बोल्नुभयो । यो सभामुखको गरिमाभित्र पनि पर्दैन,’ सत्तारुढ दलकै एक सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘यसमा उहाँले ढङ्ग नपुर्याएकै हो ।’

यसैपनि सभामुख महराप्रति स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सरकारको छायाँका रुपमा सिमित भएको अरोप प्रतिपक्षले लागाइरहेका बेला सभामुखले आफुलाई सच्याउनुपर्नेमा लगातार गल्ती दोहोर्याउँदै जानु दुर्भाग्य भएको ती सांसदको भनाइ छ ।

सत्तापक्षकै अर्का सांसदले सभामुखले संसदीय मुल्य र मान्यता विपरित संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिनु ‘लाजमर्दो’ विषय भएको बताए । ‘बुद्धि नपुगेर भनौँ भने संसदीय अभ्यास गरेको पनि धेरै भइसक्यो । तर, न्युनतम मूल्य, मान्यता र परम्पराको बेवास्ता गर्दै यसरी अघि बढ्ने हो भने संसदीय व्यवस्था र संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठ्नसक्छ,’ ती सांसदको भनाइ छ ।

संसद र संसदीय समितिहरुलाई ‘मिनि’ संसद समेत भनेर चिनिन्छ । संसद र संसदीय समितिहरुले सरकारलाई नीतिगत रुपमा निर्देशित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदीय समितिलाई पङ्गु बनाउने काम भयो : गगन थापा

काँग्रेस सांसद गगन थापाले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिको भूमिका पनि संसदको नियममवलीमा परिभाषित गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो अभ्यासले पनि थुप्रै नजिर स्थापति गरेको छ । यसको आवश्यकता के हो ?, यसको औचित्य के हो ? सबै कुरा परिभाषित गरिएको छ’ थापाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘संसद र समितिहरुको काम भनेकै सरकारले गरेका कतिपय निर्णयका बारेमा छानविन गर्नु, अनुसन्धान गर्नु, प्रश्न गर्नु, गलत काम गर्यो भने सच्याउन लगाउनु र सरकारमाथि निरन्तर रुपमा निगरानी राख्नु हो ।’

त्यस्तै उनले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदीय समिति भएकाले कतिपय ठाउँमा सरकारले संविधानसँग वा हाम्रो व्यवस्थासँग बाझिने गरी कानुन प्रस्तावित गर्यो भने त्यसलाई सच्याउने काम भएको बताए ।

‘यी सबै काम गर्ने संसदीय समितिले सरकारका गलत कामकारवाहीप्रति प्रश्न त उठाउँछन् नै । एकतिर संसदीय समिति सरकारको छाया भए भन्ने प्रश्न जन्मिरहेका बेलामा सभामुखको यो आदेशले संसदीय समितिलाई प्रकारान्तरमा संसदलाई पङ्गु बनाउन खोजेको त होइन भन्ने देखियो,’ थापाले आक्रोश पोखे ।

उनले सभामुखको पछिल्लो निर्देशन सुनेर आफू अचम्भित भएको बताए । सभामुखले संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, अझबढि कार्यमुलक कसरी बनाउने,  क्रियाशिल कसरी बनाउने र संसद र समितिमा हुने बहसहरुलाई रसिलो र खँदिलो बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा विपरित भएको गुनासो गरे ।

संसंदीय अभ्यासमा संसदीय समितिहरु सभामुखका हात मानिने भन्दै काँग्रेसका युवा नेता समेत रहेका थापाले सभामुखको उत्तरदायित्व संसदप्रति हुन नसकेको बताए । उनले संसदसँग सरकार निरन्तर  डराइरहेमात्रै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ हुने बताए ।

