काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको टेलिकम्पनी नेपाल स्याटलाइट (हेलो नेपाल) प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सदर गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वाय इश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई नै सदर गरेको हो।

प्राधिकरणले स्याटलाइट कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र भदौ ५ गते खारेज गरिदिएको थियो। 

स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार पुँजीगत लाभकर छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सुमार्गी  सर्वोच्च गएका थिए।

त्यसअघि स्याटालाइट कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी सात करोड १० लाख ६८ हजार तीनसय रूपैँया भदौ १ गतेसम्म दाखिला गर्न र तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण वक्यौता रकम बुझाउन भन्दै प्राधिकरणले साउन १७ गते पत्र लेखेको थियो। 

सर्वोच्चले भने प्राधिकरणले भने अनुसारको रकम नबुझाएर आलटाल गरेको भन्दै सुमार्गीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

भदौ २ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज  गर्ने निर्णय गरेको हो। 

कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कबापतको ८० करोड रुपैयाँ  तोकिएको समयमा नतिरेपछि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सरकारसमक्ष उजुरी गर्न पाउने अवस्था समेत रहेको छ।

आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाइ आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रकृया हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।