२०७६ साउन १ गतेबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भयो । योगदानमा आधारित कोषमा सहभागी भएका मजदुर तथा कर्मचारीले के–के सुविधा पाउँछन् ? नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चय कोषको परिपूरकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष आएको हो ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा कानुनसम्मत आबद्ध हुन आएका प्रतिष्ठान तथा सङ्घसंस्थाका मजदुर तथा कर्मचारीलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना ल्याइएको छ । उल्लेखित सुविधाहरू सबै मजदुरको पहुँचसम्म पुग्ला, ग्रामीण भेगमा मजदुरी गर्ने नागरिकको पहुँचमा सामाजिक सुरक्षा कोष पुग्ला त ? यी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कपिलमणि ज्ञावलीसँग माया श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको के हो ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालमा पहिलो पटक आएको अवधारणा हो । श्रमिक कर्मचारीले जागिरको सिलसिलामा गरेको आय–आर्जनमध्येबाट केही अंश सञ्चित गरी कोषमा जम्मा गरिन्छ । जागिरका क्रममा आउन सक्ने असजिलो परिस्थितिलाई सहयोग गर्नुका साथै विशेष गरेर उमेर घर्किंदै जाँदा जागिरबाट अवकाश भएपछाडि आफूले काम गर्ने क्रममा सञ्चित गरेको रकमलाई पछाडि पनि आय आउने क्रम नियमितता हुन्छ ।

 जागिर गर्न नसक्ने समयमा कोषले सुरक्षा (सेफ्टी) दिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक संस्थागत रूपमा आएका मजदुर तथा कर्मचारीलाई सेवा तथा सुविधा दिने कोषको लक्ष्य छ । ०७६ साउनबाट सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी तथा सङ्गठित संस्थालाई आउन आग्रह पनि गर्छु । किनभने यसलाई श्रम ऐनले आधारभूत व्यवस्थाका लागि परिकल्पना गरेको छ । त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष लागिपरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रतिष्ठान तथा सङ्घसंस्थाका मजदुर तथा कर्मचारी सहभागी भएमा सुविधा पाउँछन्, तर ग्रामीण भेगमा असङ्गठित रूपमा बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थासम्म मजदुरी गर्दै आएकाहरूको पहुँचमा किन सामाजिक सुरक्षा कोष पुग्न सकेन ?

सामाजिक सुरक्षा कोष यही आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको हो । प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घ संस्था र त्यसमा आबद्ध मजदुर तथा कर्मचारी आउने क्रम जारी छ । २५ लाख मजदुर तथा कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । कोषमा अहिले ५ हजारभन्दा बढी कम्पनी आइसेकका छन् । पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानका मजदुर तथा कर्मचारी सहभागी गराउने लक्ष्य हो । अर्को चरणमा सबै मजदुरलाई समेट्ने सरकारको योजना छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिएको छ । सङ्गठित रूपमा कानुनसम्मत स्थापना भएका, नाम चलेका सङ्घसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी आउन सक्लान् ?

आधारभूत पारिश्रमिकको कुरालाई अनिवार्य गरेर श्रम ऐन आइसकेको सन्दर्भमा सुरुवाती अवस्थामा मूलतः कारखाना वा प्रतिष्ठानमा काम गर्दा उहाँहरूलाई न्यूनतम् आधारभूत जीवनयापन गर्नका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ । कोष सुरुवाती चरण भएको हुँदा कसरी समेटिन सक्छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ । कोषले काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ । प्रतिष्ठानभित्रको कार्य वातावरणलाई व्यवस्थपन गर्न र श्रमिक र रोजगरदाताबीचको सम्बन्ध सुमधुर गर्न कोषले सहयोग गर्छ ।

जसरी सरकारले ल्याएको अनिवार्य प्यान नम्बर, बैङ्क एकाउन्टबाट मात्रै तलब दिने व्यवस्था छ । मलाई लाग्छ कानुनी व्यवस्था भएको कारणले गर्दा ढिलो चाँडो आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिक मजदुर तथा कर्मचारीले पाउँछन् । संस्थागत रूपमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँछन् । 

*****

योगदानकर्ता वा उसकी पत्नी सुत्केरी भएको बेलामा शिशुलाई एक महिनाको परिश्रमिक बराबरको रकम सुत्केरी स्याहारको बापत दिइन्छ । सुत्केरी बिदाबापत योगदानकर्तालाई आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत  रकम  पाउँछन् । साथै कोषले सुत्केरी हुने समयमा रोजगारदाताले रोजगार छोडेछ वा व्यवसाय बन्द गरेको अवस्थामा पनि कोषले दायित्व बहन गर्छ ।

