काठमाडौँ । मलेसिया रोजगार खुला भएसँगै मलेसिया जान तयार भएका नेपाली श्रमिकलाई रोजगारमा जानका लागि आफूले के— कस्तो सहुलियत पाइन्छ भन्ने चासो बढेर गएको छ ।

फ्रि टिकट, फ्रि भिसाका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएका मेनपावर कम्पनीबाट हैरानी खेपेका श्रमिकलाई पछिल्लो सम्झौताले राम्रै राहत दिएको छ ।

मलेसियाको रोजगारीमा नेपाली श्रमिकमाथी आर्थिक भार थोपर्दै आएका र स्वास्थ्य परिक्षणमा सिण्डिकेट चलाएका संस्थालाई भने यस सम्झौताले नराम्ररी झड्का दिएको छ । अबदेखि कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन । रोजगारमा जाँदा र आउँदा रोजगारदाताले नै हवाई टिकटको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ ।

२०७४ जेठ २ गते श्रम सम्बन्धको १७ वर्षपछि श्रम सम्झौताका वातावरण तयार भएपनि नेपालले समझदारीमा कामदारका हकहित र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीमा लगातार जोड दिदै आएको थियो । अन्तर्राष्टिय श्रम संगठनको सिद्धान्त बमोजिम समझदारी हुनुपर्ने अडानमा रहेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट अनुसार नै सहमति हुन सकेको छ । सहमति हिजो (बिहिबार भाद्र २६) मा भएको हो । १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाली कामदारले राहत पाएका छन् ।

मलेसियाली अधिकारीसँग भएको छलफलबाट विगतमा भएका सबै समझदारी कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमति गरिएको सहमतिमा संलग्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी गराए ।

सहमतिपछि श्रमिकले यस्ता सुविधा पाउनेछन्

अबदेखि मलेसिया रोजगारीमा जाँदाको सेवा शुल्क आतेजाते हवाइ टिकट भिसा शुल्क स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जाँच लगायतका खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छ ।

समझदारी अनुसार नेपाली श्रमिकलाई लाग्ने लेभी तिर्नुपर्दैन् । न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना (हाल नेरु ३० हजार)  नघटने गरी प्रत्येक महिनाको ७ गते बैङ्क खातामा अनिवार्य भुक्तानी हुनेछ ।

यो पनि

बन्द भएको मलेसिया रोजगारी खुल्यो, घरेलु कामदार भने जान नपाउने

परिवारको सदस्यको मृत्युमा १५ दिनको बिदा पाउने र श्रमिकको मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नै शव नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । मलेसियाको नागरिक सरह नेपाली श्रमिकको दुर्घटना र स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था हुनेछ ।

आफ्नो पासपोर्ट आफै राख्न पाउने र कम्पनी खारेज भएमा वा दुव्र्यवहार गरेमा करार समाप्त भएमा श्रमिकले आफै रोजगारदाता छनौट गर्न पाउने व्यवस्था सहमतिमा छ । 

यस्तै नेपाली मलेसिया विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्य स्थलमा लैजानु पर्ने र करार सकिएपछि नेपाल फर्कदा हवाइ टिकट रोजगारदाताबाट व्यवस्था हुनेछ ।

रोजगारदाताले नेपाली महिला कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । कुनै विवाद तथा मुद्दा चल्दाको अवधिमा भिसा सकिए पनि मलेसिया बस्न पाइने व्यवस्था सम्झौताले गरेको छ ।

करार अवधि २ वर्षको मात्रै हुनेछ ।

सहमति कार्यान्वयनमा यस कारण ढिला भएको थियो

वि.सं. २०७५ कात्तिक ११ गते श्रम समझदारी भएको थियो । त्यसपछि मलेसियन मन्त्री नेपाल आए । शून्य लागत सहित कामदारका लागी अति हितकर समझदारी भएपनि तत्कालै कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

