काठमाडौँ– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास बिहीबार पनि असफल भएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा पनि समिति सदस्यहरुबीच वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताबारे फरक–फरक धारणा आएपछि शुक्रबार सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । 

बैठकमा अधिकाँश सदस्यहरुले विदेशी बुहारीलाई ५ बर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नवराज सिलवालले सर्वाधिक विवादको विषय बनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका बारेमा बोल्दै विदेशी बुहारीलाई पीआर का आधारमा राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार दिन सकिने बताए ।

‘संसारका अरु देशमध्ये नेपाल नारिकताको विषयमा धेरै उदार देखियो । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका सवालमा विहे गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई पनि पीआरको व्यवस्था गरौ र त्यसैका आधारमा अरु अधिकार दिने व्यवस्था गरौ’ सांसद सिलवालको भनाई थियो । 

त्यस्तै बिहीबारको छलफलमा भाग लिदै नेकपाका अर्का सांसद जनार्दन शर्माले नागरिकता विधेयमा सरकारलाई भाषा मिलाउन सुझाव दिए । यो विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेर आएका महिलालाई कति समयपछि मात्रै नागरिकता दिने भन्नेमा सांसदहरुबीच विवाद छ ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शर्माले वैवाहिक जीवनमा व्यवहारिक संकट नआउने गरी समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘कुन देशमा के छ भन्ने भन्दा पनि हामी यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । अरु देशका उदाहरण लिनु एउटा कुरा हो तर त्यही देशको जस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन’ शर्माको भनाई छ । 

उनले पूर्व पश्चिमम या उत्तर दक्षिण जुनसुकै सीमानामा बसेपनि हामी सवै नेपाली भएको र कस्तो कानुुन बनाउने भन्ने पनि हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारीभत्र पर्ने बताए । उनले हाम्रो आर्थिक अवस्था, जनसंख्या र छिमेकी देशहरुको सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्दै नोपलको हित र रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुन निर्माण गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

‘भावनात्मक र व्यवहारिक रुपमा मात्रै यो विषयमा निर्णय गर्ने होइन यसलाई रणनैतिक रुपमा पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले विधेयकमा सरकारले भाषा मिलाएर ल्याउनुपर्ने देखिन्छ’ शर्माको सुझाव छ । उनले कानुन बनाउँदा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘छिमेकीहरुको सम्बन्ध तोड्ने होइन, त्यसलाई जोगाउदै अघि बढ्नुपर्छ’ शर्माको जोड छ । 

यो विधेयक संसदको चालू अधिवेशनबाटै पास गर्ने तयारी भएपनि सहमति नजुट्दा लम्बिदै गएको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शुक्रबारको छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने बताइन् ।