*****

कानुनी विधि अपनाएर सामाजिक सुरक्षाकोषमा आउने कर्मचारी तथा मजदुरले कस्ता कस्ता सुविधा पाउँछन् ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष यही साउनबाट सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यहाँबाट दिने सुविधा चार भागमा व्यवस्थापन गरिएको छ । जुन पहिलो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना छ । जस अन्तर्गत कोषमा योगदान दिन सुरु भएको तीन महिना पछाडिदेखि योगदान गर्न छोडेको ३ महिनासम्म लागू हुन्छ । एक जना श्रमिक कर्मचारीले घरमै बसीबसी उपचार गरेमा वार्षिक २५ हजार तथा अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए वार्षिक एक लाख रूपैयाँमध्ये कुल दाबी रकमको असी प्रतिशत कोषले व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ता स्वयंले व्यहोर्नु पर्छ ।

यसको अतिरिक्त मातृत्व अन्तर्गत गर्भावस्थाको परीक्षण तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्चसमेत यस संविधामा समावेश हुन पाउने छन् । यस्तै २४ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन तथा मृत शिशु जन्मिएको अवस्थामा समेत यो सुविधा पाउने व्यवस्था कोषले गरेको छ । त्यस्तै योगदानकर्ता वा उसकी पत्नी सुत्केरी भएको बेलामा शिशुलाई एक महिनाको परिश्रमिक बराबरको रकम सुत्केरी स्याहारको बापत दिइन्छ । सुत्केरी बिदाबापत योगदानकर्तालाई आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत  रकम  पाउँछन् । साथै कोषले सुत्केरी हुने समयमा रोजगारदाताले रोजगार छोडेछ वा व्यवसाय बन्द गरेको अवस्थामा पनि कोषले दायित्व बहन गर्छ ।

यस्तै दोस्रोमा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना छ । दुर्घटनाबापतको सुविधा कोषमा योगदान सुरु गरेको दिनदेखि योगदानकर्ताले पाउँछन् भने नियमित योगदान गर्ने बेलासम्म कोषबाट सुविधा पाइराख्छन् । यस्तै व्यवसायजन्य रोगबापतको सुविधा कोषमा योगदान सुरु गरेको २ वर्षपछि लागू हुने र योगदान गर्न छोडेको २ वर्षसम्म लागू हुन्छ । यस्तै योगदानकर्ता रोजगारजन्य अवस्थामा दुर्घटना परी उपचारमा गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषले व्यहोर्ने छ भने काम गरिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य बेला दुर्घटनामा परेको हकमा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च कोषले नै व्यहोर्छ । योगदानकर्ता व्यवसायजन्य तथा रोजगारजन्य दुर्घटना तथा रोगी भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा योगदानकर्ता काम नफर्कंदासम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ । त्यही काम गरेकै अवस्थामा अशक्तता भएको अनुपातको आधारमा योगदानकर्ताले मासिक सुविधा पाउनेछ ।

स्थायी रूपमा असक्षमता भएमा योगदानकर्ताले आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम उसलाई हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई मासिक रूपमा योगदानकर्ता जीवित रहुन्जेल कोषले प्रदान गर्नेछ । योगदानकर्ता हिजो मात्रै कोषमा सहभागिता जनायो भने त्यसको २, ४ दिनमा दुर्घटनामा पर्यो भने पनि औषधि उपचार पाउँछ ।

तेस्रो सुविधा भनेको आश्रित परिवार सुरक्षा योजना हो । यसमा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई सो सुविधा आजीवन दिइने छ । जसमा मृतकको हकवाला श्रीमान वा श्रीमती अथवा बुबाआमाले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन पाउने छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट दिने व्यवस्था छ । यस योजनाले पनि योगदानकर्तालाई अठ्यारो परेको समयमा सुरक्षा गर्छ ।

*****

पैसा सङ्कलन भएपछाडि द्विविधा हुँदैन । त्यसरी कोषमा जम्मा भएको पैसालाई कोषले कसरी परिचालन गर्ने भनेर ऐनमा भनेअनुसार जस्तै वाणिज्य बैङ्कहरूले विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्छन् । त्यस्तै गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि लगानी गरेर अगाडि बढ्छ । व्यवसायिक क्षेत्रमा कसरी लगानी गरेर कसरी फाइदा लिने भन्ने कुराहरूमा कोष लागिपर्छ ।

*****

चौथो सुविधामा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना हो । यस योजनामा योगदानकर्तालाई लागू हुनका लागि उमेर ६० वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ । कोषमा कम्तीमा १५ वर्ष अथवा १ सय ८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ । तर २०७६ साल असार मसान्त अगाडि सेवामा रहिरहेका योगदानकर्ताहरूले ६० वर्ष पछाडि पेन्सनमा जाने कि उपदानमा जाने भनेर रोज्न पाउँछन् । ०७६ साउन १ पछाडि योगदान दिनेहरू अनिवार्य पेन्सनमा जानुपर्छ । योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गरेको १ सय ८० महिना पूरा नहुँदै मृत्यु भएमा सो व्यक्तिको दम्पतीले निजले पाइरहेको निवृत्तिभरणको पचास प्रतिशत हुन आउने रकम आजीवन निवृत्तिभरण पाउने छन् । यसरी ४ किसिमका सुरक्षा योजनाहरू सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले जनतालाई सुविधा दिने नाममा थुप्रै योजना ल्याएको छ । तर व्यवहारमा खासै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । के सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध मजदुर तथा कर्मचारीलाई कोषले उल्लेख गरेको ४ सुरक्षा योजनाअनुसार सुविधा दिन सक्छ ?

