काठमाडौँ । झन्डै ११ महिनादेखि छलफलका क्रममा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुट्न नसकेपछि दलका शीर्ष नेतासँग पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

शनिवार बिहानदेखि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बसेको बैठकमा विधेयकलाई आज अन्तिम रुप दिएर प्रतिनिधिसभामा पठाउनेगरी छलफल थालिएको थियो ।

विधेयकको दफा ५ मा रहेको विदेशी बुहारीलाई अंगिकृत नागरिकता दिने सम्बन्धी व्यवस्थामा समितिमा भएको छलफलका आधारमा ७ बर्ष कायम गरी संसोधन गरिएको थियो ।

सो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, २ मधेस केन्द्रीत दल राजपा र समाजवादी पार्टी नेपाल तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले फरक मत राखेपछि सहमतिमा जान नेकपा पछि हटेको छ ।

कांग्रेस र मधेस केन्द्रीत २ दलले विदेशी बुहारीलाई अङ्गिकृत नागरिकता दिँदा २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार दिने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने १५ बर्षको समयको प्रावधान राख्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

समितिको आजको बैठकमा फरक मत दर्ता गरेर भएपनि बहुमतको आधारमा विधेयक पास गर्ने तयारीका साथ समितिमा छलफल सुरु गरिएको थियो तर अन्तत नेकपा सांसदहरुकै  प्रस्तावमा सहमति जुटाएर जानेबारे बैठकले निर्णय गरेको छ ।

फरक प्रस्ताव र समिति सभापतिको त्यो २० मिनेटको ब्रेक  

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमाथि आज बसेको बैठक १ सय ४० औं बैठक हो । विधेयकमा रहेका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले उपसमिति पनि बनाएको थियो तर सो उपसमितिले बैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको बिषयमा सहमति जुटाउन नसकी अपुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेको बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा भएको छलफलका क्रममा नेकपा सांसदहरु ७ बर्षे प्रावधान राख्न सहमत भएका थिए भने प्रतिपक्षी दलहरुले भने असमति जनाएका थिए ।

प्रतिपक्षी दलहरुले यसअघिको बैठकमा अध्ययन गरेर मात्र छलफल गर्न भन्दै बैठकको समय सार्दै आएका थिए । आजको बैठकमा भने सर्वसहमतिका आधारमा वा मतदानका आधारमा पास गरेर जाने तयारीका साथ बैठक बसेको थियो ।

बैठकको सुरुमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामसहाय प्रसाद यादव, अमरेशकुमार सिंहले २०६३ को नागरिकता ऐनमा भएको विषय राख्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका थिए । उनीहरुले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरे लगत्तै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरेका थिए ।

सभापति शशी श्रेष्ठले समितिको तर्फबाट बैवाहिक अङ्गिकृतका लागि ७ बर्ष समय कायम गर्ने, नागरिकता प्राप्ति अघि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पाउने वैवाहिक परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव राखेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले ४ सदस्यले हस्ताक्षर गरेका फरक मत सभापतिलाई बुझाएका थिए ।

त्यसलगतै राजपा र समाजवादी पार्टीका साथै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट फरक मत राखियो । यसपछि सभापतिले बैठकलाई अगाडि बढाउनका लागि २० मिनेटको ब्रेक राखिन । २० मिनेट समय राखेपनि झन्डै १ घण्टा बैठक स्थगित भयो ।

फरक मतलाई सच्याएर प्रस्ताव बनाइयो, सहमतिका लागि मुख्य नेताको सहमति खोजिने

बैठक स्थगित भएपछि समितिकी सभापति श्रेष्ठले नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल लगायतसँग अनौपचारिक छलफल गरिन् । दोस्रो बैठक सुरु भएपछि सांसद शर्माले नेकपा बाहेकका अन्य दलले फरक मत राखेका कारण सर्वसहमतिका लागि पुन छलफल गर्न प्रस्ताव गरे ।

उनले यस विषयमा दलका शीर्ष नेतृत्वबिच सहमति हुन आवश्यक रहेकाले सहमतिका आधारमा जानुपर्ने बताए । सांसद पम्फा भुसालले पनि सरकारले राखेको प्रस्ताव र समितिमा आएको प्रस्तावको बिचबाट जानुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसदहरु झपड रावल र नवराज सिलवालले भने पार्टीहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण आइसकेकोले विधेयकलाई पुन सहमतिका लागि भनेर लम्ब्याउन नहुने बताए । सांसद नवराज सिलवालले भने– ‘नागरिकताको विषय राजनीतिक भन्दा पनि राष्ट्रियताको विषय हो । समितिमा धेरै पटक छलफल भइसकेकाले यसमा निर्णय गरेर जाँउ । यसबारेमा कस्तो निर्णय गर्ने संसदले निर्णय गरेर जान्छ ।’

