काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी छ– ‘सरकारले धुमधामसँग काम गरेको छ । विकास र समृद्धिको जग बसेको छ, अब नतिजा आउन बाँकी छ ।’

तर दुई तिहाइ शक्तिसहित बनेको सरकारले काम गरेन भन्ने जनगुनासो धेरै छ । यति मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेससहित विपक्षी र आलोचकहरूले सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । काँग्रेसको त निष्कर्ष छ– ‘सरकारले आफ्नो कार्यकाल डेढ वर्ष पूरा गरिसक्दा नेपाली जनतालाई पूरै निराश बनाएको छ ।’

यसबाहेक सरकारमाथि संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्य संरचनाहरूको दुरुपयोग र राजनीतिकरण गरेको आरोप छ । महँगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति व्यापक बन्दै गएको भनेर पनि सरकारमाथि प्रश्न उठेका छन् । वाइडबडी तथा न्यारोबडी जहाज प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड किन निष्कर्षमा पुगेन ? चिनी काण्डको वास्तविकता के हो ? बालुवाटार जग्गा काण्डमा नेकपाका नेता नै जोडिएको कुरा के हो ? विराटनगर जुटमिलको सेयरखरिद बिक्रीमा भएको के हो ? मेलम्ची खानेपानी ल्याउन किन ढिला भएको छ ? यस्ता यावत प्रश्न उठे पनि सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन ।

पार्टी एकताको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सत्तारुढ नेकपाको एकताका सबै काम सकिएको छैन । प्राविधिक हिसाबले पार्टी एकता टुङ्गिए पनि नेकपा नेता–कार्यकर्ताको मन अझै पूरै मिलेको छैन, बरु नेकपामा गुटबन्दीको रोग बल्झिँदै छ । कतै स्थानीय वन, खानेपानी वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका चुनावमा नेकपाभित्र अन्तर्घातका समाचार आएका छन् । चुनावी घोषणापत्रका धेरै वाचा पूरा नभएको मतदाताले महसुस गरेका छन् ।

यसैगरी नेकपा नेतृत्वका प्रदेश सरकारको काम र स्थानीय तहका सरकारको काममाथि पनि जनताका प्रश्न छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहसँग वार्ता कि सङ्घर्ष ? अनि संविधान संशोधनमा सरकार ठ्याक्कै के चाहन्छ ? शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन किन ढिला भएको छ ? यी प्रश्नको पनि सरकारसँग सिधासिधा जवाफ छैन । कम्युनिस्ट सरकारका पदासिनहरुमा संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भन्ने विपक्षीको सुरुदेखिको आरोपलाई सरकार र नेकपाले चिर्न सकेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा आगामी मङ्सिरमा हुन लागेको उपनिर्वाचनको तयारीमा नेकपा लागेको छ । भदौ २५ गतेको नेकपाको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । यसैअनुसार नेकपाले आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदनसमेत दिइसकेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा २७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न भदौ मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको ५० पदमा आगामी मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । आयोगका अनुसार मङ्सिर १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडा अध्यक्ष ४१ गरी ३६ जिल्लामा ५० पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

जहाँ जहाँ अहिले उपनिर्वाचन हुँदैछ, त्यसमध्ये धेरैको चासो रहेको एक प्रतिनिधिसभा, दुई  प्रदेशसभा सदस्य र एक उप महानगरपालिकामा २०७४ को चुनाव नेकपाले जितेको थियो । अर्को एक प्रदेश सभामा पनि तत्कालीन जनमोर्चाका उम्मेदवारले बामगठबन्धनको हैसियतमा चुनाव जितेका थिए ।

यसअर्थमा अब चुनाव हुने कास्की– २, दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को (ख), भक्तपुर निर्वाचन १ को (क) र धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा जित हासिल गर्नु नेकपाको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । यी निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हार्दा सरकारले राम्रो काम नगरेको तथा भित्रैबाट नेकपाको एकता नभएको सन्देश जान सक्छ । त्यसैले मङ्सिर १४ को उपुचनाव नेकपाका लागि अग्निपरीक्षा बन्दैछ । यो कुरा अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाका नेताहरूले स्वीकार गर्न थालिसकेका छन् ।

यी निर्वाचन क्षेत्र नेकपाका लागि अग्निपरीक्षा

कास्की निर्वाचन क्षेत्र २ :

तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको कास्की २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । मन्त्री अधिकारीको फागुन १५ गते ताम्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । उनको निधनपछि रिक्त भएको सो निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदैछ । खासगरी मङ्सिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमध्ये कास्की २ मा सबैको ध्यान जाने पनि निश्चित छ । किनकि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै कास्की २ को चर्चा सुरु भइसकेको छ ।

उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा ११ वडा छन् । स्थानीय चुनावमा तीमध्ये अधिकांश वडामा नेकपाले जितेको छ । त्यसबाहेक अहिले सो क्षेत्रमा नयाँ मतदाता पनि थपिएका छन् । नेकपाले कास्कीबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई त्यहाँबाट निर्वाचन लड्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

