काठमाडौं – सरकारले नेपालमा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई आस्वस्त बनाउने प्रयास गरेको छ । 

बुधबारदेखि राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१९ मा सरकारले नेपालमा लगानीको लगानीको अनुकूल समय रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई लगानी आह्वान गरेको हो । 

२४ राष्ट्रका प्रतिनिधिसहित ५ सय बढी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा सहभागीबीच नेपालमा लगानीको क्षेत्र, अवसर र चुनौतिको विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ । 

सम्मेलनमा सहभागी सरकारी निकाय र विज्ञले नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न उचित वातावरण तयार हुँदै गएको बताउँदै यसका लागि थप सुधारका कार्य अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । 

पहिलो दिन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्मेलन उद्घाटन गर्दै लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । 

 प्राकृतिक स्रोत, साधन र विकासको अथाह सम्भावनाले भरिवूर्ण नेपाल लगानीका लागि उर्वर भूमि रहेको उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो । 

उपराष्ट्रपति पुनले निजी क्षेत्रले देश विकासमा सरकारलाई सहयोग गर्दै बाह्य लगानी समेत देश भित्र्याउन मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउन निभाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘नेपाल विकासको गतिमा अघि बढिसकेको छ । हामीले ७ दशक भन्दा लामो समय राज्य व्यवस्थाको खातिर समय विताएका छौं । जुन ६२÷६३ हुँदै नयाँ संविधान संविधान पछि मुलुकले गति पाएको छ । अहिले हामी देश विकासको तिब्र गतिमा छौं’ उप–राष्ट्रपति पुनले भने, ‘सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणामा सरकार र देश अघि बढिरहेको छ । विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासमा मुलुकमा सोही किसिमको वातावरण बन्दै गएको छ । लगानीका लागि नेपालमा अथाह सम्भावनाहरु छन् । यो मानेमा नेपाल लगानीका लागि उर्वर भूमि हो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भने नेपालको निजी क्षेत्र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न तयार नभइसकेको भन्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्वको आधार फराकिलो पार्ने गरी उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे। 

यता अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको बताए । 

 प्रायजसो वैदेशिक लगानीमा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको भन्दै उनले विश्वपरिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै रहेको बताए । तर हाल क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरु आक्रामक रुपमा आइरहेको र नेपालेल पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।

‘सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा बढी दायित्व रहेको छ । ३० भन्दा बढी मौलिक हक संविधानले व्यवस्था गरेको र त्यसमध्ये धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक संघीयताअन्तरगत ७६१ वटा सरकारको व्ययभार, सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, सहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको छ ।’ 

मन्त्री खतिवडाले मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने बताए । यसबाहेक सरकारले संस्थागत, कानूनी र नियामकीय पुनर्संरचनाको पनि पहल थालिसकेको उनले बताए ।

लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्तले नेपालमा गुणस्तरीय लगानीको आवस्यकता रहेको बताएका छन् । यसका लागि सरकारको तर्फबाट अनुदान तथा उचित सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । 

‘गुणस्तरीय लगानीका लागि सरकारले सृजनात्मक खालका परियोजनाका थप पहल गर्नु पर्छ । र त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाइन हुँदैन । पन्तले भने, ‘यस्ताखाले परियोजनाले दीर्घकालिन रुपमा आम्दानी दिन्छ । यस्ता खालका लगानिका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारका तर्फबाट सहुलियत, ग्याप फण्डिङ, हेजिङ, ग्रीड बण्डजस्ता औजारमार्फत् मात्र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ ।’ 

उनका अनुसार केही सफल परियोजनाको कथा विश्वसामु प्रस्तुत गरेर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सकिने र दीर्घकालिन विकासको आधार तयार गर्न हालको समय उपयुक्तलाई सदुपयोग गर्न सकिने छ । 

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुआले नेपालमा निजी क्षेत्रउन्मुख आर्थिक वृद्धि, समावेशीकरण र विविधिकरणका लागि विश्व बैंकले उल्लेखनीय योगदान गरेको बताए ।  हाल विश्व बैंकद्वारा सञ्चालित २५ भन्दा बढी परियोजनाले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा २.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना विश्व बैंकले अघि बढाएको जनाए । 

नेपालले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि लिएको तदारुकतालाई सरहाना गर्दै उनले नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेको बताए । 

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेको बताएका छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत् र नविकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी भएको उनको भनाई छ । 

‘वित्तीय संस्थाहरुले अनुभवका आधारमा परियोजना छनोट, मूल्यांकन र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । सरकारको लक्ष्य अनुरुपको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त लगानीको आवस्यकता रहेको भए पनि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहेको छ । उनले भने, ‘यस्तो समस्या सुल्झाउन सरकारले अफशोर बजारबाट पैसा ल्याउन सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।’  

चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुको संस्था आइक्यानका अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्यले ओइसीडीको प्रतिवेदन २०१५ को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालमा पारदर्शिताको अभाव मुख्य चूनौती रहेको बताए । 
 पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष आशिस गर्गले सरकारले निजी क्षेत्रसँग लगानीको उच्च आकांक्षा राखेको भन्दै त्यसअनुरुप उचित वातावरण तयार पार्न समेत आग्रह गरे । 

 गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै उनले लगानीयोग्य वातावरण नभए पनि निजी क्षेत्र सधैं लगानीका लापिग तत्पर रहेको बताए । 

उचित प्रतिफलको सुनिश्चितता, हेजिङको व्यवस्था र परियोजनाका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले नेपालको सहरी विकास र ग्रामीण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको असामञ्जस्य कम गर्न सरकारले लगानी बढाउपर्ने बताए। 

सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरुले  पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आग्रह गर्दै आआफ्ना प्रदेशको लगानी नीतिबारे जानकारी गराएका थिए । 
 नेपाल सरकार र उद्योग परिषद संघद्वारा आयोजित सम्मेलन बिहीबार सकिँदैछ ।