कृषि विविको विवाद संसद्ले रोक्छ : मन्त्री पोखरेल
हेटौँडा – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हेटौँडामा रहेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको विषयमा चलिरहेको विवाद संसद्बाट टुङ्गिने बताएका छन् ।
हेटौँडामा आज साँझ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले संसद्मा पेश भएको शिक्षा नीति बन्ने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको र यो नीति बनिसकेपछि मात्र विवादको हल हुने बताए ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नीति बनिसकेपछि बन्ने विश्वविद्यालय ऐनले यो समस्या कानुनी रुपमा नै हल हुने बताए । मन्त्री पोखरेलले मकवानपुरको चित्लाङमा अबको दुई वर्षमा पीएचडी गर्न सकिने बताए ।
उनले चित्लाङमा बन्ने मदन भण्डारी साइन्स एण्ड टेम्नोलोजी विश्वविद्यालयका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको बताउँदै अब कुनै पनि हालतमा दुई वर्षभित्र विश्वविद्यालय बनेर पढाइ शुरु हुने दाबीसमेत गरे ।
उनले जनस्वास्थ्यको विषयमा बोल्दै नेपालमा ६२ प्रतिशतलाई नसर्ने रोग लागेको र यो अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए ।
दैनिक खानपान र जीवनशैलीका कारण ६२ प्रतिशत नेपालीले नसर्ने रोगको शिकार हुनुपरेको र यसका लागि उपचार खर्च पनि बढी लाग्ने भएकाले योग, ध्यान, ब्यायाम र सरल खानपानमा ध्यान दिनसमेत सुझाए ।
कार्यक्रममा सांसद विरोध खतिवडा, प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा मकवानपुरका अध्यक्ष मुनु सिग्देल, प्रदेश नं ३ सांसद प्रेमबहादुर पुलामीलगायतको सहभागिता थियो ।ि
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म