केन्द्रीय संस्करण

इन्डो प्यासिफिक अवधारणाको अन्तर्य

person explore access_timeभदौ ३०, २०७६ chat_bubble_outline0

एजेन्सी– अमेरिकी निमित्त रक्षा मन्त्री प्याट्रिक एम सानाहानका अनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेको उनैको भाषामा ‘प्रेपेयर्डनेस, पाटनरसिप तथा प्रमोसन अफ अ नेटवक्र्ड रिजन’ अर्थात् तयारी, साझेदारी, व्यवस्थित सञ्जालले सुसज्जित क्षेत्रको प्रवद्र्धन नै आजको अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका आधारहरू हुन् ।

सन् १९५० देखि ७० को दशकमा एउटा कथ्य अमेरिकामा प्रचलित थियो । जसलाई अमेरिकीहरूले आफ्नो ‘मिनिफेस्ट डेस्टिनी’ अन्तर्गत बुझ्ने गर्थे । त्यो वास्तवमा के थियो भने सम्पूर्ण प्रशान्त महासागरलाई अमेरिकाको एकलौटी स्वामित्व भएको एक विशाल तलाउको रूपमा लिइने र त्यहाँ भएका सम्पूर्ण टापु र द्विप समूहहरूलाई अमेरिकाको क्षेत्राधिकार भएको भूभाग मानिने सोच ।

अमेरिकी प्रभुत्वको विस्तारित सोच स्वरूप इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पश्चिमेली मुलुकहरूको गुम्दो साख र उदयीमान पूर्वीय अथवा एसियाली मुलुकहरूको अवस्था । सबैभन्दा पहिले उदयीमान चीन जब विश्व महाशक्ति बन्ने होडमा विश्व समुदायमाझ प्रस्तुत हुन थाल्यो त्यसले अमेरिकाको विश्वव्यापी दबदबालाई चुनौती दिन सुरु गर्यो । दोस्रो कुरा यस्ता नवीन चुनौतीहरूलाई अमेरिकाले हट वारबाट नभएर कोल्ड वारबाट स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न थाल्यो । तर पनि स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेपछि क्षेत्रीय समीकरण जुटाउनतिर अमेरिका लाग्यो ।

त्यसअन्तर्गत उसका नजिकका मुलुकहरू भारत, इन्डोनेसिया, जापान, ब्रुनाई, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरूलाई चीन र उसका नजिकका मित्र राष्ट्रहरूविरुद्ध खडा गर्न थाल्यो । यस्ता प्रकारका क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनले पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल नभएपछि अमेरिकी विदेश नीति आन्तरिक सन्तुलन गर्न केन्द्रित भयो । आन्तरिक सन्तुलनअन्तर्गत आन्तरिक रूपले आफ्नो शक्ति स्थापित गर्दै जाने, अन्य सम्भावित स्थानीय शक्तिहरूलाई प्रबल बनाउँदै लाने र त्यसरी बनेको आन्तरिक सन्तुलनलाई बाह्य मुलकसँग आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने ।

यो कसरी हो भने ती मुलुकहरू जो अमेरिकी धुरीमा केन्द्रित भएका छन् तीनलाई विकास, लोकतन्त्र र अन्य मानवीय उन्नतिका निम्ति सक्दो आर्थिक सहयोग गर्ने । यसरी सहयोग दिइएको मुलुकहरूलाई प्रयोग गरी अमेरिकाविरोधी धुरीमा रहेका अन्य क्षेत्रीय मुलुकहरूलाई युद्धमा झोँस्दै जाने । आफू त्यसपछि परोक्ष रूपले हात हतियार, सैन्य तालिमलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामानहरूको कारोबार विस्तार गर्ने जसमा अमेरिकीहरू नै बढी प्रयोग गर्ने ।

तेस्रो त्रासको सन्तुलन गर्ने । जस्तै जापान, अस्ट्रेलिया र भारतलाई चीन सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय चुनौती हो भनेर निरन्तर यी तिनै मुलुकलाई परामर्श दिइरहने । यस्तो अवस्था आएको देख्दा अमेरिका आफ्नै बलबुताले विश्व महाशक्ति बनिरहन नसक्ने प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसकारण अबको विश्व शक्ति हस्तान्तरण र त्रासको सन्तुलन दुई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्ने देखिन्छ ।