मासिक प्रत्येक कामदारबाट १७ हजार बढी आर्थिक भार पारिदै आएकोमा सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने समझदारी भएपनि सिण्डिकेट अन्त्यको ग्यारेण्टी नेपाल सरकारले खोज्यो ।

समझदारीमा स्पष्ट उल्लेख भए अनुसारको मापदण्डमा मलेसियाले पठाउने र नेपालले छनौट गर्ने थियो । तर समझदारी भएको ६ महिना सम्म मलेसियाले नै मापदण्ड पठाएन । उल्टो सिण्डिकेट कायम हुनेगरि मलेसियाले दबाब सृजना गर्ने प्रयास गर्यो ।

तर मन्त्री विष्टले लगातार समझदारी अनुरुपको मापदण्डका लागि ताकेता गरे । अन्ततः मापदण्ड आयो र नेपालले १२२ संस्था छनौट गर्यो । र, प्रणालीमा राख्न मलेसियालाई सुची पठायो । लगत्तै मलेसियाले प्राविधिक समितीको बैठक बोलायो । तीन दिनको घनिभुत छलफल पछि सहमती जुट्यो ।

अन्तिमसम्म पनि मलेसिया कामदार ल्याउने तर अन्य विषयमा भाग्न खोजेको देखिन्थ्यो । यो बीचमा मलेसिया प्रकरण भन्दै मन्त्री विष्टमाथि चौतर्फी आलोचना भयो । खास गरि नयाँ समझदारी कार्यान्वयन नहोस् र पुरानै ठगिको राज चलाउन पाइयोस् भनेर अनेक चलखेल तथा झुठा आरोप लगाउने प्रयास भयो ।

तर विभिन्न दबाब र प्रभावका विरुद्ध लगातार संघर्ष गरेका मन्त्री विष्टको अडानले मुर्त रुप पायो । मलेसिया जाने नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षा सहित आर्थिक भार र सिण्डिकेट अन्त्यको ग्यारेन्टी सहित मलेसिया रोजगारी सुचारु हुने वातावरण बनेको छ । समझदारीले नेपाली कामदारको हितकै पक्षमा ग्यारेण्टी गर्न सकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा सुधारको प्रयास

विदेश जाने कामदारसँग चर्काे शुल्क उठाउने म्यानपावर व्यवसायी, भिसा, मेडिकलका नाममा सिन्डिकेट चलाउने संस्थालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बेला बेलामा एक्सन लिने गरेका छन् । सो सँगै अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखा पर्न थालेका छन् । विदेशमा कामदार पठाउँदा फरक काम र तलबमा पठाउने तर क्षतिपूर्ति नदिने म्यानपावरको सङ्ख्या घटाउनकै लागि श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउँनुले पनि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुधारोन्मुख छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालीहरुका लागि मलेसिया सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहँदै आएको छ । तर त्यही मलेसिया जाने कामदारसँग आर्थिक भार पार्ने बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर र जीएसजीले रकम असुल्दै आएपछि मन्त्री विष्टले ती संस्थाको खारेजी गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याए । त्यसपछि मलेसिया रोजगार बन्द थियो ।

६२ प्रतिशत श्रमिक म्यानपावरबाटै ठगिन्छन् : मानव अधिकार आयोग

वैदेशिक रोजगारमा जाने ६२ प्रतिशत कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीले नै ठग्ने गरेको मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले देखाउँछ । काठमाडौँसहित देशका विभिन्न नौ जिल्लामा पुगेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, जान खोजिरहेका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका आफन्त तथा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी तथ्याङ्कको आधारमा अध्ययन गरिएको मानव अधिकारको आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । कामदारमाथि म्यानपावरद्वारा भइरहेको ठगी रोक्न सकियो भने मात्र प्रयासले सार्थकता पाउने विज्ञहरूको ठहर छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब ४६ लाख भन्दा बढी युवा विभिन्न मुलुक पुगेका छन् ।

अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९५ प्रतिशत युवा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन् ।