• झपट बहादुर रावल

हामीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान स्थापित गर्ने विषयमा हाम्रा नजिकका छिमेकी देशरुको प्रावधानलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई ७ वर्ष, भुटानमा त विदेशी बुहारीले बच्चा जन्माएपछि मात्रै, पाकिस्तानमा ५ वर्ष, श्रीलङ्कामा ५ वर्ष, अफगानिस्तानमा ५ वर्ष, माल्दिभ्समा त १२ वर्षपछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसमा पनि धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेछ ।

हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा चिनजान भएको आधारमा बिहे गरेपछि एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने काम भइरहेको छ । केही समय अघि बाग्लुङमा एक पुरषको पाकिस्तानी महिलासँग बिहे भएको थियो । उनले तुरुन्तै नागरिकता पाइन् । त्यही बाग्लुङकी हाम्री चेलीले पाकिस्तानमा बिहे गरेर गइन् भने उनले नागरिकता पाउन ५ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा कम भनेको बंगलादेशमा २ वर्षको प्रावधान छ । अझ समुन्द्र पार गरेर जानुपर्ने देशहरुमा अझ कडाभन्दा कडा प्रावधानको व्यवस्था छ ।

भूगोल, जनसंख्याका, भूगोलको हिसावले हामी सानो मुलुक हुन सक्छौँ तर सार्वभौमिकताको हिसाबले कोही भन्दा हामी सानो ठूलो हुन सक्दैनौँ । सार्वभौमिकता भनेको समान हुन्छ । अरु मुलुकको चेलीहरु एक श्रेणीको अनि हाम्रा चेली फरक श्रेणीको भन्ने हुन सक्दैन । कम्तिमा पनि यसमा समान गर्नका लागि यहाँ जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसमा न्यूनतम १० वर्षको प्रावधान राखेर जानुपर्छ ।

मैले समाचार पढेको थिएँ, हालसालै कानून व्यवसायीहरुको भेलाले पनि १० देखि १५ वर्ष सम्म राखेर जान सकिने तर नागरिकको हिसावले पाउने अन्य व्यवहारिक काममा लागि भने छुट्टै परिचयपत्रले सम्बोधन गर्न सकिने भनेको छ । जुन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा पञ्जिकरण परिचयसम्बन्धी व्यवस्था हामीले पास गरिसकेका छौँ । त्यसमा नेपालीहरुको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र गैर नेपाली, गैर आवासीय नेपालीका लागि हामीले थप अर्को राखेको शब्द अन्यले संबोधन गर्ने गरी राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार प्राप्त गर्ने गरी परिचयपत्र दिन सकिने भनेका छौँ । त्यसले पनि सम्बोधन हुने भएकोले यसलाई समान गर्नका लागि भएपनि यो प्रावधान राखेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अंगीकृतलाई पाँच देखि सात पुस्तापछि वंशजको नागरिकता

वशंगबाहेक अरु सबैलाई नेपालमा बसोबास गरेको पाँच देखि सात पुस्तापछि वा ३ पुस्तापछि मात्र वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखेर गयौँ भने मात्रै जनसांख्यिक हिसावले हामीमाथि जुन अतिक्रमण, आक्रमण हुदैँछ त्यसलाई हामी रोक्न तथा प्रतिरोध गर्न सक्छौँ ।

हामीले हाम्रो लागि कस्तो कानून बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा हो । हाम्रो नियम कस्तो बनाउने, हाम्रो कानून कस्तो बनाउने, हाम्रो समाज कस्तो बनाउने भन्ने छलफलमा अहिले हामी जुटिरहेका छौँ । हामीलाई छिमेकी मुलुकहरुको सन्दर्भ कहिलेकाहीँ उपयुक्त लाग्न सक्छ, तर छिमेकीले जे ग-यो त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कुरा समानताको हो, हाम्रो चेली अरु मुलुकमा जाँदाखेरी जुन ढंगको समस्या झेल्नुपरिरहेको छ । उनीहरुको देशमा हाम्रो चेलीले समस्या झेल्नुपर्ने तर उनीहरुको चेलीलाई सहर्ष एकहातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता दिने कुरा भनेको असमानता हो । 

मानव–मानव बीचको असमानता, देश–देश बीचको असमानता र विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । माननीयज्यूहरुले भारतमा नागरिकता नै छैन भन्नुभयो, भारतीय नागरिकता बारेको रिर्पोट नै मैले राज्यव्यवस्था समितिमा बाँडेको छु । त्यतिमात्र हैन भर्खर मात्रै ४० लाखको हाराहारीमा नागरिकता दिन बञ्चित गरेको घटना अर्को प्रशङ्ग हेर्दा छिमेकी मुलुकहरु नागरिकताको विषयमा कति सचेत छन् भन्ने कुरा पनि हेर्न आवश्यक छ ।