शक्ति हस्तान्तरण सिद्धान्तमा विश्वको मौजुदा महाशक्तिले उदयीमान शक्तिलाई विश्व व्यवस्थाका सबै मामिलाहरूबाट हात झिक्दै जाने र उसलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने । यस सिद्धान्त अन्तर्गत विद्यमान प्रभुत्वशाली शक्ति उदयीमान शक्तिसँग नैतिक,भौतिक,आर्थिक एवम् राजनीतिक सबै किसिमले पराजित हुँदै गएको अवस्थामा व्यवहारतः प्रयोग भएको देखिन्छ । यसमा सिद्धान्तकार मर्सेमरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी सिद्धान्त व्यवहारमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यसलाई थप मजबुद पार्न लेम के र तामेनको ‘संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चुनौती दिने एक मात्र विश्व शक्ति चीन’ भन्ने अवधारणा अघि आएको छ । यसलाई थप पुष्टि गर्दै सन् २००६ मा पेन्टागनद्वारा प्रकाशित एक सर्वेले बताएको छ । ‘सैन्य शक्तिबाट अमेरिकालाई चुनौती दिन चीन सक्षम’ भन्ने वाक्यांशले त्यसैले पुष्टि गर्छ । 

उदीयमान शक्ति चीन मात्रै होइन । चीन जस्ता एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कैयौँ अरू मुलुकहरू पनि छन् । चीनपछि अर्को देखिएको शक्ति भारत हो । तथापि भारत आफ्नै आन्तरिक क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक एवम् जनजातीय समस्याबाट जकडिएको छ । जसले चीनले जस्तो आन्तरिक मामिला सल्ट्याएर बाह्य क्षेत्रमा चौतर्फी आँखा घुमाउन सकिरहेको छैन । हुन त सन् २०१७ को एक वक्तव्यमा अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टेलसर्नले पनि जोड दिएका छन् कि ‘भारत र चीनबीच शक्तिका हिसाबले त्यति धेरै अन्तर देखिँदैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा विधिबाट व्यवस्थालाई स्थापना गरिने एक नैतिक विश्व व्यवस्थाको वकालत चीनले गर्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रशस्तै शङ्का छ । तर लोकतान्त्रिक मुलुक भारतका सन्दर्भमा भने त्यस खालको विधिद्वारा व्यवस्थित विश्वको विश्वव्यापी वकालत गर्नसक्ने नैतिक हैसियत छ भन्ने देखिन्छ ।’

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञहरूको एउटै मत छ, अमेरिका एउटा प्रशान्त महासागरीय मुलुक हो । अमेरिकीहरूको मात्र नभएर विश्वका धेरै अन्य शक्ति राष्ट्रले पनि अमेरिकालाई प्रशान्त महासागरीय मुलुक भएको र यो बाह्य क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको नव प्रवेशी शक्ति होइन भनेर बुझ्छन् । हुन पनि अमेरिकाको पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट पश्चिम तटसम्म हेर्दा दुईटा महासागरले युरोप र एसियाबाट छुट्याएको देखिन्छ । पूर्वपट्टि आन्ध्र महासागर, पश्चिमपट्टि प्रशान्त महासागरले घेरेको छ । प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरका बीचमा एसियाका शक्तिशाली आर्थिक केन्द्रहरू रहेका छन् । अस्ट्रेलिया पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ । मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया आदि मुलुकहरूले हालको विश्व अर्थतन्त्रको १५ प्रतिशत भाग ओगट्छन् ।