जिम्मेवारी कहीँकतैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । कसैले पनि सुरु गरेन भने अरूलाई मात्रै दोष लगाएर मुलुकको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले कोषलाई अगाडि बढाउन लोक सेवामार्फत दक्ष जनशक्ति र अनुभव भएका जनशक्तिलाई ल्याउने क्रम पनि जारी छ । कोषले विश्वसनीय प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

त्यसैले देशभरीबाट २५ लाख योगदानकर्ता आउने छन् । कहाँबाट कति पैसा आयो, कसको खातामा कति पैसा जम्मा भयो भन्ने कुरा सुरुवात भइसकेको छ । जस्तै एक जना योगदानकर्ताको कोषमा आइपुग्दा १ जनाको पैसा ४ वटा बैङ्कमा खातामा जान्छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना १.४ प्रतिशत रकम, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ०.२७ प्रतिशत रकम र औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना छुट्टाछुट्टै चारवटा खातामा जम्मा हुन्छ । कोषमा पैसा आएको दिनबाट प्रत्येक व्यक्तिको रकम प्रयोग गरेर काम सुरु गरेका छौँ ।

****

वर्तमान कानुनले ५८ वर्ष पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनअनुसार पेन्सन पाउन १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको र ६० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मूल कानुनसँग बाझिएकाले यसलाई संशोधन गर्न पनि सकिने छ । तर योगदानकर्ताले भने कम्तीमा १५ वर्ष योगदान भने गरेकै हुनुपर्छ ।

****

पैसा सङ्कलन भएपछाडि द्विविधा हुँदैन । त्यसरी कोषमा जम्मा भएको पैसालाई कोषले कसरी परिचालन गर्ने भनेर ऐनमा भनेअनुसार जस्तै वाणिज्य बैङ्कहरूले विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्छन् । त्यस्तै गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि लगानी गरेर अगाडि बढ्छ । व्यवसायिक क्षेत्रमा कसरी लगानी गरेर कसरी फाइदा लिने भन्ने कुराहरूमा कोष लागिपर्छ ।

योगदानकर्तालाई सापटीको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण कोषमा गर्ने लगानी बैङ्कमा जम्मा गरेको रकमभन्दा दीर्घकालीन हुने हुँदा त्यसले दीर्घकालीन निक्षेपलाई दीर्घकालीन परियोजनामा नै रकम जम्मा गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । कोष व्यवस्थापन र चलाउने शैली स्मार्ट भएकाले राज्यले सुरु गरेको हो, राज्य पछाडि हट्न सक्छ कि भन्ने कुरा शङ्का मात्रै हो । हजारौँको सङ्ख्यामा यहाँ कर्मचारी नहुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रविधिमैत्री बनाएका छौँ । सरकारले सङ्गठित रूपमा आएका योगदानकर्ताहरूको जिम्मेवारी लिएको छ । त्यसलाई सहज रूपमा बहन गर्न सक्छ । 

सरकारले नागरिक लागनीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोषको परिपूरकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अगाडि ल्याएको हो ? वा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष एक आपसमा गाभिन्छन् कि आ–आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्छन् ?

सामाजिक सुरक्षा कोष नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोष भन्दा धेरै फरक छ । किनभने यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो । मजदुर तथा कर्मचारीलाई कामको दौरानको क्रममा आउने समस्याहरू टार्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष साथमा हुने हुँदा त्यसले सामाजिक सुरक्षा कोष ०७६ असार मसान्त पछाडि अनिवार्य हो । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोष स्वैच्छिक जस्तै हो । मजदुर तथा कर्मचारीले सधैँ काम गर्न सक्दैनन् । घरपरिवारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू वृद्ध अवस्थामा वृद्धाश्रममा पनि जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले कोषले योगदानकर्तालाई सहयोग गर्न विभिन्न सुविधा दिने ४ वटा योजना ल्याएको हो ।

६० वर्ष पुगेपछि मात्रै योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा भएको रकम पाउने कि योगदानकर्ताले बीचमा नै जागिर छाडेर बस्यो भने बीचमा नै पाउँछ ?

योगदानकर्ता पहिलाको काम छाडेर अर्को काममा पनि लाग्न सक्छ । अन्य स्थानमा गएर कामलाई निरन्तरता दिएर पनि नियमित १५ वर्षसम्म कोषमा रकम जम्मा गरेर पेन्सन योजनामा आउन सक्छ । वर्तमान कानुनले ५८ वर्ष पूरा भएपछि पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनअनुसार पेन्सन पाउन १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको र ६० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मूल कानुनसँग बाझिएकाले यसलाई संशोधन गर्न पनि सकिने छ । तर योगदानकर्ताले भने कम्तीमा १५ वर्ष योगदान भने गरेकै हुनुपर्छ ।