केन्द्रीय संस्करण

‘मलाई शासन गर्ने कानुन बनाउँदा मेरो सहभागिता चाहिँदैन ?’

person explore access_timeभदौ २८, २०७६ chat_bubble_outline0

बुटवल  । संघीय शासन प्रणाली शुरु भएपछि अहिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह कानुन बनाउने क्रममा छन् । तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउँदा जनताको रायसुझाव लिनु पर्ने लोकतन्त्रको मुल मर्म पनि भएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको आयोजना र उच्च अदालत बार इकाई बुटवलको संयोजनमा आज बुटवलमा भएको ‘प्रदेश स्तरीय कानुन तर्जुमा प्रकृया र पुनरावलकन’ अन्तरक्रियामा बोल्ने कानुन व्यबसायी, पत्रकार तथा सरोकारवालाले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई सहभागी गराउनु पर्ने संविधानको मर्म विपरित कानुन निर्माणको काम भइरहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश पाँचका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर डिसीले तीनै तहका सरकारलाई कार्यकारीणी अधिकार प्राप्त भएको बताउँदै संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश पाँच प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दामा शर्माले संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले नयाँ अभ्यास गर्दा केही त्रुटी तथा कमी–कमजोरी भएको हुन सक्ने बताउँदै त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइ राखिन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाको सहभागिता, आवश्यकता पहिचान, छलफलपछि मात्रै कानुनको मस्यौदा गर्ने काम असल शासनको मूल सिद्धान्त भएको बताउँदै सरोकारवालाको सहभागिता बिना बनाइएका कानुनहरु सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

त्यसैगरी संवैधानिक कानुन व्यबसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले संघीयता कार्यान्वयनका धेरै काम गर्न बाँकी भएपनि प्रदेश स्थापना भएको छोटो समयमा संरचना व्यबस्थापन तथा कानुन निर्माणका कामले गति लिएको उल्लेख गर्दै यो विश्वकै लागि अनुपम उदाहरण भएको बताए ।

‘कानुन निर्माणको पहिलो चरणमा छौं, कानुन निर्माणमा जनसहभागिता अपरिहार्य छ ।’ उनले भने–‘त्यसो भएको छैन भने पुनरावलोकनमा गर्न जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश पाँच प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले संविधान ऐन कानुनकै दायरामा रहेर प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गरेको र हालसम्म ४७ वटा विधेयक पारित भएको तथा ४२ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भइसकेको जानकारी गराए ।

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा रोजिएको बाटो ठीक छ कि छैन भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग समन्वय, छलफल गरी गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विधेयकहरु पनि कानुन निर्माणभन्दा विकासका काममा केन्द्रीत भएको भन्ने महसुस भएको बताए ।

भौतिक बिकास तथा पूर्वाधार समितिका सभापति आशा स्वर्णकारको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरु, कानुन व्यवसायीहरु, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...