जनकपुर – प्रदेश नम्बर २ का प्रदेशसभा सदस्य दिलिपकुमार साहमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा बहुविवाहको मुद्दा परेको छ । श्रीमती संगीतादेवी यादवले सांसद साहमाथि बहुविवाहको मुद्दा दिएपछि प्रदेशसभा सदस्यको पद नै जोखिममा परेको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतले भदौ ४ गते प्रदेश नम्बर २ को संसद सचिवालयलाई फैसलाको जानकारी पत्र पठाएपछि सांसद साहको पद धरापमा पर्ने देखिएको हो । उनी सिराहा क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

सांसद साहको मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको छोरी संगीतादेवी यादवसँग ०५७ सालमा अन्तरजातीय विवाह भएको थियो । उनलाई धनुषा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले बहुविवाह गरेको कसूर ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत ठहर गरिसकेको छ ।

घरमा पत्नी हुँदाहुँदै सम्बन्ध विच्छेद नगरि दोस्रो विवाह गरेको भन्दै उनलाई धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कृष्ण प्रसाद पौडेलको इजलासले २०७२ जेठ १३ गते दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदैै साह उच्च अदालत पुगे । तर यतिबेलाउच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय विनोद मोहन आचार्य र रमेश ढकालको संयुक्त इजलाशले २०७६ असार २५ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको हो ।

‘पहिलो श्रीमती संगीतादेवी यादव र उनका २ सन्तान हुँदाहुँदै सम्बन्ध विच्छेद नगरि जानकी कुमारी साहसँग अर्को बिहे गरेका कारण साहले बहुविवाह कसूर गरेको जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले ठहर गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा साहकी दोस्रो पत्नी जानकीकुमारी साहलाई भने सफाई दिएको छ । तर जानकीले आफू दिलिपको पत्नी नरहेको दावी गर्दै आइरहेकी छन् ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ (ख) बमोजिम उच्च अदालतमा १० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान छ ।

३ वर्षभन्दा बढी कैद वा ५ लाख रुपैयाँ  वा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगोमा आंशिक ठहर गरे मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान रहेको छ ।

तसर्थ उच्च अदालतले गरेको फैसलाले माथिल्लो निकायमा पुनरावलोकन गर्न भन्दै म्याद समेत जारी गरेको छैन ।

यता प्रदेशसभा सदस्य साह भने उच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले गत भदौ ८ गते उच्च अदालत जनकपुरको आदेश अनुसार १ वर्षको सजाय मध्ये ३ महिना २७ दिनसम्म सभासद साह कारागारमा रहिसकेको र बाँकी ८ महिना ३ दिन कारागारका लागि दिनको ३ सय रुपैयाँको दरले ७४ हजार ४ सय र ५ हजार जरिवानासहित जम्मा ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ बुझाइसकेको पत्र उच्च अदालत जनकपुर र जिल्ला अदालत धनुषालाई पठाइसकेको छ ।

यता सर्वोच्च अदालतले ०७६ भदौ ८ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ७४ तथा दफा ७५ बमोजिमको कागज गराइ प्रस्तुत दोहोर्याइ पाउँ भनि दिएको पत्र फौजदारी कसुरमा दर्ता गरि प्रतिवादी साहलाई तारेखमा राखी इजलास समक्ष पेश गर्न सम्बन्धित मुद्दा फाँटमा बुझाइदिन र उच्च अदालत जनकपुर तथा धनुषा जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाइदिन आदेश दिएको छ ।

अदालतको फैसला आएपछि फरार रहेको भन्ने हल्ला सर्वत्र चलिरहेको बेला सांसद साहले भने, ‘सर्वोच्चमा अदालतले उच्च अदालत र जिल्ला अदालत धनुषालाई आदेशसहितको पत्र पठाइसकेको छ । सर्वोच्चले मलाई संविधानको दफा १३७ अनुसार सुविधा प्रदान गरेकाले म फरार नभइ अदालतसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेको छु । यो हल्ला मलाई बदनाम गर्ने नियतले फैलाइएको हो ।’

यता संगीतादेवी यादवले दिलिपसँग अंशवण्डा, अंशवदर मुद्दा दिँदा पति दिलिपबाट अलगै बस्ने भन्दै सिरहा जिल्ला अदालतमा ०६८ साउन २५ मा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

संगीताले पछि धनुषास्थित प्रशासन कार्यालयमा समेत मुद्दा दिएर मिलापत्र गरिन् र दिलिप कारागारबाट साढे ३ महिनापछि रिहा भएर आउँदा दिलिप, संगीता र २ छोराको नाममा ४ ठाउँमा अंशवण्डा भएको थियो ।