पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले नजिकिन लागेको चाडबाडलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमन गर्ने भएको छ ।  भदौं २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी पाएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन मन्त्रालयलाई यसको जिम्मेवारी दिनेगरी ‘बजार अनुगमन नियमावली– २०७६’ स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए । ‘दशै नजिकिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चाडबाड नजिकिँदै गर्दा मिसावट भएका चिजहरु पनि बजारमा आउने भएकाले पनि बजार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

बैठकले केही कार्यविधि पास गरेको र केही त्रुटि सच्याइएको उनले जानकारी दिए । २५ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ निर्णय गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेश २५ भदौका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

१.मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत । सातै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि स्वीकृत । पहिलो चौमासिकमा कति काम गर्ने दोस्रो, तेस्रोमा कति बनाएर स्वीकृत । विकासको बजेट पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत खर्च दोस्रोमा ३५, तेस्रोमा ४५, ५० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य । अधिकाँश योजनाका बोलपत्र कात्र्तिक मसान्तमा निकालिसक्नुपर्ने । 

२. चाडबाड लक्षित अनुगमन । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजार अनुगमन नियमावली २०७६ स्वीकृत । 

३. भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय । सहरकारी नियमावली २०७६ मा रहेका केही मनोसांगिक त्रुटि फेर्ने । 

४.सहकारी रजिष्टारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरको लागि अस्थाई दरबन्दी स्वीकृत । आर्थिक व्ययभार प्रदेश सरकारलाई नपर्ने । रजिष्टारको कार्यालयलाई पत्राचार । 

५. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय । सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ पास । ८० प्राविधिक नभएको । ल्याव, टेक्निसियन, सब इन्जिनियर र इन्जिनियर लगायत । करारमा नराखे विकास निर्माण प्रभावित । केही दिनमा राख्ने । भौतिक मन्त्रालयमा खाली । कार्यविधि पास ।

६.सामाजिक विकास मन्त्रालय । व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम र रोजगार सूचना केन्द्र पोखरालाई अस्थाई दरबन्दी । आन्तरिक व्ययभार मिलान गर्ने गरि पास । 

७. सु–शासन विधेयक संसदमा दर्ता गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट संसदमा पेश गरेर पास । 

८. २०२२ मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने पूर्वत निर्णय । कार्यविधि पास ।