म के भन्न चाहन्छु भने भारतमा नागरिकता नै छैन भन्ने तर्क हैन, नागरिकता ऐन १, १९५० मा थुप्रै प्रावधानहरु छन् । त्यसैले उताबाट आए लगतै हामीले मात्रै एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकता किन दिने ? हाम्रो चेलीलाई भारतमा अथवा कुनै पनि छिमेकी मुलुकमा राजनीतिक अधिकार दिन सक्छ कि सक्दैन ? तर हामीले सजिलै गरी जसरी राजनीतिक देखि हरेक अधिकारहरु जसरी दिइरहेका छौँ, त्यो असमानतालाई समानता हुने किसिमले जानुपर्छ ।

हामीले यस्तो प्रावधान राखेपछि मात्र मुलुक–मुलुक बीचको समानता कायम हुन सक्छ । मैले भारत मात्र भनेको छैन, माल्दिभ्स होस् वा अरु देश होस् । हाम्रो चेलीहरुले नागरिकता नपाउने, हामीले विदेशी चेली बिहे गरेर ल्याउनासाथ हाम्रा सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार असमानता हो । त्यसैले यो असमानता अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले कम्तिमा पनि मैले प्रस्ताव गरे वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि नेपालमा बसोबास गरेको १० देखि १५ बर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्छ । मैले यो किन भनेको भन्दा भारतमा नागरिकता छैन भनेर साथीहरुले पटक पटक उठाउनुभएको हुनाले त्यहाँ नागरिकता छ भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नागरिकता भएकै कारणले अहिले भारतका असाम लगायतका विभिन्न ठाउँमा समस्या आएको छ ।

हामी विदेशीबाट शासित नहोऔँ

हामीले छलफल गर्दा छिमेकीको सहजताका लागि छलफल गरिरहेका हैनौँ । हाम्रो मुलुकका लागि, हाम्रो नागरिकका लागि, हाम्रो भूगोलका लागि, हाम्रो समाजका लागि र हाम्रो भविष्यका लागि छलफलमा जुटिरहेका छौँ । म एउटा उदाहरण यहाँ राख्न चाहन्छु, २०१९ मा नेपालको संविधान जारी भयो ।

*****

सुदुरपश्चिमको दार्चुलाबाट भारतको धार्चुलाबीचमा पनि विहे हुने गरेको छ । धार्चुलाबाट बिहे गरेर दार्चुला आयो भने तुरुन्त नागरिकता पाइहाल्छ, तर दार्चुलाबाट धार्चुला जाँदा नागरिकता प्राप्ति हुँदैन । हामी सानो मुलुक भएका कारण हाम्रा छोरीहरु हेपिनुपर्ने ?

*****

त्यो संविधानको प्रावधान एकखालको छ र २०२० सालमा नागरिकता ऐन जारी भएको छ, पूर्ण रुपमा संविधानभन्दा बाहिर गएर सार्वभौमितासँग जोडिएको छ । म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु २०१९ र २०२० हेर्नका लागि ।

हामी कुनै अमुक देशको उदाहरण दिइरहेका छौँ, अमुक देशको मात्र उदाहरण हैन, नेपाली काँग्रेसमा महामन्त्रीको विवाह सीमा जोडिएका देशहरुसँग भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँ लगायतका अरु थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यतिमात्र हैन, हामीले यो संविधान बनाइरहँदा सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका नागरिकहरु विदेशमा गएर बसोबास गरेका छन् भने नेपालको नागरिकता त्याग्नका लागि १ वर्ष समय अवधि, जसलाई हामीले गैरआवासीय नेपाली भनेर पनि यहाँ प्रावधान राखेका छौँ, उनीहरुलाई समेत हामीले एक खाले व्यवस्था गरेका छौँ । नेपालमा फर्किन चाहँदा वा नेपालमा आएर केही गर्न खोज्दासमेत हामीले त्यो खालको व्यवस्था गरेका छौँ । यो नागरिकताको बारेमा मात्र हैन सदियौँदेखि बसोबास गरेकाहरुको सन्र्दभमा पनि हामीले त्यो प्रावधान राखिरहेका छौँ ।

पहिला छोरीमात्र भन्ने कुरा आएको थियो, पछि हामीले संशोधन गरेर विदेशीसँग विवाह गरेका छोरा वा छोरी दुईटैलाई नेपालमा आएर फेरि पनि अंगीकृत नागरिकता चाहन्छ भने नागरिकता दिने प्रावधान राखेका छौँ । यसको अर्थ के हो भन्दा हामी विदेशीबाट शासित हुने भनेर हाम्रो संविधानले कल्पना समेत गरेको छैन । त्यसैले हामी विदेशीबाट शासित नहोऔँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

****

हामी एक हातमा सिन्दुर, एक हातमा नागरिकता दिनेतिर किन उन्मुख हुन खोजिरहेका छौँ ? हामीले हाम्रा छोरीहरुको बारेमा चिन्ता गर्ने, बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ?

