काठमाडौं –२ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरि केन्द्र सरकारले ल्याएका विद्येयक तथा ऐनहरुको एकमुष्ट खारेजीको लागि आफूहरु सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । 

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन् । राउतले संघीय सरकारले आफूलाई माथि पारेर विभिन्न ऐन, कानून तथा विद्येयकहरु ल्याएकोमा तीव्र असन्तुष्टि पोखे । 
उनले भने,‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकारपनि कटौती गर्नेल गरि केन्द्र सरकारले कदम चालिरहेको छ ।’ उनले केन्द्र सरकारले ल्याएका संविधानविरोधी विद्येयक तथा ऐन– कानूनहरु आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटीहरु सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए । 

राउतले संविधान संशोधन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ’,–राउतले भने,‘तर, अहिले संविधान सबैको हुन सकेको छैन् । सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीको यो संविधानप्रति असन्तुष्टि थियो । तर, हामी संविधान संशोधन गराउने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारमा सहभागी भएका हौं ।’

फरक प्रसँगमा उनले आफू राजपासँगको एकताको पक्षमा रहेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकता हुनुपर्छ । यो त समयको माग हो । म सुरुवातदेखि नै एकताको पक्षमा छु ।’ 
उनले मुलुकमा एउटा बलियो वैकल्पिक शक्तिको खाँचो भएकोले समाजवादी पार्टी र राजपा एकता गर्दा त्यो सम्भव हुने बताए । 

उनले भने,‘अबको निर्वाचनपछि सिंहदरबारको नेतृत्व गर्ने हो भने राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ । यसको लागि ढिलाई गर्नुहुँदैन् । अहिले हामीसँग जुन मुद्दा र एजेण्डा छन्, भोलि हामीले नै देशको नेतृत्व गर्ने हो । यसलाई सम्भव तुल्याउनको लागि पनि दुई पार्टीबीच एकता हुनुपर्छ ।’