नेता गौतमले पनि पहिलो चरणमा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने काम गरिरहेको बताइन्छ । तर अब केही दिनमा नै पार्टी सचिवालयले नेता गौतमको विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ । नेकपाले नेता गौतमलाई उम्मेदवार बनाए काँग्रेसले पनि त्यही अनुसारको नेतालाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिसकेको छ ।

लोकप्रिय मतसहित लगातार तीन पटक सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेका दिवङ्गत मन्त्री अधिकारीको व्यक्तिगत प्रभावले पनि नेकपालाई चुनावमा अघि बढ्न सहज थियो । तसर्थ २०७४ को मतपरिणामलाई आधार मान्दा नेकपाका लागि अहिले चुनाव जित्न सहज नै हुने देखिन्छ । गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दिवङ्गत अधिकारीले २७ हजार २ सय ७ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका देवराज चालिसेले १८ हजार ६ सय ६१ मत ल्याएका थिए । अर्थात् त्यसबेला अधिकारीले ८ हजार ५ सय ४६ मत बढी ल्याएर विजयी भएका थिए ।

त्यतिबेला जम्मा ४९ हजार ९ सय १४ मत खसेको थियो । खसेका मतमध्ये १ हजार ४ सय ६४ मत बदर भएका थियो । १ स्वतन्त्रसहित १३ जना उम्मेदवार भए पनि ११ जनाको जमानत जफत भएको थियो । तेस्रो बनेको विवेकशील साझाले ८ सय ४३ मत ल्याएको थियो । नेकपा मालेले ५ सय ४९, सङ्घीय समाजवादी फोरमले ३ सय ४१, नयाँ शक्तिले २ सय ४१, स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्मल खत्रीले १ सय १९ मत प्राप्त गरेका थिए ।

तर समानुपातिक मतमा भने नेकपा र काँग्रेसबीच २ हजार मतमात्रैको फरक थियो । अर्थात् काँग्रेसले प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिकमा २ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो । विगतको मतपरिणामलाई आधार मान्दा  नेकपाका लागि यो क्षेत्रमा चुनाव जित्नु सहज नै छ । तर उम्मेदवार छनौट, यसअघि हुँदै आएका पार्टीभित्रका अन्तर्घात र सरकारको ‘अलोकप्रियता’ नेकपाका लागि चुनौती बन्ने देखिन्छन् । त्यसमाथि थप, काँग्रेसले पनि कास्की २ को चुनावलाई प्रतिष्ठासँग जोडेको छ र अधिकतम सामथ्र्यको प्रयोग त्यो क्षेत्रमा गर्ने तयारी गरेको छ ।

भक्तपुर प्रदेश सभा (क)

यस्तै प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सांसद हरिशरण लामिछानेको निधनपश्चात रिक्त रहेको सो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उपचुनाव हुँदैछ । २०७५ वैशाख ३१ गते सांसद लामिछानेको मष्तिस्कघातका कारण निधन भएको थियो । उनी तत्कालीन एमालेबाट उम्मेदवार बनेका थिए । यसर्थ नेकपाका लागि यो क्षेत्र पनि प्रतिष्ठासँग जोडिएको विष्या भएको छ ।

यो क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा कुल मतदाता ४३ हजार ५ सय ५२ थिए । तीमध्ये ३२ हजार ८ सय ३८ मत खसेको थियो । यसमा ८ सय ७५ मत बदर भएको थियो । निर्वाचित सांसद  लामिछानेले १२ हजार ७ सय ८९ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका जीवन खत्रीले ९ हजार ९ सय ७७ मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका निरज लबजूले ७ हजार १९ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका देवीप्रसाद ढकालले ७ सय ८४, विवेकशील साझा पार्टीका काली चरण कार्कीले ७ सय ८३, राप्रपाका मुकुन्द कार्कीले ४ सय ८५ मत ल्याएका थिए । अर्थात् नेकपा र काँग्रेसका उम्मेदवारबीच २ हजार ८ सय मतको फरकमा चुनाव जितेका थिए ।  यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि नेकपाका लागि केही सहज त देखिन्छ । तर काँग्रेस र नेमकिपाले कस्ता उमेदवार खडा गर्छन्, आगामी उपनिर्वाचनमा त्यसले पनि मत परिणाममा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । 

दाङ निर्वाचन क्षेत्र ३ (ख)

दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को प्रदेश सभा (ख) का सांसद उत्तरकुमार वलीको निधनपछि सो क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदैछ । तत्कालीन एमालेका तर्फबाट उनले चुनाव जितेका थिए । सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका सांसद वलीको उपचारका क्रममा फागुन १० गते निधन भएको थियो ।

गएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा वलीले २३ हजार ९ सय ७० मत प्राप्त गरेर चुनाव जितेका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका बुद्धिराम भण्डारीले १७ हजार ५ सय ३५ मत पाएका प्राप्त गरेका थिए । यस्तै सो क्षेत्रमा मालेका टोपबहादुर डाँगी ९ सय १० प्राप्त गरेका थिए ।

