काठमाडौं । करोडौँ चलखेलमा सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिएको खुलासा भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व नै कमिसनको चक्करमा मापदण्ड संशोधन गर्न लागेको सम्बन्धित स्रोतले जनाएको छ ।

उच्च नेतृत्व र उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले ठूलो रकम कमिसन लिएर विद्यमान मापदण्ड संशोधन गर्न लागेका हुन् । मापदण्डमा सामान्य परिवर्तन गर्दा पनि गुणस्तरमा ठूलो परिर्वतन हुन्छ । त्यसले उद्योगीको लागत मूल्यमा पनि फेरबदल ल्याउने र करोडौंको मूल्य बराबरको कमशल ‘स्टक’ सिमेन्ट बजार प्रवेश पाउनेछ ।

मन्त्रालय स्रोतअनुसार गुणस्तरको सूचकांकमा  ०.२ बाट ०.४, कतिपयमा ०.२ बाट ०.६ प्रतिशतसम्म गरेर हेरफेर गरिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा  नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तरका लागि फर्मुलासहितको (सिमेन्टका लागि) मापदण्ड निर्धारण गरेको हुन्छ । सो गुणस्तर परीक्षण गर्ने सुत्र हेरफेर गरी ५० प्रतिशत गुणस्तर घट्नेगरी गुणस्तर परीक्षण शुत्रमा हेरफेर भएको स्रोतको दाबी छ ।

विगत कैयौं वर्षदेखि व्यापारीहरुले गुणस्तर चिह्नको सुत्र परिवर्तन गर्न दवाव दिएपनि विगतका उद्योगमन्त्रीहरुले सो काम गर्न सकेका थिएनन् । विभागका महानिर्देशकको मिलेमतोमा सिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ‘नेपाल गुणस्तर चिह्नको सुत्र’ परिर्वतन गरेर बोर्डबाट मन्त्रालय पुगेको पु¥याइएको र गत जेठ अन्तिम साता निर्णयलाई मन्त्रालयले सदर गरेको हो ।

पछिल्लो समय कतिपय सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरमा ख्यालै नगरी उत्पादन गरिरहेको आरोप लागिरहेको बेला गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादनका लागि सम्बन्धित निकायबाटै सुत्र परिवर्तन गरी मलजल गर्ने काम भएको हो ।

अहिले नेपालमा ६१ वटा सिमेन्टले उत्पादन गरिरहेका छन् । सिमेन्ट भौतिक संरचना निर्माण र विकासका लागि मेरुदण्ड मानिन्छ । नेपालमा सामान्यतया ओपिसी र पिपिसी सिमेन्ट प्रयोग हुन्छन् । पिपिसीलाई वाल लगाउन र प्लास्टर गर्न  र ओपिसिलाई पिलर र ढलानका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ ।

सिमेन्टमा ४० प्रतिशतसम्म मिश्रण बनाएर उपभोक्तालाई ठगी

गुणस्तर सुत्रमा २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशतसम्म अरु चिज मिश्रण गर्न पाइने बनाइएको छ । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र उद्योग सचिव खतिवडाले ३ महिना अघि गरेको निर्णयले व्यापारीलाई गुणस्तरहिन सिमेन्ट उत्पादन गरेर उपभोक्ता ठग्ने कार्यमा छुट गरेको दिएको हो । सुत्र परिवर्तनको निर्णय फिर्ता नलिए उपभोक्ताको ठूलो नोक्सानी हुने देखिएको छ ।

विगतमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले गुणस्तर मापन सुत्रमा हेरफेर गर्न तत्कालिन विभाग प्रमुख रामआधार शाहलाई ६ महिना थुनेर गैरकानुनी दवाब दिएक थिएका थिए । अहिले करौडांै घुस खाएर आम उपभोक्तालाई खुलेयाम ठग्ने व्यापारीलाई उच्च नेतृत्व, सचिव र महानिर्देशकले नै प्रश्रय दिएका छन् ।

सिमेन्टमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढीमा ३ प्रतिशत मात्र हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । सो मात्रा ५ सम्म हुँदा पनि खासै समस्या हुन्न तर ६ पुग्नेवित्तिकै त्यसलाई गुणस्तरहिन भनिन्छ । सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने चुनढुंगा र क्लिंकरमा समस्या आउँदा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रबढी हुनेगर्छ ।

उपभोक्तालाई कसले बचाउने जिम्मा कसको ?

उपभोक्तालाई ठग्ने र व्यापारी पोस्ने गरी गरिएको बदनियतलाई सरकारले सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै विशेष चासो लिएर उपभोक्ताको रक्षा गर्न आवश्यक छ । गुणस्तरको सुत्र परिवर्तन गर्ने कार्यको यथार्थ छानविन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र नियतवस भएको उक्त कार्य सच्याउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगए आम नागरिक मारमा पर्नेछन् ।