यता अर्का सांसद झपड रावलले प्रतिपक्षको स्पष्ट दृष्टिकोण आएको र नेकपाको तर्फबाट पनि स्पष्ट अभिमत आएकोले फरक मत उल्लेख गरेर भएपनि विधेयक पास गरेर जानुपर्ने बताए । सबै दलको स्पष्ट अभिमत आइसकेपछि फेरी के का लागि सहमति खोज्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

नेकपा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गुठी विधेयकको बेला काठमाडौँ चल्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै विषयवस्तु संवेदनशील भएको भन्दै उच्च नेतृत्वमा छलफल गरेर जानुपर्ने बताए । त्यसका लागि कांग्रेसले बुझाएको फरक मत फिर्ता लिन र सहमतिका आधारमा जान आग्रह गरे ।

यता राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बेलुका नागरिकता विधेयकमाथि उच्चस्तरीय सहमति हुनुपर्ने बताएको उल्लेख गर्दैै त्यसका लागि आफ्नो स्वास्थ्य र धपेडीका कारण सर्वदलीय बैठक गर्न नसेकेको जवाफ दिएको बताए ।

अन्तत नेपाली कांग्रेसले बुझाएको फरक मतलाई फरक प्रस्ताव बनाएर सभापति श्रेष्ठलाई बुझाइयो । वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउन समितिका सांसदहरुको पहलमा शीर्ष नेतृत्वबाट सहमति खोज्ने निर्णय भयो ।

बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले समितिमा विधेयक दर्ता भएपछि छलफलका क्रममा आएका विवादमा सहमति खोज्नका लागि आफूले निकै दौडधुप गरेको उल्लेख गरिन् । असोज २ गतेपछि संसद स्थगित हुने हुँदा २४ घण्टाभित्र निचोडमा पुग्नेगरी सहमति जुटाउन उनले आग्रह गरिन् ।  

यसरी फेरियो अवस्था

नागरिकता विधेयकमा निकै पेचिलो बनेको विदेशी बुहारीलाई अङ्गिकृत नागरिकता दिने विषयमा दलहरुबीच फरक–फरक अभिमत रहेको छ । समितिमा नेपाली काँग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसद बिहे गरेलगतै विदेशी बुहारीलाई अङ्गिकृत नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने नेकपा सांसदहरुले विदेशी बुहारीलाई ७ बर्ष र विदेशी ज्वाईंलाई १५ बर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्नेमा एकमत छन् । यता मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने विदेशी बुहारी वा ज्वाईंलाई १५ बर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

शनिवारको बैठकमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने र असहमति राख्नेहरुले फरक मत दर्ता गरेर भएपनि विधेयक पास गरेर संसदमा पठाउने तयारी गरिएको थियो । सत्तापक्ष सांसदको त्यो रणनीति रोक्न नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह बिहानैदेखि दौडधुपमा थिए ।

उनले बिहानै यसबारे नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग फोनमा कुरा गरेको रातोपाटीसँग बताए । प्रचण्ड इलाममा भएकाले काठमाडौँमा आएपछि छलफल गर्ने बताए । बैठक चालु रहँदा पनि उनी फोनमा निकै व्यस्त देखिन्थे ।

यस्तै नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि शीर्ष नेताहरुसँग संवादमा रहेका थिए । उनले कांग्रेस सभापति दाङमा रहेको, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड इलामबाट विराटनगर आउँदै गरेको बताउँदै बेलुका भएपनि मुख्य नेतासँग छलफल गरेर सहमतिको प्रयास गर्न प्रस्ताव गरे ।

आजै विधेयकलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने नेकपाका केही सांसदहरुले अडान राख्दाराख्दै पनि नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सहमति खोजेर जान प्रस्ताव गरेपछि सहमति खोजेर जाने भन्दै समिति पछि सरेको हो । अब यो विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मा मुख्य नेताहरुको पोल्टामा पुगेको छ ।