विज्ञान तथा प्रविधिको विश्वव्यापी क्रान्तिमा यी प्रशान्त महासागरीय मुलुकहरू नै अहिले अग्रमोर्चामा बढिरहेको देखिन्छ । भारत एक मात्र यस्तो मुलुक हो, जसलाई अमेरिकाले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसको सबैभन्दा बलियो आधार भनेको भारत एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुनु हो । फेरि भारत र जापानको पनि आर्थिक एवम् सामारिक साझेदारी पुरानै छ । सन् २००० देखि हालसम्म यी दुई मुलुकले अर्बौं डलर बराबर विकास साझेदारीमा अनुदान र प्रविधि लेनदेन गरिसकेका छन् । अमेरिकाको अर्को सामरिक महत्त्व राख्ने मुलुक भनेको दक्षिण कोरिया हो । सन् १९४८ मा उत्तर र दक्षिण गरी कोरियाली प्रायद्विप दुई मुलुकमा विभाजित भएपछि उत्तरतिर समाजवादी व्यवस्था र दक्षिणतिर अमेरिकी खुला बजार अर्थतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रिक सामाजिक व्यवस्था विधिवत् सुरुवात भएको पाइन्छ । समाजवादी उत्तर कोरिया पूर्व सोभियत सङ्घ र जनवादी गणतन्त्र चीन परस्त रहिआएको छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा साम्यवादी भियतनाम, लाओस् र आत्मकेन्द्रित म्यानमार पनि उत्तर कोरियाको सामाजिक व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । यी मुलुकहरूलाई सर्वोपरी ढङ्गले जनवादी गणतन्त्र चीनले आर्थिक एवम् सामरिक महत्त्वका सामग्री, प्रविधि एवम् सिद्धान्तले सुसज्जित पार्दै आएको छ । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो छवी चम्किलो बनाउन आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्त यस भेगका मुलुकहरूलाई हदैसम्म सहजताका साथ आर्थिक अनुदान, प्राविधिक सहयोग एवम् रणनीतिक महत्त्वका ठूला हातहतियारसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यतिले मात्र नपुगी चीनले सन् २०१३ को अक्टुबरदेखि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’  नामक अन्तरमहादेशीय समृद्धि साझेदारी महाअभियानको थालनी गरेको छ । यसअन्तर्गत एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुँजी क्षमताको एसियाली इन्फ्राइस्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एआईआईबी) स्थापना पनि गरेको छ । जसले बीआरआई अभियानमा साझेदारी गर्न चाहन्छ । उक्त मुलुकहरूलाई यस बैङ्कको माध्यमबाट सहुलियतसहितको ऋण एवम् अनुदान प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् २०१७ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा विश्वभरका ६४ मुलुकहरूका सरकार प्रमुख एवम् सरकारका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर चीनको यस अभियानलाई साथ समर्थन दिएका छन् । अमेरिकी महादेशमा पनि औद्योगिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा चिनियाँ उत्पादन एवम् प्रविधिको व्यापक प्रयोग र माग बढ्दै गएको अवस्था छ ।

अमेरिकाको आन्तरिक उपभोगमा झण्डै ६५ प्रतिशत चिनियाँ उत्पादनले ओगटेको तथ्याङ्क छ । युरोपमा विशेषगरी युरोपेली सङ्घलगायत पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा पनि चिनियाँ उत्पादन व्यापक मात्रमा प्रयोग भइरहेका छन् । अफ्रिकी महादेशभरी सबैभन्दा ठूलो मात्रामा वस्तु आयात हुने भनेको चिनियाँ उत्पादन नै हुन् । जसले ७५ प्रतिशत अफ्रिकी बजार ओगटेको छ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि चीनले विशेषगरी चलचित्र, खेलकुद एवम् ज्ञान र चिन्तनमा समेत अमेरिकालाई उछिन्ने हदसम्म लगानी प्रवद्र्धन एवम् त्यसको संरक्षण गर्न थालिसकेको छ । 

