काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनीधिसभामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकले बैङ्क तथा वित्तीय सस्स्थाका सिइओ तथा सञ्चालकलाई बाँधेको छ । केन्द्रीय बैङ्क (राष्ट्र बैङ्क) का कर्मचारीलाई पनि ऐनले बाँध्न खोजेको छ ।

यस्ता छन् संशोधित विधेयकको व्यवस्था

लघुवित्तले ५० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना सदस्यका लागि जारी गर्न पाउने

घ वर्गका वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याइएको सेयरलाई शतप्रतिशत मानी ५० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना सदस्यका लागि छुट्याउन सक्नेछन् । यो बुँदा मुल ऐनको दफा ९ मा थप गरिएको हो । उपदफा ८ मा यो कुरा उल्लेख छ । यसअघि यो बुँदा थिएन ।

सञ्चालक दुई कार्यकालसम्म रहन पाउने

सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्षको तोकिएको छ । सो सञ्चालक पुनः दोहोरिन सक्ने प्रावधान पनि खुला राखिएको छ । सञ्चालकको अन्तिम उमेर हद पनि तोकिएको छ । २५ वर्षदेखि ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सिइओ २ कार्यकालपछि स्वतः अवकास हुने

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्दा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ । त्यसरी नियुक्त भएका सिइओ दुई कार्यकालपछि स्वतः अवकाश हुनेछन् । उनीहरुलाई हटाउन पनि सञ्चालकले राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिनुपर्नेछ ।

लघुवित्त विकास बैङ्कसम्म हुन पाउने

लघुवित्त संस्था ख वर्गमा परिणत हुनसक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यस अघि लघुवित्त माथिल्लो वर्गमा परिणत हुने व्यवस्था थिएन । अहिले ख वर्गमा मात्र परिणत हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२० वर्षसम्म लिन नआएर सरकारी कोषमा गएको निक्षेप दाबी गरे पाइने

लगातार २० वर्षसम्म बैङ्कमा जम्मा भएको निक्षेप लिन नआएको अवस्थामा सो निक्षेप सरकारी कोषमा जानेछ । कोषमा जम्मा भइसकेको रकम कसैले प्रमाण सहित दाबी गर्न आएमा  सम्बन्धित  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताले त्यस्तो रकम दिनुपर्नेछ । र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो रकम राष्ट्र बैङ्कमार्फत् नेपाल सरकारसँग माग गर्न सक्नेछन् । यसअघि कोषमा प्रयोग भएको रकम बैंकिङ विकास गरिने मात्र भनिएको थियो । फिर्ता पाउने विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख थिएन ।

१० वर्षसम्म निक्षेप खाता चल्ती नभएको वा हकदावी नआएको अवस्थामा यस्तो सूचना प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैङ्कमा पठाइ सक्नुपर्नेछ । यस्तो रकम लिन नआए प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । २० वर्षसम्म पनि त्यस्तो रकम लिन नआएर सरकारी कोषमा रकम सो रकम जानेछ ।

राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड

डेपुटी गर्भनर वा राष्ट्र बैङ्कका अधिकृत स्तरका कर्मचारी पदबाट हटेको दुइ वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैङ्कमा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउँने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा छ ।