‘सरकार संसदसँग डराओस् भनेको सजक रहोस् भन्ने हो । संसद छ, संसदमा मैले आफूले गरेका कामको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई होस् भन्ने हो’ थापाले भने, ‘असोज २ गतेबाट संसद बस्दैन । यो अधिवेशनमा मैले सरकारले गरेका निर्णयबारे दर्जनौँ निवेदन दिएको छु । आफूले काम गरेको समिति भन्दा फरक–फरक समितिका निवेदन पनि छन् । किनभने संसद नभएको बेला पनि समितिले बैठक बोलाउँछ, सरकारमाथि प्रश्न उठाउँछ, छानविन गर्छ भनेर त्यसो गरेको हुँ तर सभामुखको ध्यानै गएको छैन ।’

संसदले निगरानी होइन नियन्त्रण पनि गर्छ : राधेश्याम अधिकारी

काँग्रेसका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले सभामुखले औपचारिक रुपमा प्रशिक्षण दिन सक्नेभएपनि निर्देशन नै दिन नमिल्ने बताए ।आफुले सुनेअनुसार सभामुखले सरकारका कामकारवाही नियन्त्रण हुने गतिविधि नगर्नू भनेर के भन्न खोजेको भनेर आफुले बुझ्न नसकेको प्रतिकृया दिए । ‘उहाँले के भन्न खोज्नुभएको हो ? मैले बुझ्न सकिन । संसदले सरकारलाई सघाउन सक्छ । तर कुरा के हो भने एउटा प्रक्रियागत रुपमा संसदभित्रका सांसदहरुले कुनैपनि कुराको टुंगो लगाउने हो । त्यसका लागि नियमावलीहरु छन्’, अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान छ, नियमावली छ । उनीहरु त्यो वियमावलीको अधिनमा रहेनन् भने फरक कुरा हो । नियमावलीभित्र रहेर काम गर्दा त्यसरी नियन्त्रण गर्न खोज्नु ठिक होइन । मेरो विचारमा सांसदहरुले अहिले जे गरिरहेका छन् ठिकै गरिरहेका छन् ।’

उनले कि सरकारले कुनैपनि सांसदहरुले नियमावलीभन्दा बाहिर गएर काम गरेका छन् या अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएका छन् भने योयो गलत छ भनेर भन्न सक्नुपर्ने बताए । ‘तर सांसदले सरकारको निगरानी मात्र होइन, नियन्त्रण पनि गर्दछ । संसदले चाह्यो भने सरकार नै उलटपुलट पारिदिन्छ । संसदीय समिति भनेको मिनी संसद पनि हो । संसदको मुख्य मान्छे भएको नाताले संसदीय समितिका सभापतिको सभामुखले बचाउ पो गर्नु पर्ने हो । निर्देशन दिने काम गरेर ठीक गर्नु भएन’ कानुनका समेत जानकार रहेको अधिकारीले भने ।

के भनेका थिए सभामुखले ?

सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारको कामलाई नियन्त्रण हुनेगरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले संसदीय समितिले सरकारको कामको नियन्त्रण नभई निगरानी मात्रै राख्ने भएको पनि बताएका थिए । संघीय संसद सचिवालयले सोमबार संसद भवन, नयाँबानेश्वरमा आयोजना गरेको संसदीय अभ्याससम्बन्धि अन्तरक्रियामा उनले संसदीय समितिहरुले अप्ठयारोमा पार्ने गर्ने गरेको गुनासो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई भनेको स्मरण गराउँदै त्यसो नगर्न सांसद र संसदीय समितिहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘मलाई प्रधानमन्त्री आफंैले संसदीय समितिहरुले अप्ठयारोमा पार्नथाले भनेर भनिरहनुभएको छ,’ सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुराबारे स्पष्ट पार्दै भने, ‘तर आफूले समितिका सभापतिहरुसँग बसेर कुरा गरौं न भन्दा तपाई आफैंले कुरा गर्नुस् भन्नुभयो ।’

सभामुख महराले संसदीय समितिहरुले सरकारलाई  नियन्त्रण गर्ने नभई निगरानी राख्ने मुख्य दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई ठिक ट्रयाकमा लैजान संविधान, नियम र कानुन अनुसार आवश्यक सुझाव र सल्लाह दिने काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...