****

बेलायती राजकुमारका पत्नीको नागरिकता पनि खोज्ने कि ?

जहाँसम्म समानताको कुरा छ, हामी एक हातमा सिन्दुर, एक हातमा नागरिकता दिनेतिर किन उन्मुख हुन खोजिरहेका छौँ ? हामीले हाम्रा छोरीहरुको बारेमा चिन्ता गर्ने, बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो त हाम्रो नागरिक हो नि । भोलि गएर भुटानीले बिहे ग¥यो भने सन्तान नजन्माई भुटानले नागरिकता दिँदैन । महिला हुनासाथ सन्तान पाउनैपर्छ भन्ने छ ? नपाउन पनि सक्छ । पाएन भने ऊ नागरिकताबाट बञ्चित हुन सक्छ । माल्दिभ्समा बिहे ग¥यो, धर्म परिवर्तन गरेर पनि १२ वर्षसम्म पर्खन सक्छ ? यसरी नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्छ । त्यतिमात्र हैन जो आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने अरु मुलुकहरु छन्, एउटा बेलायतको उदाहरण, त्यहाँको राजकुमारले विदेशीसँग बिहे गरेका कारण अहिले उ नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेको छ । यसबारेमा उनीहरु कडा छन्, अहिले भर्खरका यस्ता उदाहरणहरु दिन अरु पनि दिन सकिन्छ ।

सानो मुलुक भएका कारण हाम्रा छोरीहरु हेपिनुपर्ने ?

हामी अरबौँ जनसंख्या भएका र भूगोलका हिसाबले पनि ठूलो भएका दुईटा देशका बीचमा हामी बसिरहेका छौँ । हाम्रो सम्पूर्ण जनसंख्या दायाँ या बायाँ जाँदा केही फरक पर्दैन तर ती छिमेकी मुलुकका वा अन्यबाट सानो हिस्सा आउँदा यहाँ समस्या पर्छ । गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्कले भारतबाट मात्र हैन अन्य मुलुकबाट पनि सात सय आठ सय नागरिक आएर बसेका छन् । त्यसकारण हाम्रो देशको सार्वभौमिकता जोगाउनका लागि पनि र हाम्रो चेलीलाई अन्य देशमा पनि सम्मान हुनका लागि हामीले सोच्नैपर्छ ।

हामी आर्थिक रुपमा गरिब, विकासको हिसावले पछाडि परेका हुन सक्छौँ तर मानवताको हिसावले त हामी सबै समान छौँ । मेरी छोरी, अनि हाम्री दिदी बहिनी ख श्रेणीको अनि अरु मुलुकको चेली चाहिँ क श्रेणीको भन्ने हुँदैन । समानताको हिसावले पनि हाम्रा छोरी दिदीबहिनीको बारेमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ । एक देश र अर्को देशबिच समानताको भूमिका खेल्न यसले मद्धत गर्छ । त्यसैले कम्तिमा पनि वैवाहिक अंगीकृतका लागि १० देखि १५ वर्ष बसोबासको प्रवन्ध राख्नैपर्छ । तराईमा मात्र हैन पहाडमा पनि दुई देश बीच बिवाह भइरहेको छ । सुदुरपश्चिमको दार्चुलाबाट भारतको धार्चुलाबीचमा पनि विहे हुने गरेको छ । धार्चुलाबाट बिहे गरेर दार्चुला आयो भने तुरुन्त नागरिकता पाइहाल्छ, तर दार्चुलाबाट धार्चुला जाँदा नागरिकता प्राप्ति हुँदैन । हामी सानो मुलुक भएका कारण हाम्रा छोरीहरु हेपिनुपर्ने ? यसबारेमा गम्भीर ढंगले छलफल हुन आवश्यक छ । यो हामी सबैको सरोकारको विषय हो । कुनै सिद्धान्त, वाद वा विचारको मात्र विषय हैन । छोरी भनेको त सबैको होला । यो विषयमा गम्भीर बनौँ र यो प्रावधान राखेर जाऔँ ।

(नेकपा सांसद झपट बहादुर रावलले प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा राखेका बिचारको सम्पादित अंश)