बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आगामी सोमबार ब्रसेल्समा बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने विषयमा एक महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्ने बताएका छन् । 

ब्रेक्जिटका विषयमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि जारी राखेको प्रयासहरुको यो पछिल्लो प्रयासस्वरुप उनले यस महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्न लागेका हुन् । 

युरोपियन युनियनका अध्यक्ष माइकल बार्नियरसँग सोमबार भेटवार्ता गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री जोनसनले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिएका हुन् ।

उनले युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जिन क्लाउड जंकरसँग पनि भेट तथा ब्रेक्जिटका विषयमा आवश्यक परामर्श गर्ने सो सम्बोधनका क्रममा बताएका छन् ।

उक्त भेटमा आफूहरुले के कसरी काम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा त्यसले के कस्तो परिणाम दिन सक्छ भन्ने बारेमा आवश्यक परामर्श गर्ने र उनीहरुलाई जानकारी दिने प्रधानमन्त्री जोनसोनले बताए ।

उनले सो सम्बोधनमा भनेका छन्, “म यस काममा आशावादी छु, मलाई लाग्छ बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने छ, हामीले तय गरेको समय आगामी अक्टोबर ३१ सम्ममा हामी बाहिरिने नै छौँ ।”

उनले थपे, “जेजस्तो भएपनि हामीले तय गरेको सन् २०१९ को अक्टोबर ३१ को मितिसम्ममा युरोपियन युनियनबाट हामी बाहिरिने नै छौँ ।” 

युरोपका सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार पछिल्लो समय बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलाई बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने काम पूरा गर्न निकै नै कठिन हुने देखिएको छ ।
 
“यसका लागि उहाँले धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने छ र धेरै भन्दा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ,” बेलायत र युरोपका सञ्चारमाध्यमहरुको विश्लेषण छ ।
 
युरोपियन युनियनसँग बेलायतको भविश्वका बारेमा बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनले अहिले पनि संघर्ष गरिरहेको बताइन्छ । उनले केही हप्ता अघि मात्र बेलायतको प्रधानमन्त्री भएपछि यसै विषयमा आफ्नो संघर्ष थालेका हुन् ।

उनले यस विषयका निर्णयहरुमा पनि बेलायतमा चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । उनले गरेको बेलायती संसदको निलम्बनको निर्णय मंगलबार यहाँको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । 

स्कटल्याण्डको अदालतका न्यायाधीशहरुले संसद निलम्बन गर्न बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसोनले महारानी एलिजावेथलाई दिएको सल्लाह गलत भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

उनले अक्टोर १४ सम्मका लागि निलम्बन गरेको संसदको अधिवेशन त्यस समय अगावै बोलाउनका लागि विपक्षीहरुको चर्को दबाब सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसरी उनका विरुद्धमा संसद, अदालत र विपक्षी दलका सांसद तथा नेताहरुबाट चर्को अवरोध शुरु भइसकेको छ ।