यस्तो अवस्थामा द्वितीय विश्वयुद्धपछि एकछत्र विश्व महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा लिएर बसेको अमेरिकाले उदयीमान चीनको अवस्था स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसैले सन् २०१६ देखि हालसम्म चीन र अमेरिका एक किसिमको शीतयुद्धको अवस्थामा छन् । यसअन्तर्गत उनीहरू आआफ्ना देशका उत्पादन एकअर्काको मुलुकमा कुनै पनि किसिमले प्रवेश गराउने र यसलाई जारी राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसले गर्दा चीनमा अमेरिकी वस्तुमाथि करको मात्रा बढ्दै गएको छ भने अमेरिकी सरकारले पनि चिनियाँ उत्पादनमाथि करको मात्रा बढाउँदै गइरहेको छ । 

एकातर्फ दक्षिण एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूलाई विकास र समृद्धिमा एउटा भरपर्दो साझेदार मुलुकका रूपमा चीन देखापर्नु अर्कोतर्फ आन्तरिक सामाजिक एवम् राजनीतिक कारणले अमेरिका रक्षात्मक बन्दै जानुले अबको विश्व स्पष्ट दुई धु्रवका विभाजित भइसकेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा अमेरिकी वर्चस्व कायम राख्न र चिनियाँ प्रभाव घटाउनका निमित्त अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीति पेश गरेको देखिन्छ । यसअन्तर्गत अमेरिकाले केही दीर्घकालीन रणनीतिहरू अघि सारेको छ । जसमा उसले आफ्नो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भनेर तीन प्रमुख बुँदा प्रस्तुत गरेको छ । 

पहिलो, संसारभर रहेका अमेरिकी नागरिकहरूको रक्षा, उनीहरू बस्ने क्षेत्र एवम् पहिचानका आधारहरूको सुरक्षा र अमेरिकन जीवन शैलीको दीर्घकालीन प्रवद्र्धन रहेको छ । दोस्रो, जुनसुकै हालतमा अमेरिकी समृद्धि र राजकीय संरचनाको संरक्षण एवम् त्यसका आदर्शहरूलाई जीवन्त राख्ने काम रहेको छ । जसअन्तर्गत व्यापार एवम् अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा भएका असन्तुलनहरूलाई अन्य मुलुकहरूसँग आपसी समझदारीबाट सम्बन्धहरू मजबुद पार्दै समय समयमा उत्पन्न हुने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने अमेरिकी रणनीति रहेको छ ।

तेस्रो, अमेरिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसको क्षेत्रीय अखण्डता, सम्प्रभुता एवम् सार्वभौमिकताको रक्षा नै हो । यो कुरा सबै मुलुकको हकमा लागू हुन्छ । तर आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, मुलुकभरि अमनचयन स्थापना तथा सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्दा अन्य मुलुकहरूको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् जातीय पहिचान पनि गुम्ने स्थितिहरू आइरहेका छन् । चौथो, जसरी भए पनि अमेरिकी प्रभुत्वलाई मजबुद बनाउने र विश्व नै अमेरिका केन्द्रित बनाउने अमेरिकी स्वार्थ र सिद्धान्तहरूलाई रक्षा गर्ने सवालहरू छन् ।

उपरोक्त लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निमित्त अमेरिकाले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय रक्षा रणनीति तय गरेको छ । जसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिलो उसको भौगोलिक अखण्डताको प्रत्याभूति नै हो । दोस्रो संसारमा सबैभन्दा भरपर्दो व्यवस्थित एवम् अभेद्य सैन्य शक्ति आफ्नो बनाइराख्ने रहेको छ । त्यसपछि संसारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भए अथवा बनेका क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र समीकरणहरू सदैव अमेरिकी स्वार्थमा टिकेको हुनुपर्ने एकाङ्की अवधारणा रहेको छ ।

चौथो एवम् अत्यन्तै अमेरिकी केन्द्रित रणनीति के छ भने कुनै पनि प्रक्रियाबाट अमेरिकी सुरक्षा नीति, सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्थापन, अमेरिकी जनताको समृद्धि तथा अमेरिका केन्द्रित प्रविधि विकासको सदैव वकालत, अनुशरण एवम् अपनत्व लिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको बन्दोबस्त गर्ने रहेको छ । यिनै रणनीतिहरू व्यवस्थित गर्नका निमित्त अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति पेश गरेको हो । photo: US Navy/www.iiss.org

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...