-बीबीसी/सेसीलिया बारिया

राजकुमार अब्दुल अजीज बिन सलमान साउदी अरबका नयाँ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । देशका युवराज मोहम्मद बिन सलमानका सौतेनी भाइ अब्दुल अजीजले ‘अर्गनाइजेशन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज’ (ओपेक) मा कयैन् वार्तामा प्रमुख भूमिका निभाएका छन् ।

आफ्नो पहिलो सार्वजनिक मन्तव्यमा ऊर्जामन्त्री अजीजले तेल उत्पादन कम गर्ने ‘ओपेक प्लस’को सहमतिलाई अघि बढाउने बताएका छन् । ‘ओपेक प्लस’ तेल उत्पादक देशको संगठन र रुस तथा अन्य देशहरुबीचको गठबन्धन हो ।

सोमबार आबुधाबीमा एक ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अब्दुल अजीजले भने, ‘अब हामीसँग एक नयाँ परिवार छ, ‘ओपेक प्लस’ । यो संगठनले हामीलाई अन्तिम समयसम्म एकताबद्ध गर्नेछ ।’

उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको गठबन्धन लामो समयसम्म चल्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

खासमा अब्दुल अजीज त्यो टिमको हिस्सा थियो जो रुससँग सन् २०१६ को अन्त्यसम्म तेल उत्पादनमा कटौती गर्ने सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन सामेल थियो । यसको उद्देश्य तेलको मूल्य बढोस् भन्ने थियो । यो समयसीमालाई अहिले सन् २०२० को मार्च महिनासम्म बढाइएको छ ।

हालै कच्चा तेलको मूल्य ब्रेन्टको प्रति ब्यारेल ६० अमेरिकी डलरमा स्थिर भएको छ । यो मूल्य साउदी अरब र रुसको अनुमान भन्दा निकै कम हो ।

तेल उत्पादनमा निगरानी गर्ने विशेषज्ञको भनाइमा – यी दुई देश आफ्नो आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तेलको मूल्यमा अहिलेको भन्दा २० अमेरिकी डलर बढाउन चाहन्छन् ।

तेलबाट अघि बढ्ने सम्बन्ध

वासिङ्टनको ग्लोबल इनर्जी सेन्टर फर एटलान्टिक काउन्सिलका निर्देशक रेडोल्फ बेल भन्छन्, ‘रुस साउदी अरबको मुख्य सहयोगी बनिसकेको छ ।’

उनी भन्छन्, ‘सन् २०१४ र २०१६ मा तेलको मूल्यमा नाटकीय रुपमा आएको गिरावटपछि ‘ओपेक प्लस’ सम्झौता पछिल्ला वर्षमा तेलको मूल्यमा बढोत्तरीको मागसँग सम्बन्धित छ ।’

बेलका अनुसार साउदी अरब र पुटिन सरकारबीचको सम्बन्ध तेल सहयोगभन्दा धेरै गहिरो छ । ‘साउदी अरबले रुसभित्रका परियोजनाहरुमा झण्डै अढाइ अर्ब डलरको लगानी गरेको छ’ बेलले बताए ।

अब्दुल अजीजलाई कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि गर्ने कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

यो काम त्यति सहज भने छैन । अमेरिकाले पछिल्लो पाँच वर्षमा आफ्नो तेल उत्पादनमा उलेख्य वृद्धि (अहिले अमेरिका रुस र साउदी अरबभन्दा बढी तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्र हो) गरेको छ ।

अहिले अमेरिका र चीनबीच ‘व्यापार युद्ध’ चलिरहेको कारण विश्वको आर्थिक विकासदर कम हुने र त्यसले तेलको माग कम गराउने खतरा उत्पन्न गराएको छ ।

विशेषज्ञका अनुसार सम्भवत अर्को वर्ष तेल उत्पादक देशहरुको सङ्गठनले तेल कटौतीको नयाँ लक्ष्यको घोषणा गर्नसक्छ ।

अमेरिकाका युनिभर्सिटी अफ टुलसमा ‘स्कुल अफ् इनर्जी, पोलिटिकल एण्ड ट्रेड इकोनोमिक्स’का निर्देशक टमसेंगका अनुसार, ‘अहिलेको तेलको मुल्यमा न रुस र न त साउदी अरब आफ्नो बजेट खर्चको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छन् ।’

पुटिनको महत्वकांक्षा

सेंग भन्छन्, ‘यो सम्झौता आफ्नो इच्छाले गरिएकाले ‘ओपेक’ रुससँग आफ्नो सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहिरहेको छ ।’

किनकि मस्को यो गठबन्धनबाट जुनसुकनै समय हट्न सक्छ ।

‘ओपेक’ का तीन सबैभन्दा ठूला तेल उत्पादन देश– साउदी अरब, इराक र संयुक्त अरब इमिरेट्स तेलको मूल्य बढाउनको लागि तेल उत्पादनमा कटौती गर्ने नीतिमा पहिलेदेखि रुचि देखाउँदै आइरहेका छन् ।

तर यसमा रुसको अवधारणा प्रस्ट छैन तर वार्तामा भने रुसको भूमिका लगातार बढिरहेको छ ।

विश्लेषकका अनुसार पुटिनको रुचि व्यापारिक फाइदामा भन्दा पनि बढी मध्य–पूर्वको भू–राजनीतिमा आफ्नो देशको भूमिका बढाउनेमा देखिन्छ ।

‘फ्याकिङ’ भनिने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर अमेरिकाले सन् २०१८ मा विश्वकै अग्रणी तेल उत्पादक देश बन्यो । तर अमेरिकाको तेल निकाल्ने यो विधि पर्यावरणविद्को आलोचनाको निशानामा छ ।

तेलको मूल्य निर्धािरत गर्ने सार्मथ्य

विशेषज्ञहरु अमेरिकाले कच्चा तेलको ठूलो मात्र उत्पादन गरिरहेकाले आपेकको उदेश्य सफल नभएको बताइरहेका छन् ।

‘ओपेक’ सन् १९६० मा इराकको राजधानी बग्दादमा गठन भएको थियो । त्यही बेला देखि तेल उत्पादक राष्ट्रको यो कार्टेलिङ संगठनले कच्चा तेलको मूल्य तय गर्ने सामाथ्र्य राख्दै आएको छ ।

अहिले ‘ओपेक’मा १५ वटा सदस्य राष्ट्र छन् । मध्य–पूर्व क्षेत्रका ७ देश, अफ्रिकाका ६ देश र ल्याटिन अमेरिकी २ देश (भेनेजुएला र इक्वेडर) यसमा सदस्य छन् ।

आधिकारिक तथ्यांक अनुसार यी १५ देशले विश्वको ४४ प्रतिशत तेल आपूर्ति र ८२ प्रतिशत भण्डारणमा नियन्त्रण राख्छन् ।

रुस, अजरबैजान, बहराइन, ब्रुनाई, काजकस्तान, मलेसिया, मेक्सिको, ओमन, सुडान र दक्षिणी सुडान ‘ओपेक’ का सहयोगी देश हुन् ।

‘ओपेक प्लस’मा यी देशहरुलाई साथ लिएर पुन एक पटक फेरि तेलको मूल्य तय गर्ने निर्णायक भूमिका निभाउन सक्ने स्थितिमा पुग्ने आपेक संगठनले विश्वास लिएको छ ।