काठमाडौं–प्रदेश ३ को सरकारले सवारी साधन नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम दोब्बर बढाएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि अन्ततः घटेको छ । 

प्रदेश तीन सरकारले यातायातसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गरी सवारी नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाएको हो । 

सरकारले पहिले तय गरेको शत प्रतिशतसम्मको जरिवानालाई घटाएर ३२ प्रतिशतमा झारेको छ । प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लागू भएको घोषणा गरेको थियो । 

यो व्यवस्थाले केही समय सवारी कर उठाउनै बन्द भयो । तर अहिले प्रदेश सरकारले ऐन संसोधन गरी ३२ प्रतिशतमा झारेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित छ । 

सवारी कर सबै सवारीधनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म वा सवारी दर्ता किताब नवीकरण गर्ने म्याद जुन अगाडि आउँछ सो म्यादभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 यदि सो समयभित्र सवारी कर नबुझाएको अवस्थामा म्याद नाघेको पहिलो ३० दिन सम्मलाई ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशत, त्यसपछिको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष भुक्तान भइसक्दा पनि कर दाखिला नगर्ने सवारीधनीले ३२ प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि...

प्रदेश ३ ले गर्यो सवारीसाधनको जरिवानामा १०० प्रतिशत वृद्धि, कानुन बाझिएपछि राजस्व लिनै बन्द