काठमाडौं– विदेशी बुहारीलाई वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुअघि राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार प्राप्त गर्ने परिचयपत्र दिन सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बिहिबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेकपा सांसदले बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने तोकिएको समयअघि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार प्राप्तिका लागि अस्थायी परिचयपत्र दिन सकिनेमा जोड दिएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद नवराज सिलवालले सांसरका नागरिक ऐनको तुलनामा नेपालको नागरिकता कानून सबैभन्दा कमजोर र उदार रहेको बताए ।  उनले नेपालबाट छिमेकी देशमा बिहे गरेर जाँदा ७ बर्ष पखर्नुपर्ने तर यताबाट  यता बिहे गरेर यता आउँदा तुरुन्तै नागरिकता दिनेगरी हामीले उदारता देखाउँदा विवेद भइरहेको बताए । उनले विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने भन्दा पनि अस्थायी किसिमको पिआर दिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने– ‘१ अरब २५ करोड जनसंख्या भएको देशको छेउमा बसेको हामीले नागरिकताको विषयमा अलि कडा हुन आवश्यक छ । यदि ७ बर्ष बराबरीको आधारमा दिने हो भने पनि हामीले विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई पिआर दिएर राजनीतिक बाहेकको अरु अधिकार दिन सक्छौँ । एनआरएनले जस्तो उसले सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार पाउने गरी एउटा पिआरको व्यवस्था गरौँ ।’ 

उनले राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार दिएर जान प्रस्ताव गरे । सांसद सिलवाले भने–‘बिदेशबाट बिहे गरेर आउने चेलीलाई इज्जत दिउँ, जग्गा किन्ने अधिकार दिउँ, सबै अधिकार दिउँ तर राजनीतिक अधिकार दिएर भोली नै वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुने, मेयरमा प्रदेशसभामा निर्वाचित हुन दिन अब चाही सम्भव छैन । यो विषयमा अब भोली गर्ने पर्सी गर्ने भनेर हुँदैन सभापतिले एउटा निर्णय गरेर जानुपर्छ ।’

यता, स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले उत्तरमा तिबेतियन भाषा बोल्ने, दक्षिणमा भारतमा बोलिने भाषा बोलिने र बीचमा पहाडी भाषा बोलिने भन्दै सिमानामा नागरिक र विदेशी नागरिक फरक छुट्टयाउन मुस्किल पर्ने बताए । हिमालय क्षेत्रमा पनि विकास बढ्दै गएपछि तिब्बतियनहरुको आवत–जावत बढ्दै गएको र दक्षिणमा पनि आवत–जावत बढ्दै गएको बताउँदै दुबैतिर सांस्कृतिक भाषिक रुपमा दुई देशका नागरिक उस्तै भएकोले छलफल गरेर नागरिकमा बिशेष प्रावधान राख्न आग्रह गरे । 

नेकपाकी सांसद लक्ष्मी चौधरीले नागरिताको विषय संवेदनशील विषय भएकोले नागरिकतामा विश्वमै नभएको सरल व्यवस्था भएकोले त्यसमा कडा प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् । उनले बिहे गरेर आएको भोलीपल्टै नागरिकता दिने प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने बताउँदै उनले भारतमा रासन कार्ड जस्तै नागरिकताको सट्टामा काम गर्ने परिचयपत्र बनाउनुपर्ने बताईन् । 

यता, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण वैवाहिक अंगिकृतको नागरिकता दिन १५ बर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकता बस र सिनेमाको टिकेट जस्तै सबैले सजिलै पाउने बस्तु नभएको बताउँदै जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिइएको भए त्यसको छानविन गरेर खारेज गर्न माग गरे । यस्तै अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई पनि अंगिकृतको नागरिकता दिन माग गरे । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अंगिकृत नागरिकका लागि कति समय दिने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर उनको पनि धारणा सुन्न माग गरे । अंगिकृत नागरिकका लागि कति सयमपछि राजनीतिक अधिकार दिने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । उनले सबैको विचार राखेर सर्वसम्मत ढंगले विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे । 

काँग्रेसकै अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले वैवाहिक अंगिकृतलाई परिचयपत्र दिने कुराको विरोध गर्दै एउटा कानूनले अर्को कानूनलाई काट्न नसक्ने बताए । उनले नागरिकता ऐनलाई काट्ने गरी अर्को परिचय जारी गर्ने हो भने संविधान संसोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यस्तो परिचयपत्र दिने हो भने त्यसले लोकसेवा आयोगको फारम भर्न, टेलिकमबाट सिम निकाल्न, बैंकमा खाता खोल्न मान्यता दिन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।