त्यतिबेला यो क्षेत्रमा ६५ हजार ८ सय २ मतदाता रहे पनि ४४ हजार ६ सय ५१ मत मात्र खसेको थियो । जसमा सदर मत ४२ हजार ६४९ थियो भने बदर मत २ हजार २ थियो । तर डेढ वर्षको अवधिमा केही नयाँ मतदाता पनि यो क्षेत्रमा थपिएका छन् । विगतको मतपरिणाम हेर्दा नेकपाका लागि यो क्षेत्रमा चुनाव जित्न असहज भने देखिँदैन । किनकि यहाँको मतान्तर फराकिलो छ । तत्कालीन सांसद वलीले ६ हजार ५ सय ३५ मतको फरकमा निर्वाचन जितेका थिए । अन्य साना दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि उनीहरूको धरौटी जफत भएको थियो ।

धरान उपमहानगरपालिका

मेयर तारा सुब्बाको निधनपश्चात रिक्त रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा पनि उपचुनाव हुँदैछ । मेयर सुब्बाको ०७५ साउन १ गते निधन भएको थियो । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले उपचुनावको मिति तय गरेसँगै धरानमा चुनावको सरगर्मी बढिसकेको छ ।

गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका तारा सुब्बाले २० हजार ९ सय ७५ मत ल्याएर काँग्रेसका तिलक राईलाई पराजित गरेका थिए । राईले १६ हजार १ सय २ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यतिबेला ७९ हजार २ सय ८२ कुल मतदाता भए पनि ५३ हजार ८ सय १२ मत खसेको थियो । त्यसबेला माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघाले ११ हजार १ सय ८० मत पाएका थिए । त्यसबेला माओवादी केन्द्रले सङ्घीय समाजवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो ।

अहिले पार्टी एकता भएपछि नेकपाको मत बढेको छ । यो मतका आधारमा सजिलै निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान नेताहरूमा देखिन्छ । निर्वाचन आयोग सुनसरीका अनुसार ०७६ असार मसान्तसम्ममा करिब १६ हजार बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

तर यहाँको चुनावलाई पनि काँग्रेसले प्रतिष्ठासँग जोडेर तयारी नै सुरु गरेको छ । काँग्रेसले नेकपाबाहेकका अरू दलसँग गठबन्धनको गृहकार्यमा जुटेको छ ।

प्रदेश १ को सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । यीमध्ये उपमहानगरपालिका र मकाल गाउँपालिका अध्यक्ष नेकपा र फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष काँग्रेसले जितेको थियो । तर यहाँ सबैको ध्यान मूलतः धरान उपमहानगरपालिकाले नै तानेको छ ।

स्थानीय चुनावमा काँग्रेसले धरानका २० वटा वडामध्ये ५ वटा वडामा चुनाव जितेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एउटा वडामा मात्रै जितेको थियो । बाँकी सबै वडामा तत्कालीन एमालेले जितेको थियो । तर यहाँको चुनावमा उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच विवाद छ । यसको फाइदा काँग्रेसले उठाउने दाउमा छ । किनकि यहाँ जुन समूहको उम्मेदवार उठे पनि अर्का समूहबाट अन्तर्घात हुन सक्ने भन्दै काँग्रेस त्यो दाउ छोप्ने तरखरमा छ ।

बागलुङ

प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको जण्डिसका कारण निधन भएका  बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र २ मा पनि चुनावको सरगर्मी बढेको छ । सांसद घर्तीको मङ्सिर २७ गते दिल्लीमा निधन भएपछि यो क्षेत्र रिक्त थियो । वामगठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद घर्तीले गएको चुनावमा ११ हजार ८ सय ८४ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका जित शेरचनले ८ हजार ६ सय २४ मत ल्याएका थिए । त्यतिबेला त्यहाँ ३३ हजार २ सय ४० कूल मतदाता थिए । त्यतिबेला वामगठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भइसकेको छ । यसर्थ यहाँको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउनु र जित हासिल गर्ने अवसर नेकपालाई छ । तर यहाँ  निर्णायक मत जनमोर्चाको छ । अबको निर्वाचनमा नेकपा, काँग्रेस र जनमोर्चा छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार खडा गरेको खण्डमा भने नेकपा र काँग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । अहिले त्यहाँको मतदाता सङ्ख्या ३६ हजार ५ सय पुगेको छ । काँग्रेस पनि सकेसम्म जनमोर्चालाई आफूतिर तान्ने पक्षमा छ । तर नेकपाले भने आफ्नै उम्मेदवार उठाउने वा जनमोर्चालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उपनिर्वाचन नेकपाका लागि छुट्टै महत्त्व भन्ने होइन– महासचिव पौडेल

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सरकार र पार्टीको लोकप्रियतालाई जोडेर ‘मिनी जनमतसङ्ग्रह’का रूपमा मिडियाले चर्चा गरेजस्तो नभएको बताउँछन् । ‘संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत रिक्त रहेका ठाउँहरूमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत यो उपनिर्वाचन हुन लागेको हो’, महासचिव पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘उपनिर्वाचनमा नेकपा उत्साहका साथ सहभागी हुन्छ । यसको महत्त्व मुलुकका लागि जे छ, नेकपाका लागि पनि त्यही हो । नेकपाका लागि छुट्टै महत्त्व भन्ने कुरा भएन ।’