काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले बाँके घटना र नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेको छ ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अन्य पदाधिकारीहरुसहितकाे एक टाेलीले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग सो विषयमा छलफल गरेको हुन् । छलफलको क्रममा काँग्रेस नेताहरुले बाँके घटनाका दोषीमाथि तत्काल कडा कारबाहीको माग समेत गरेका थिए । 

काँग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तरगत बाँकेको खजुरा–२ सीतापुरमा भएको कार्यक्रममा नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा जिल्ला सभापति किरण कोइरालाको हात भाँच्चिएको छ भने अरु केही घाइते भएका छन् ।  त्यससम्बन्धी जानकारी दिँदै छलफलमा सहभागी काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘हामीले बाँके घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई तपाईकै उमेरकी हाम्रो जिल्ला सभापतिमाथि आक्रमण भएको छ । आक्रमण गर्ने माथि तत्काल कारवाहीका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौँ भनेका छौँ।’

प्रधानमन्त्रीले दोषीमाथि कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

शर्माका अनुसार, नागरिकता विधेयक जस्तो विषयमा राजनीतिक दल ध्रुवीकृत हुन नहुने भन्दै काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका नेताहरुलाई साझा धारणा बनाउन सुझाव पनि दिएको थियो । उनले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा २०६३ कै व्यवस्थालाई कायम राख्न हामीले माग गरेका छौं। त्यसबेला पनि साझा सहमतिका आधारमा त्यो व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसै अनुसार अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो माग रह्यो ।’

तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफलपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे धारणा आफ्नो सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै शर्माले भने,‘ तपाइँसँग सोमबार छलफल गर्ने तयारी मैले पनि गरेको थिएँ । तपाईंहरु आज नै आउनुभएकोमा खुसी लाग्यो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे अहिले हाम्रो पार्टीमा साझा धारणा बनेको छैन । पार्टीभित्र छलफल गरेर हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’ 

राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सहमति जुटाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई दिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षले यसमा विषयमा अग्रसरता लिएको शर्माको भनाइ थियो ।

यता समितिमा विदेशी बुहारीलाई सुरुमा परिचयपत्र दिने र बिहे गरेको सात वर्षपछि तथा विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताव विचाराधीन छ ।